gdp

सरकारने शेतक-यांची चिंता दूर केली पाहिजे. मार्च महिन्याच्या शेवटी लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर सरकारने श्रम कायद्यांमध्ये शिथिलता आणली होती. त्यामुळे उद्योगांना प्रोत्साहन मिळाले आणि या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली.

इस. २०२०-२१ या वर्षाच्या दुस-या तिमाहीमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) ७.५ टक्क्यापर्यंत घसरले असून ते ३३.१४ लाख कोटी झालेले आहेत. ही घसरण म्हणजे मंदीचे संकेत आहे. ही घसरण भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अनुमानापेक्षा कमी आहे. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यात जे अनुमान काढले होते, त्यानुसार ही घसरण ९.८ टक्के होती. खासगी क्षेत्रात हा एक उल्लेखनीय संकेत आहे, जो दुस-या तिमाहीमध्ये ११.३ टक्के म्हणजे १७.९६ लाख कोटी रुपये झालेला आहे.

ग्राहकांची क्रयशक्ती कोरोना महामारीच्या काळात घटलेली आहे. कृषीमुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था या अत्यंत नाजूक काळात सावरलेली आहे. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत कृषिक्षेत्राला नुकसानीपासून वाचविण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने शेतक-यांची चिंता दूर केली पाहिजे. मार्च महिन्याच्या शेवटी लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर सरकारने श्रम कायद्यांमध्ये शिथिलता आणली होती. त्यामुळे उद्योगांना प्रोत्साहन मिळाले आणि या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली. यानंतरही एक मोठी समस्या आहे की, घरगुती उत्पादनाची मागणी मात्र वाढलेली नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना मांडताना जीडीपीला एक स्तंभ म्हणून सादर केले. आता सरकारने सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीकडे लक्ष देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. जर सरकार हे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी कर्ज घेणे बंद करणार असेल तर सरकारला जनतेची क्रयशक्ती वाढविण्याची गरज आहे. देशासमोरील आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाऊन सरकारला नवीन परियोजना सुरू कराव्या लागतील. चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत २३.९ टक्के अशी अभूतपूर्व घट झाली होती, परंतु त्यानंतरच्या तिमाहीमध्ये ही घट ७.५ टक्क्यापर्यंत कमी झालेली आहे.