kangana

दोन एफआयआरमुळे पासपोर्ट नुतनीकरणास अडचणी येत असल्याचा दावा करणारी याचिका कंगनाच्या(Kangana`s Appeal Rejected By High Court) वतीने दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, प्रतिवादींची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय आदेश देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने कंगनाची मागणी फेटाळून लावली.

    मुंबई:बॉलीवूड अभिनेत्री कंगना राणौतला (Kangana Ranavat) दिलासा देण्यास शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court Rejected Kangana`s Appeal)  पुन्हा एकदा नकार दिला. दोन एफआयआरमुळे पासपोर्ट नुतनीकरणास अडचणी येत असल्याचा दावा करणारी याचिका कंगनाच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, प्रतिवादींची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय आदेश देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने कंगनाची मागणी फेटाळून लावली.

    ‘दिड्डा: वॉरियर क्वीन काश्मिर’ या पुस्तकाचे लेखक आशिष कौल यांनी कंगनाविरोधात विश्वासघात, फसवणूक करून कायदेशीर हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला आहे तर मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सोशल मीडियावर केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीवरून मुनावर अली सय्यद या बॉलिवूडमधील कास्टिंग डायरेक्टरने कंगणाविरोधात वांद्रे पोलीस स्थानकांत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

    देशद्रोह प्रकरणी गुन्हा दाखल असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत पासपोर्ट प्राधिकरणाने कंगनाच्या पासपोर्ट नूतनीकरणावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कंगनाने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी न्या एस. एस. शिंदे आणि न्या. गोविंदा सानप यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, ‘दिड्डा – वॉरीयर क्वीन ऑफ कश्मीर’ या विषयावर सिनेमा काढणार अशी सोशल मीडियावर निव्वळ घोषणा केली होती. त्यावर अद्याप काहीच अधिकृत सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे कॉपीराईट अंतर्गत गुन्हा दाखल कसा काय होऊ शकतो ? असा सवाल कंगनाच्यावतीने उपस्थित करण्यात आला. मात्र, प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आम्ही कोणताही निर्णय देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने कंगनाला दिलासा देण्यास नकार देत सुनावणी ९ जुलैपर्यंत तहकूब केली.

    दुसरीकडे, ‘धाकड’ चित्रपटाचे हंगेरीतील बुडापेस्ट येथे चित्रीकरण सुरू आहे. मात्र, कंगानाच्या पासपोर्टचे नुतनीकरण रखडल्यामुळे आमचे दररोज १५ लाखांचे नुकसान होत असल्याचा दावा चित्रपट निर्मात्यांकडून खंडपीठासमोर करण्यात आला. मात्र, वेळेअभावी यावर सुनीवणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तसेच तुमचे नुकसान होत आहे म्हणून आम्ही दिवस रात्र सुनावणी घ्यावी का ? असा सवाल उपस्थित करत तातडीने सुनावणी हवी असल्यास सोमवारी न्यायिक रजिस्ट्रारकडे अर्ज करून सुनावणीसाठी खंडपीठ उपलब्ध करून देण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्तींकडे करण्याची मूभा देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.