नागपूरसह सर्वोच्च न्यायालयाची  ५ खंडपीठे असावीत

सर्वोच्च न्यायालयाची देशातील महत्त्वाच्या शहरात खंडपीठे असावीत, अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षापासून करण्यात येत होती. १३५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात केवळ दिल्ली येथेच सर्वोच्च न्यायालय आहे.

    दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालय असल्यामुळे देशातील दूरच्या भागातील लोकांना दिल्लीला सर्वोच्च न्यायालयात जाणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही. हीच बाब लक्षात घेऊन संसदेच्या स्थायी समितीने नुकताच जो १०७ वा अहवाल सादर केलेला आहे, त्यामध्ये कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नई या शहरांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. केवळ या तीन शहरातच सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापन करून प्रश्‍न सुटणार नाही तर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सोबतच मध्य भारताचाही स्थायी समितीने विचार करायला पाहिजे.

    नागपूर शहर हे देशाचे मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. या शहरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची नितांत आवश्यकता आहे. छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील लोकांनाच नागपूर शहरात सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन झाल्यास सोयीचे होईल असे नाही तर गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा येथीळ लोकांनाही ते उपयोगी ठरेल. नागपूर येथे सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील कित्येक खासदारांनी संसदेत ही मागणी अनेक वेळ केलेली आहे.

    १ मार्च २००७ रोजी चंद्रपूरचे खासदार हंसराज अहीर यांनी लोकसभेत ही मागणी करताना म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाकरिता येण्यासाठी देशाच्या मध्य आणि दक्षिण भागातील लोकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. नागपूरला सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन झाल्यास महाराष्ट्र, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, केरळ व पुहुचेरीच्या जनतेला सोयीचे होईल. या सर्व राज्यातील लोकांना दिल्लीला जाणे परवडणारे नसते.

    सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची पदेही रिक्‍त आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची नवीन खंडपीठे स्थापन करताना रिक्‍त पदे भरण्याबरोबरच न्यायाधीशांची संख्या वाढविणेही आवश्यक आहे. देशातील जनतेच्या सोयीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची ५ खंडपीठे असणे गरजेचे आहे.