Why dual role in PM care fund The central government should clarify the role nrvb
PM केअर्स फंडाबाबत दुहेरी भूमिका का? केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करायला हवी

गेल्या मार्च महिन्यात स्थापन केलेल्या या फंडामधून कोरोनाच्या संकट काळातील आवश्यकता पूर्ण करण्याचा उद्देश होता. परंतु आता आरटीआयच्या एका निवेदनाच्या उत्तरात असे नमूद करण्यात आले आहे की, पीएम केअर्स फंड व्यक्तिगत, संघटना, सीएसआर, विदेशी नागरिक, विदेशी संघटना आणि सार्वजनिक उपक्रमातून मिळालेल्या अनुदानातून सुरू राहणार आहे.

देशातील कोणतेही सरकार या फंडामध्ये पैसा देणार नाही. खासगी व्यक्‍ती या फंडाचे ट्रस्टी राहणार असून तेच या फंडाचे संचालन करणार आहेत. यामुळे हा फंड आरटीआय कायद्यांतर्गत येणार नाही.

पीएम केअर्स फंडाबाबत सरकारच्या भूमिकेत बदल झालेला आहे का? कोरोनाच्या संकट काळात देशातील आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करून देशातील नागरिकांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी हा फंड निर्माण करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत होते. परंतु आता मात्र हा फंड पंतप्रधान साहाय्यता फंडापेक्षा वेगळा आहे, असे बोलल्या जात आहे.

गेल्या मार्च महिन्यात स्थापन केलेल्या या फंडामधून कोरोनाच्या संकट काळातील आवश्यकता पूर्ण करण्याचा उद्देश होता. परंतु आता आरटीआयच्या एका निवेदनाच्या उत्तरात असे नमूद करण्यात आले आहे की, पीएम केअर्स फंड व्यक्तिगत, संघटना, सीएसआर, विदेशी नागरिक, विदेशी संघटना आणि सार्वजनिक उपक्रमातून मिळालेल्या अनुदानातून सुरू राहणार आहे.

या फंडामध्ये सरकारचे कोणतेही अनुदान राहणार नाही. देशातील कोणतेही सरकार या / फंडामध्ये पैसा देणार नाही. खासगी व्यक्‍ती या फंडाचे ट्रस्टी राहणार असून तेच या फंडाचे संचालन करणार आहेत. यामुळे हा फंड आरटीआय कायद्यांतर्गत येणार नाही. अशा परिस्थितीत हा फंड सार्वजनिक समजल्या जाणार नाही. उल्लेखनीय असे की, पीएम केअर्स ‘फंडाचे ट्रस्टी सरकार राहणार नाही आणि सरकारचे या फंडावर कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही.

या सर्व बाबी रेकॉर्डवर आल्यानंतर सरकार आता कसे काय म्हणत आहे की, हा फंड सरकारी असून या फंडावर सरकारचेच नियंत्रण आहे. हा विरोधाभास आहे. या फंडाबाबत आता असे दिसून येत आहे की, पीएम केअर्स फंड हा सरकारी असून या फंडामध्ये दानदात्याकडून करोडो रुपयाचे अनुदान स्वीकारण्यात येत आहे.

याशिवाय या फंडामध्ये मिळालेल्या देणग्यांची माहिती जाहीर करण्यास सरकार बांधील नाही. याचा अर्थ असा की, कोणी जरी विचारले की, या फंडामध्ये कोणी किती रक्‍कम दिली आणि ती रक्‍कम काळा पैसा तर नाही ना, हे सरकार सांगणार नाही. या फंडवर सरकारचे नियंत्रण असल्याचे म्हटले आहे, परंतु या फंडामध्ये दिलेल्या रकमेवर कर सवलत मात्र मिळणार नाही.

जेव्हा की, पंतप्रधान साहाय्यता निधीमध्ये दान दिल्यास त्यावर कर सवलत देण्याची तरतूद आहे. यावरून अशी शंका निर्माण होते की, पीएम केअर्स फंडामध्ये काळा पैसा दिल्या जात आहे, परंतु सरकार मात्र याची कोणतीही माहिती देण्यास बांधील नाही. असा विरोधाभास का? शेवटी या फंडाबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे.