पंतप्रधान-उद्धव चर्चेनंतर पुढे काय? मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणार की कायम राहणार; नुसत्याच चर्चांना काहीही अर्थ नाही

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांनी दिल्लीला जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत महाराष्ट्राशी निगडित १२ मुद्दयावर चर्चा केली. यामध्ये सर्वात महत्वाचा मुद्दा मराठा आरक्षणाचा होता.

    पंतप्रधानांनी या तिन्ही नेत्यांचे म्हणणे शांततेने ऐकून घेतले, परंतु उपयोग काय झाला? पंतप्रधानांनी या नेत्यांना कोणतेही ठोस आश्‍वासन मात्र दिले नाही. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे झाल्यास घटनादुरूस्ती करावी लागेल. कारण घटनात्मकदृष्ट्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. याकरिता वारंवार पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि हा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टया मागास आहे, असे वारंवार सांगणे याला काही अर्थ नाही.

    ओबीसीच्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यापेक्षा जास्त करणे हे शक्‍य होणार नाही. पीक विमा योजना, मेट्रो प्रकल्प, वादळामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देणे, जीएसटीची रक्‍कम परत करणे, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे इत्यादी प्रश्‍न अगोदरही होते आणि आताही आहेत. यापैकी कोणत्याही मुद्दयावर निर्णय झालेला नाही. पीक विमा हा तर राष्ट्रीय प्रश्‍न आहे. याप्रमाणेच चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देणे हा मुद्दा ६ ते ७ राज्यांशी निगडीत आहे.

    महाराष्ट्रातील जनतेला याची जाणीव करून देण्यात आली आहे की, त्यांच्या समस्यांवर दिल्लीला जावून चर्चा केली आहे. काँग्रेस पक्ष मात्र या बैठकीवर समाधानी नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही राजकीय सौदेबाजीत मुळीच स्वारस्य नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी असा प्रश्‍न उपस्थित केलेला आहे की, मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारनेच निर्णय घ्यायला पाहिजे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांनी लक्ष घालायला पाहिजे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारमुळे थांबलेला नाही, असे म्हटले आहे.

    स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही असाच आहे. उद्धव ठाकरे यांची पंतप्रधानांसोबत ३० मिनिटे चर्चा झाली, या दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेमुळे आघाडी सरकारमधील काँग्रेस-राकाँ नेत्यांमध्ये धाकधूक वाढली आहे. दरम्यान राकाँ अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे की, या नेत्यांच्या भेटीमुळे आम्हाला मात्र कोणताही धोका नाही. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, नेत्यांमधील संवाद नेहमी फायदेशीरच असतो. मुख्यमंत्र्यांनी मलाही पंतप्रधानांसोबत चर्चा करण्यासाठी सोबत नेले असते तर अधिक आनंद झाला असता.

    What next after the PM Uddhav discussion Maratha reservation will be broken or will remain Mere discussions make no sense