CBSE Assessment Method Changes: सीबीएसईच्या मूल्यांकन पद्धतीत बदल; कार्यआधारित प्रश्नांच्या संख्येत वाढ

नवीन शिक्षण धोरणात इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना कार्यआधारित शिक्षण देण्यावर विशेष भर दिला आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष जीवनात वावरताना कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांपासून ते अवघड समस्येवरचे पर्याय अशा विविध प्रकारच्या समस्यांवर मात करणाऱ्या क्षमता विद्यार्थ्यांमध्ये याव्यात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

    मुंबई : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) नवीन शिक्षण धोरणाला अनुसरुन आपल्या शिक्षण आणि मूल्यांकन पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२मध्ये इयत्ता नववी ते बारावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कार्यआधारित प्रश्नांची संख्या जास्त असणार आहे.

    नवीन शिक्षण धोरणात इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना कार्यआधारित शिक्षण देण्यावर विशेष भर दिला आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष जीवनात वावरताना कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांपासून ते अवघड समस्येवरचे पर्याय अशा विविध प्रकारच्या समस्यांवर मात करणाऱ्या क्षमता विद्यार्थ्यांमध्ये याव्यात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यानुसार या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन व्हावे या उद्देशाने सीबीएसईने मूल्यांकन प्रक्रियेत महत्वपूर्ण बदल करत कार्यक्षमतेवर आधारित प्रश्नांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर सविस्तर उत्तरांची प्रश्नसंख्या कमी करण्यात आली आहे. सीबीएसईने मंडळाशी संलग्न शाळांना पाठवलेल्या पत्रात हे बदल सांगण्यात आले आहेत.

    नवीन नियमांनुसार इयत्ता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना कार्यक्षमतेवर आधारित हे किमान ३० टक्के असणार आहेत. हे प्रश्न प्रसंगावर आधारित अथवा बहुपर्यायी अशा विविध मार्गांनी विद्यार्थ्यांना विचारता येऊ शकतात. याचबरोबर २० टक्के प्रश्न हे बहुपर्यायी प्रश्न असतील तर उर्वरित ५० टक्के प्रश्न सविस्तर उत्तरे लिहा या प्रकारची असतील. तर इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करत असताना कार्यक्षमतेवर आधारित हे किमान २० टक्के असणार आहेत. हे प्रश्न प्रसंगावर आधारित अथवा बहुपर्यायी अशा विविध मार्गांनी विद्यार्थ्यांना विचारता येऊ शकतात. याचबरोबर २० टक्के प्रश्न हे बहुपर्यायी प्रश्न असतील तर उर्वरित ४० टक्के प्रश्न सविस्तर उत्तरे लिहा या प्रकारची असतील, असे मंडळाने पाठवलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

    राज्याची तयारी तोकडी

    देशात नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२पासून करण्यात यावी अशा सुचना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दिल्या आहेत. यानुसार सीबीएसईने हे बदल केले आहेत. मात्र राज्य शिक्षण मंडळाची तयारी मात्र अद्याप तोकडीच आहे यामुळे राज्यात याबाबत कधी विचार होईल हे अद्याप सांगता येणे अवघड असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.