The government is not ready to discuss directly with the farmers

रतनलाल कटारिया या केंद्रीय मंत्र्याने शेतकर्‍यांना 'पागल सांड' म्हटले आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्ते शेतकरी संतप्त झालेले आहेत.

गेल्या २५ दिवसांपासून दिल्ली आणि हरयाणाच्या सीमेवर आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्याची केंद्र सरकारची तयारी दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘मन की बात’ करतात मात्र आंदोलनकारी शेतकऱ्यांच्या नेत्यांसोबत समोरा-समोर चर्चा करण्यास तयार नाही. शेतकरी त्यांच्या ज्वलंत प्रश्‍नांवर आंदोलन करीत आहे. या शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी ते त्यांच्या काही मंत्र्यांना पाठवितात, परंतु स्वतः मात्र शेतकर्‍यांशी बोलू इच्छित नाही. पंतप्रधानांनी आंदोलनकारी शेतकऱ्यांसोबत स्वतः जाऊन थेट चर्चा केली तर तो चुकीचा पायंडा पडेल व मग कोणत्याही आंदोलनात आंदोलनकारी थेट पंतप्रधानांसोबतच चर्चा करू असेच म्हणतील. ज्या मंत्रालयाशी संबंधित मागण्या असतील, त्या खात्याचे मंत्री चर्चा करण्यास सक्षम असतात, असे सरकारचे म्हणणे आहे. आतापर्यंत कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि केंद्रीयमंत्री पीयूष गोयल यांनी शेतकरी नेत्यांसोबत चर्चा केलेली आहे. दरम्यान तोमर यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत शेतकरी आंदोलनाबाबत चर्चा केली असून त्यांना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची माहिती दिलेली आहे. पंतप्रधानांच्या शेतकरी आंदोलनाबाबतच्या भूमिकेबाबत शेतकरी अत्यंत नाराज आहेत.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला किमान हमीभाव पाहिजे आहे. याबद्दल शेतकऱ्यांना सरकारकडून खात्री हवी आहे. किमान हमीभाव पहिलेही होते व पुढेही हमीभाव देण्यात येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे, परंतु शेतकऱ्यांना त्याबद्दल खात्री हवी आहे. सरकारने जे तीन कृषी कायदे मंजूर केलेले आहे, ते कायदे रद्द करण्यात यावे, अशी शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत ते कायदे मागे घेण्यास सरकार तयार नाही. केंद्रीय मंत्री शेतकऱ्यांना वाटेल ते बोलत आहेत. रतनलाल कटारिया या केंद्रीय मंत्र्याने शेतकऱ्यांना ‘पागल सांड’ म्हटले आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्ते शेतकरी संतप्त झालेले आहेत. या आंदोलनामागे विरोधी पक्षांचे षडयंत्र असल्याचा आरोपही सरकारने केलेला आहे. नवीन कृषी कायद्यांमुळे सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, शीतगृहे, परिवहन आणि खाद्याननाच्या बाजारपेठा कार्पोरेट क्षेत्राकडे कायमस्वरूपी सोपविण्याचे प्रयत्न करीत आहेत.

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारने कृषिमालाचे भाव दीडपट वाढवून दिल्याचा दावा केला आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने जे प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले आहे, त्यामध्ये मात्र शेतमालाला दीडपट भाव देऊ शकत नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री तोमर यांना शेतकऱ्यांप्रती कोणतीही सहानुभूती नसून सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या मंजूर करू इच्छित नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. शेतकरी आंदोलन आणि शेतकऱ्यांवर सरकार तथ्यहीन आणि निराधार आरोप करीत आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. दोन्ही पक्ष आपापल्या भूमिकेवर अडून असल्यामुळे या आंदोलनावर तोडगा निघण्याची आशा मावळली आहे. सरकारला घेरण्यासाठी शेतकरी आता. खाद्य पदार्थांचा पुरवठा बंद करण्याची तयारी करीत आहेत.