राज्यपाल केवळ नावापुरतेच काश्मीर, महाराष्ट्र, बंगाल वगळता इतर सर्व प्रभावहीन

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी एकाच वेळी ८ राज्यपालांच्या नियुक्त्या केलेल्या आहेत. काही राज्यपालांना तर लोक ओळखतसुद्धा नाहीत. यापैकी ४ राज्यपाल नबीन आहेत तर ४ राज्यपालांची बदली करण्यात आलेली आहे.

    बुजुर्ग नेत्यांना सक्रिय राजकारणातून दूर करण्यासाठी राजभवनात पाठविण्यापेक्षा दुसरा पर्याय असूच शकत नाही. राज्यपालांचे कामसुद्धा मर्यादित असते. राज्याचे घटनात्मक प्रमुख या नात्याने विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अभिभाषण करणे, नव्या मंत्र्यांना शपथ देणे, विधिमंडळाने पारीत केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करून त्या विधेयकांना कायद्याचे स्वरूप देणे किंवा ती विधेयके पुनर्विचारासाठी परत पाठविणे, राजभवनात येणाऱ्या अतिथींचे स्वागत करणे आणि राष्ट्रीय दिनानिमित्त परेडची सलामी घेणे इत्यादी राज्यपालांची कामे असतात. याशिवाय केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी या नात्याने राज्यपाल राज्यातील राजकीय घडामोडीचा अहवाल केंद्राकडे पाठवित असते.

    ज्या राज्यामध्ये विरोधी पक्षाची सरकारे असतात, तेथील राज्यपालाची भूमिका मात्र महत्वाची असते. अशा राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांमध्ये वितुष्ट पहायला मिळते. या राज्यातील सरकार राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल नेहमीच असंतुष्ट असते. काश्मीरमध्ये सत्यपाल मलिक यांना राज्यपाल पदावरून दूर केल्यानंतर तेथे मनोज सिन्हा यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तेथे आता विधानसभा मतदारसंघाचे पुनर्गठन करून निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येणार आहे, अशा परिस्थितीत राज्यपालाची भूमिका महत्वाची असते.

    बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल जगदीप धनखड यांचे मुळीच पटत नाही. अशा राज्यात केंद्राच्या राजकीय हेतूमुळे राज्यपालाची भूमिका उल्लेखनीय होऊन जाते. केंद्र सरकार राज्यपालांकडून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अहवाल मागवून त्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकते.

    महाराष्ट्रात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मुळीच पटत नाही. महाराष्ट्रात कंगणा राणावत यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्यावरून मोठे वादंग निर्माण झाले होते. विधानपरिषदेवर नियुक्‍त करावयाच्या १२ सदस्यांच्या नावांना राज्यपाल कोश्यारी यांनी अजूनपर्यंत संमती दिलेली नाही. राज्यपालांचे टीकाकार आता त्यांना भाजपचे एजंट म्हणू लागले आहेत.

    The Governor is ineffective except for Kashmir, Maharashtra and Bengal