देशात सरकार पेट्रोल- डिझेलच्या किमती कमी करणार का? असा प्रश्न समाजवादी पक्षाचे खासदार विश्वंभर प्रसाद निषाद यांनी राज्यसभेत सरकारला विचारला. यावर उत्तर देताना पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, या देशांसोबत भारताची तुलना करणे चुकीचे आहे. कारण तेथे समाजातील मोजकेच लोक त्याचा वापर करतात. रॉकेलच्या किमतीमध्ये भारत आणि या देशांमध्ये मोठा फरक आहे. बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये रॉकेळ जवळपास ५७ ते ५९ रुपये प्रतिलिटर या दराने मिळते तर भारतात रॉकेलचा प्रतिलिटर भाव ३२ रुपये आहे.
पेट्रोल, डिझेलचे दर सातत्याने वाढतच आहेत. या दरवाढीमुळे केंद्र सरकारची एकीकडे भरपूर कमाई होत आहे. तर दुसरीकडे मात्र सर्वसामान्य जनतेला प्रचंड त्रास होतो आहे. सीता मातेची धरती असलेल्या नेपाळमध्ये पेट्रोल-डिझेल भारतापेक्षा स्वस्त आहे. रावणाच्या श्रीलंकेतही भारतापेक्षा इंधनाच्या किमती कमी आहेत. तर मग रामाच्या देशात सरकार पेट्रोल- डिझेलच्या किमती कमी करणार का? असा प्रश्न समाजवादी पक्षाचे खासदार विश्वंभर प्रसाद निषाद यांनी राज्यसभेत सरकारला विचारला. यावर उत्तर देताना पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, या देशांसोबत भारताची तुलना करणे चुकीचे आहे. कारण तेथे समाजातील मोजकेच लोक त्याचा वापर करतात. रॉकेलच्या किमतीमध्ये भारत आणि या देशांमध्ये मोठा फरक आहे. बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये रॉकेळ जवळपास ५७ ते ५९ रुपये प्रतिलिटर या दराने मिळते तर भारतात रॉकेलचा प्रतिलिटर भाव ३२ रुपये आहे.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, पेट्रोळ आणि डिझेलची मूळ किंमत २५ ते २९.८१ रु. प्रतिलिटर आहे. ३७ पैसे आयात आणि पेट्रोल पंपापर्यंत पोहोचविण्यासाठी खर्च येतो. ३२ रु. ९८ पैसे सरकारने एक्साईज ड्युटी लावलेली आहे. २६ रुपये २६ पैसे व्हॅट आणि अन्य कर आहेत. ३.६७ रु. डिलर्सचे कमीतकमी कमिशन असते. पेट्रोल डिझेलवर सरकार जवळपास ६९ टक्के कर आकारत असते. जनतेला कोणतीही सुविधा न देता केंद्र सरकारने पेट्रोल- डिझेलवर एक्साईज ड्युटी आकारून १.४ लाख कोटी रुपये कमाई केळेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत ६१ डॉलर प्रतिबॅरल आहे. एका बॅरलमध्ये जवळपास १५९ लिटर तेल असते.
महाराष्ट्रातील परभणी येथे पेट्रोल ९६.५८ रुपये तर डिझेल ८५.७२ रु. प्रतिलिटर दराने विकल्या गेले. राजस्थानमधील श्रीगंगानगर येथे पेट्रोलचे दर ९८.०४ रुपये प्रतिलिटर आहेत. ब्रँडेड पेट्रोल तर १०० रुपये प्रतिलिटर या भावाने विकल्या जात आहे. ३०० दिवसातून ६० दिवस पेट्रोलच्या किमतीत वाढ झालेली आहे. महसूल मिळविण्यासाठी इंधन हेच एकमात्र साधन सरकारकडे आहे. इंधनाच्या किमती कमी केल्या जाणार नाही असेही पेट्रोलियम मंत्री प्रधान यांनी सांगितले. याचा अर्थ सरकार करांमध्ये कोणत्याही प्रकारची सूट देण्याच्या विचारात नाही. महागाईने अगोदरच जनता त्रस्त झालेली आहे, त्यात पुन्हा पेट्रोल-डिझेलचे दरही वाढलेले आहेत.