एकदा का सरकारी नोकरी मिळाली म्हणजे संपूर्ण जीवन अगदी ऐषोरामात व्यथित करता येते. काम करा अथवा करु नका पण नोकरी मात्र कायम असते. अगदी वेळेवर पगार मिळतो आणि वेगवेगळे भत्तेही मिळत असतात. सेवानिवृत्त झाल्यावर पेंशन मिळते. कार्यालयात काम केलेच पाहिजे, असेही नाही. परंतु आता मात्र अशी मानसिकता ठेवणा-या कर्मचा-यांच्या बाबतीत सरकारची भूमिका बदललेली आहे.

    एकदा का सरकारी नोकरी मिळाली म्हणजे संपूर्ण जीवन अगदी ऐषोरामात व्यथित करता येते. काम करा अथवा करु नका पण नोकरी मात्र कायम असते. अगदी वेळेवर पगार मिळतो आणि वेगवेगळे भत्तेही मिळत असतात. सेवानिवृत्त झाल्यावर पेंशन मिळते. कार्यालयात काम केलेच पाहिजे, असेही नाही. परंतु आता मात्र अशी मानसिकता ठेवणा-या कर्मचा-यांच्या बाबतीत सरकारची भूमिका बदललेली आहे.

    सरकारने अशा कामचोर कर्मचारी व अधिका-यांना सक्तीनेनिवृत करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सचिव स्थरापर्यंतच्या अधिका-यांच्या कामकाजाची समीक्षा करण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. विशेषत: 50 वर्षे वयाच्या वरील सरकारी कर्मवचा-यांच्या कामकाजाची समीक्षा करण्यात येणार आहे. जे अधिकारी-कर्मचारी कामचुकार असतील, त्याच्यावर आता कठोर कारवाई होऊ शकते.

    मागील वेळी करविभागातील ज्या अधिका-यांचे काम समाधानकारक नव्हते, त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले होते. सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे जे अधिकारी त्यांना दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करणार नाही, अनावश्यक सुट्या घेतात आणि ज्यांचे संपत्तीचे व्यवहार संदिग्ध आहेत व वयाची पन्नाशी पार केलेली आहेत, अशा सर्व अधिका-यांवर सरकारचे लक्ष आहे. ऑगस्ट 2020 मध्येच सरकारी अधिका-यांच्या कामकाजाचा सर्व्हेकरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मंत्रालयातील सर्व विभागांना फार्म वितरित करण्यात आले आहेत.

    या फार्ममधील सर्व रकाने भरावे लारणार आहे. याचा सर्व्हे करण्यासाठी 2 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार असून ही समिती या कर्मचा-यांच्या कामकाजाची समीक्षा करतील. सवे निवृत्त होण्यासाठी ज्या कर्मचाऱ्यांचे केवळ 1 वर्ष उरलेले आहेत, अशाच कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहेत. या कर्मचा-यांना त्यांच्या निर्धारित कालावधीपूर्वी मात्र निवृत करण्यात येणार नाही.

    50 वर्षाचे वय तसे सेवानिवृतीचे नसतेच. अनेक कर्मचारी-अधिकारी 50 व्या वर्षी ठणठणीत असतात आणि त्यांची स्मरणशक्तीही चांगली असते. अशा परिस्थितीत त्यांना सेवेतून निवृत करणे योग्य ठरणार नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृतीचे वय 58 ते 60 असताना जर त्यांना सेवानिवृत्त केले तर तो त्यांच्यावर अन्याय ठरेल. या दृषीने समितीने विचार करणे गरजेचे आहे.