ही छळवणूक थांबणार कधी? खासगी विमा कंपन्याकडून शेतकऱ्यांचा छळ!

पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरेल, असे वाटत होते, परंतु या योजनेचा लाभ मात्र शेतकऱ्यांना मिळतच नाही. याळा जबाबदार खासगी विमा कंपन्याच आहेत, कारण या कंपन्यांचा गरिबांना चुना लावून केवळ नफा मिळविणे हाच एकमेव उद्देश आहे.

    सरकारच्या चांगल्या योजनांना सहकार्य न करणे हाच या कंपन्यांचा हेतू आहे. ही बाब निंदनीय आहे. शेतकऱ्यांच्या लाभाच्या ज्या योजना असतात, त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. पंतप्रधान पीकविमा योजना मोठ्या धूमधडाक्यात सुरू करण्यात आली.

    या योजनेचा उद्देश असा होता की, नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे अतिवृष्टी, दुष्काळामुळे जर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे नुकसान झाले तर त्यांना नुकसानभरपाई देणे. परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचे दावे या कंपन्याकडे धूळखात पडलेले आहेत. काही दावे तर फेटाळून लावण्यात आले. हे दावे फेटाळून लावल्यामुळे या कंपन्यांनी ९ पट नफा कमावलेला आहे.

    खासगी कंपन्यांनी तर ७५ टक्के दावे फेटाळून लावले आहेत . देशभरातून या कंपन्यांकडे १.१२ कोटी शेतकऱ्यांनी पीकविम्याचे दावे केले होते. यापैकी २२.५० लाख दावे खासगी कंपन्याकडे करण्यात आले होते. गेल्या ३ वर्षांत या कंपन्यांनी १३ लाख पीक नुकसानाचे दावे रद्द केलेले आहेत. यावरून या कंपन्या शेतकऱ्यांप्रती किती निष्ठूर आहेत, हे सिध्द होते.

    या विमा कंपन्या शेतकऱ्यांकडून ‘पीकविम्यापोटी मोठ्या रकमेचे हप्ते घेतात, परंतु शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर त्यांना नुकसानभरपाई मात्र देत नाही. प्रामुख्याने पाऊस आणि नैसर्गिक संकटामुळे शेतमालाचे जे नुकसान होते, त्यासंबधीचे दावे मात्र या कंपन्या फेटाळून लावतात. सरकारी विमा कंपन्या थोड्या सहानुभूतीने का होईना पण या दाव्यांचा विचार करतात.

    सरकारी विमा कंपन्याकडे ५४.५३ लाख नुकसानभरपाईचे दावे आले होते, त्यातील केवळ ३.६ लाख प्रकरणेच फेटाळून लावण्यात आले. याउलट खासगी विमा कंपन्यांनी २२.५५ लाख दाव्यांमधून ९.८७ लाख दावे खारीज केले आहेत. पीकविमा योजनेमध्ये ५ सरकारी, १२ खासगी कंपन्या असून एक संयुक्‍त उपक्रम आहे.

    When will this harassment stop Persecution of farmers by private insurance companies