राफेल सौद्यामध्ये घोळ कॅगने सरकारला घेरले

ग्रेस नेते राहूल गांधी यांनी या प्रकरणी संसदेत अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते, परंतु त्यांच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तर दिल्या जात नव्हते. आता कॅगने सादर केलेल्या आहवालात दसॉ एव्हिएशन, राफेल खरेदी, एम आय-१७ हेलिकॉप्टर अपग्रेडेशन, राष्ट्रीय पेंशन योजना, विद्युतीकरण, केंद्रीय शाळांमधील शौचालये बांधकाम योजनेतील गैरव्यवहाराबाबत सरकारवर ठप्पा ठेवला आहे.

केंद्रातील एनडीए सरकारकडे (government) प्रचंड बहुमत असल्यामुळे विरोधी पक्ष असहाय झालेला आहे. त्यामुळे सरकारच्या धोरणावर टीका करणाऱ्यांवर सरकारचे समर्थक देशद्रोही म्हणून ठपका ठेवीत आहेत. भारताच्या महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) संरक्षण आणि रेल्वेच्या सौद्यामध्ये सरकारला धारेवर धरले आहे. जेव्हा विरोधी पक्ष राफेल विमान खरेदी (Raphael deal)  प्रकरणी आवाज उठवत होते तेव्हा त्यांचा आवाज सरकारपक्षाच्या वतीने दडपून टाकण्यात येत होता. काँग्रेस नेते राहूल गांधी यांनी या प्रकरणी संसदेत अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते, परंतु त्यांच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तर दिल्या जात नव्हते. आता कॅगने (CAG ) सादर केलेल्या आहवालात दसॉ एव्हिएशन, राफेल खरेदी, एम आय-१७ हेलिकॉप्टर अपग्रेडेशन, राष्ट्रीय पेंशन योजना, विद्युतीकरण, केंद्रीय शाळांमधील शौचालये बांधकाम योजनेतील गैरव्यवहाराबाबत सरकारवर ठप्पा ठेवला आहे. कॅगच्या अहवालात खुलासा करण्यात आला आहे की, राफेलची निर्मिती करणारी फ्रेंच कंपनी दसॉ एव्हिएशन आणि युरोपची मिसाईल निर्माता कंपनी एमबीडीएने ३६ राफेल जेट विमानामध्ये उच्चस्तरीय तंत्रज्ञान दिलेले नाही. एमआय-१७ हेलिकॉप्टरसुद्धा संरक्षण मंत्रालयाला उशिराने प्राप्त झाले. कॅगने ५ युएवी रॅकेट इंजिनच्या पुरवण्याबाबतही इस्त्रायलच्या एरोस्पेस सोबत केलेल्या करावर आक्षेप घेतला आहे. राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू होऊन १५ वर्षे झाल्यानंतरही देशातील सर्व सरकारी कर्मचारी यासाठी पूर्णपणे पात्र झालेले नाहीत. शाळांमध्ये झालेला आहे. ज्या ठिकाणी शाळाच नाही, तेथे सुद्धा शौचालय बांधकाम केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. याचप्रमाणे रेल्वे विद्युतीकरणाबाबतही सरकार अपयशी ठरले आहे. इ.स. २०२२ पर्यंत रेल्वेचे १०० टक्के विद्युतीकरण करण्याचे उदि्ष्ट ठेवण्यात आले असले तरी त्यानुषंगाने अजूनपर्यंत कोणतीही पावलं उचलली जात नाहीत. याउलट रेल्वेचे डिझेल इंजिन वाढविण्यात आलेली आहेत. यामुळे इ.स २०१२ ते २०१८ या वर्षादरम्यान रेल्वेचे डिझेल इंजिन २० टक्के वाढलेले आहेत. कॅगच्या या अहवालावरुन विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.