विधानसभा अधिवेशनाचे शेवटी फलित काय?

सरकारचा कल आर्थिक आणि नियमानुसार केल्या जाणाऱ्या कामांकडे होता. विरोधकांशी समन्वय ठेवत याला पूर्ण करण्यास सरकारला यशही आले. तसे पाहता अधिवेशन हे किती दिवसांचे आहे यापेक्षा त्यात कोणते निर्णय घेण्यात आले हे महत्त्वपूर्ण आहे.

कोरोनामुळे उद्भवलेली स्थिती, शेतकऱ्यांच्या समस्या, दूध दरवाढीचा मुद्दा शिवाय सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणांसारखे मुद्दे विधकांकडे होते. मात्र, हे मांडण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. (assembly session) विना कोणत्या वादाने सत्र संपले. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले (Assembly Speaker Nana Patole) हे कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याने उपाध्यक्ष नरहरी झिखळ यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिवेशन घेण्यात आले. सरकारचा कल आर्थिक आणि नियमानुसार केल्या जाणाऱ्या कामांकडे होता. विरोधकांशी समन्वय ठेवत याला पूर्ण करण्यास सरकारला यशही आले. तसे पाहता अधिवेशन हे किती दिवसांचे आहे यापेक्षा त्यात कोणते निर्णय घेण्यात आले हे महत्त्वपूर्ण आहे. या दोन दिवसात वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशाबाबत जो निर्णय झाला त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या आमदारांवर होणारा अन्याय दूर झाला. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी २९ हजार ८४ कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्या ठेवण्यात आल्या. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेल्या स्वास्थ्य, सहकार, सामाजिक न्याय आणि ग्राम विकासासारख्या खात्यांना निधी देण्याशिवाय शिवसेनेकडे असलेल्या खात्यांनाही झुकते माप देण्यात आले. विशेष म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी १,५०० रुपयांचा निधीची तरतूद केली आहे. कोरोनाचे संकट पाहता औषधांसाठी ६३४ कोटी सरकारी वैद्यकीय कॉलेक आणि रुग्णालयाच्या सामग्रीसाठी ३०० कोटी देण्यात आले आहे. कोरोनामुळे सरकारला आरबीआयकडून काही रक्कम उधार म्हणून घ्यावी लागली आहे. ज्याला वापस करण्यासाठी १२००० कोटींची तरतूद करावी लागली. ग्रामपंचायत सुधारक विधेयक मंजूर करुन सरकारने विरोधकांना झटका दिला. यामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक नेमणूक करण्याचा अधिकार सरकारला भेटला आहे. पत्रकार अर्णब गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगनाविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. मात्र, यावेळी विशेषाधइकार समिती नसल्याने यावर पुढे निर्णय होऊ शकतो. विधानसभा परिषदेच्या उपसभापतिपदी नीलम गोऱ्हे यांची बिनविरोध निवड झाली. आता राज्यासमोर कोरोनाचे गडद संकट आहे.