india and china

चिनी गुंतवणुकीवर अचानक प्रतिबंध लागल्यामुळे या स्टार्टअप कंपन्यांपुढे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. खरं म्हणजे या कंपन्यांनी देशातच फंड उभारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. स्वदेशी आणि स्वाभिमानाची भावना जोपासली पाहिजे. ही गोष्ट तेवढीच खरी आहे की, भारताच्या स्टार्टअप कंपन्या चीनकडून मिळणाऱ्या फंडिंगवर अवलंबून आहेत. जगातील इतर देशांसोबत अशाप्रकारचे गुंतवणुकीचे करार करुन चीनने त्या देशांना आपल्या जाळ्यात ओढले आहे.

चीन भारताविरुद्ध सातत्याने शत्रुत्वाच्या भावनेनेच वागत आहेत. लडाखमध्ये घुसखोरी करुन एलएसीवर सैन्य तैनात करुन भारताला युद्धाची धमकी देत आहे. असे असतानाही चीनसोबत व्यापारी संबंध का ठेवण्यात येत आहे? शत्रुत्व आणि व्यापारी संबंध कसे काय असू शकतात? चीन-भारत संबंधात कोणताही सुधारणा होत नसताना चीनच्या गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूकीची परवानगी का दिल्या जात आहे? भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये चीनच्या गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केलेली आहे. हा तर्क दिल्या जातो, परंतु यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. चिनी गुंतवणुकीवर अचानक प्रतिबंध लागल्यामुळे या स्टार्टअप कंपन्यांपुढे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. खरं म्हणजे या कंपन्यांनी देशातच फंड उभारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. स्वदेशी आणि स्वाभिमानाची भावना जोपासली पाहिजे. ही गोष्ट तेवढीच खरी आहे की, भारताच्या स्टार्टअप कंपन्या चीनकडून मिळणाऱ्या फंडिंगवर अवलंबून आहेत. जगातील इतर देशांसोबत अशाप्रकारचे गुंतवणुकीचे करार करुन चीनने त्या देशांना आपल्या जाळ्यात ओढले आहे. या कंपन्यांसोबतचा आपला हिस्सा वाढवून चीन त्या देशांना आपला कर्जदार बनवित आहेत. मालदिव आणि श्रीलंका चीनच्या जाळ्यात फसले असून नेपाल आणि बांगलादेशासोबतही चीन असाच व्यवहार करीत आहे. सुरुवातीला स्टार्टअप सुरु करत आणि त्यानंतर संबंधित देशाच्या मोठ्या प्रकल्पांना चीन कर्ज देते व त्या बदल्यामध्ये बरेच काही मिळवून घेते. पाकिस्तान तर पूर्णपणे चीनच्या जाळ्यात फसलेला आहे. आता मोठ्या उद्योगपतींच्या दबावातून केंद्र सरकारही आपल्या धोरणात बदल करीत आहे. गृहमंत्रालयाशी संबंधित सुरक्षासंबंधी मंजुरी मिळाल्यानंतर आगामी काळात सरकार या मुद्यावर सहमती देऊ शकते. जर सरकार अशाप्रकारची पावले उचलेलं तर भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांना बराच दिलासा मिळू शकेल. चीनच्या गुंतवणूकदारांची जवळजवळ १०० प्रकरणे देशातील भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी इच्छुक आहेत व तसे अनेक प्रस्तावही आलेले आहेत.