कायद्यावरच बोट ठेवून खरं सांगतोय, कक्षेत राहून असंच होणार; उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद

नव्या नियमानुसार सरकार सायबर सुरक्षेच्या नावाखाली बातमीची सखोलता, डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरणाऱ्याची माहिती तपासणार असून बलात्कार किंवा अन्य कंटेन्टवर नियंत्रण ठेवण्याबाबतच्या तरतुदीही त्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन होत असून सध्या एंड टू एंड एनक्रिप्शन असल्यामुळे मूळ स्त्रोत कळणे शक्य होणार नाही.

    मुंबई : केंद्र सरकारने जारी केलेल्या माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यातील कलमे ही डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी मनमानीकारक असून मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी आहेत, असा आरोप या कायद्याविरोधात उच्च न्यायालयाची पायरी चढलेल्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला.

    केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यात नवीन नियमावली लागू करण्यात आली असून आयटी कायद्यात किंवा कलम ८७ कोणत्याही प्रकारे केंद्र सरकार किंवा माहिती प्रसारण मंत्रालय डिजिटल न्यूज मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अंकुश ठेवण्याच्या अधिकार नाही. नव्या नियमानुसार सरकार सायबर सुरक्षेच्या नावाखाली बातमीची सखोलता, डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरणाऱ्याची माहिती तपासणार असून बलात्कार किंवा अन्य कंटेन्टवर नियंत्रण ठेवण्याबाबतच्या तरतुदीही त्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन होत असून सध्या एंड टू एंड एनक्रिप्शन असल्यामुळे मूळ स्त्रोत कळणे शक्य होणार नाही. जर असे झाले तर गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होऊ शकतो, असे म्हणत ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्यासह अन्य काहींनी दाखल केलेल्या याचिकेतून केला आहे.

    सदर याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (समानतेचा हक्क), १९ अ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य), आणि व्यवसाय करण्यातील स्वातंत्र्य १९ (१) (जी) या मुद्यांवर याचिका केली आहे. नव्या नियमांमुळे माध्यमांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. दरायस खंबाटा यांनी बाजू मांडली.

    त्यावर मुंबईसह केरळमध्ये अन्य दहा जणांनी या कायद्या संबंधित विविध याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी व्हावी, अशी याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असून त्यावर शुक्रवारी तातडीने सुनावणी पार पडणार आहे. अशी माहिती अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी १६ जुलैपर्यंत तहकूब केली.

    Arguments on behalf of the petitioners in the Mumbai High Court