राज्यपालांची तिसऱ्यांदा बदली, राज्याचे पालक आहेत की, सरकारी कर्मचारी !

राज्यपालांनाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिल्या गेले पाहिजे. कितीतरी राज्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये मतभेद असतात. परंतु याचा अर्थ नाही की, मुख्यमंत्र्यासोबत मतभेद असल्यामुळे राज्यपालांची त्या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात बदली करायची गोव्याचे राज्यपाल सत्यपाल सावंत यांच्यासोबत मतभेद होते. मुख्यमंत्र्यांसोबतचे मतभेद मलिकांना महागात पडले. त्यांची गोवा येथून मेघालयच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आले.

राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा कायम ठेवणे व त्यांना निराश न करणे, ही खरं तर केंद्र सरकारचीच जबाबदारी असते. राज्यपालांनी संबंधित राज्याच्या बाबतीत कोणतीही सक्रियता दाखवू नये. केंद्राचा रबर स्टँप म्हणूनच राज्यपालांनी कार्य करावे अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. राज्यपालपदावर असलेल्या व्यक्तिचे विचार आणि दृष्टिकोन महत्त्वाचा असतो. राज्यपालांनाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिल्या गेले पाहिजे. कितीतरी राज्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये मतभेद असतात. परंतु याचा अर्थ नाही की, मुख्यमंत्र्यासोबत मतभेद असल्यामुळे राज्यपालांची त्या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात बदली करायची गोव्याचे राज्यपाल सत्यपाल सावंत यांच्यासोबत मतभेद होते. मुख्यमंत्र्यांसोबतचे मतभेद मलिकांना महागात पडले. त्यांची गोवा येथून मेघालयच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आले. मलिक केवळ १० महिनेच गोव्याचे राज्यपाल होते. सत्यपाल मलिक हे पश्चिम उत्तरप्रदेशचे रहिवासी आहेत. त्यांची प्रथम बिहारच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना इ.स. २०१८ मध्ये जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशचा दर्जा देण्यात आल्यानंतर सत्यपाल मलिक यांची गोव्याच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. खरं म्हणते राज्यपालपदासाठी निश्चित कालावधी नसतो, परंतु परंपरागतरित्या राज्यपालपदाचा कार्यकाळ हा ५ वर्षांचा असतो. गोव्याचे राज्यपाल असताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काबो राजनिवासाजवळ एक नवीन राजभवन बांधण्यास विरोध केला होता. पर्यावरण आणि महादयी नदी जलविवादाबाबतही मलिक यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेला विरोध केला होता. कोरोना महामारीसंदर्भात चर्चो करण्यासाठी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बोलावले होते. परंतु, मलिक यांच्या बदलीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना काँग्रेस नेते दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे की, राज्यपालांना खरे बोलण्याची किंमत चुकवावी लागली. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये मतभेद असतातच. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल जगदीप धनखड तसेच पुद्दुचेरीच्ये राज्यपाल किरण बेदी आणि मुख्यमंत्री पी. नारायणस्वामी यांच्यामध्येही मतभेद आहेतच.