देशात 24 बोगस विद्यापीठे; उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर, जीओ युनिव्हर्सिटीचं पुढं काय झालं माहित आहे का?

लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला धर्मेंद्र प्रधान यांनी लिखीत स्वरुपात उत्तर दिले. या उत्तरात म्हटले आहे की, विद्यार्थी, पालक, सर्वसामान्य जनता, इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडिया यांच्याद्वारे प्राप्त तक्रारींच्या आधारावर युजीसीने चौकशी केली. त्यात दोषी आढळलेल्या 24 स्वयंघोषीत विद्यापीठांना बोगस म्हणून जाहीर केले.

    केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांनी सोमवारी (2 जुलै) माहिती दिली की, विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच युजीसी ने स्वयंघोषीत 24 विद्यापीठांना बोगस ठरवले. तसेच, इतर दोन संस्थांवर नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी भारतातील बोगस विद्यापीठांची एक यादीच (Fake Universities in India) जाहीर केली. दरम्यान, हे प्रकरण न्यायालयात विचाराधीन आहे.

    लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला धर्मेंद्र प्रधान यांनी लिखीत स्वरुपात उत्तर दिले. या उत्तरात म्हटले आहे की, विद्यार्थी, पालक, सर्वसामान्य जनता, इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडिया यांच्याद्वारे प्राप्त तक्रारींच्या आधारावर युजीसीने चौकशी केली. त्यात दोषी आढळलेल्या 24 स्वयंघोषीत विद्यापीठांना बोगस म्हणून जाहीर केले.

    “लखनऊमधील भारतीय शिक्षा परिषद आणि नवी दिल्लीमधील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लॅनिंग अॅण्ड मॅनेजमेंटकडून युजीसीच्या नियमांचं उल्लंघन केलं जात असल्याचं समोर आलं आहे. या दोन्ही संस्थांचं प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे,” अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

    सर्वाधिक बोगस विद्यापीठं असणाऱ्यांमध्ये उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशात आठ बोगस विद्यापीठं असून दिल्लीमध्ये सात आहेत.ओडिशा आणि बंगालमध्ये प्रत्येकी दोन बोगस विद्यापीठं असून कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, पाँडिचेरीत प्रत्येकी एक विद्यापीठ आहे. महाराष्ट्रातील हे विद्यापीठ नागपुरात असून राजा अरेबिक युनिव्हर्सिटी असं नाव आहे.

    बनावट किंवा अपरिचित विद्यापीठांविरोधात यूजीसीने उचललेल्या पावला बद्दल विस्ताराने प्रधान म्हणाले, “यूजीसीने राष्ट्रीय हिंदी आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रांमध्ये बनावट विद्यापीठे/संस्थांच्या यादीसंदर्भात सार्वजनिक सूचना जारी केल्या आहेत.” आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना, शिक्षण सचिवांना आणि मुख्य सचिवांना त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विद्यापीठांवर कारवाई करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे.