Drama, natak

 पोलिस कायद्यानुसार जरी या मंडळाची स्थापना झाली असली तरी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे या मंडळावर नियंत्रण असते. मंडळाच्या अध्यक्षांचे आणि सदस्यांचे  मानधन आणि प्रवास भत्ता या विभागाकडून दिला जातो. मराठी, हिंदी,गुजराती, इंग्रजी, उर्दू, तामिळ,बंगाली, सिंधी अशा विविध भाषांच्या नाट्य संहिता  पूर्वपरीक्षण /वाचण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच दर तीन वर्षाने कला क्ष्रेत्रातील तज्ज्ञांची समिती गठीत करते.

रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ कायमचे बंद करण्याच्या हालचाली गृह विभागात सुरू झाल्या आहेत. सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांच्याशी चर्चा करून यावर अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे या विभागातील एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.  करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे पूर्वपरीक्षण करण्यासाठी “पोलिस अधिनियम”,१९५१ नुसार रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाची जुलै १९५४ साली स्थापन करण्यात आली आहे. करमणुकीचे कार्यक्रम सादर करताना कार्यक्रम करणाऱ्या व्यक्तीला आक्षेपार्ह भाग वगळून कार्यक्रम करण्यास अनुमती देणे, सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कुठल्याही कायद्याचं उल्लंघन  होणार नाही वा देशाच्या हितास बाधा येणार नाही. याची दक्षता बाळगणे असा पूर्वपरीक्षण मागचा उद्देशाने मंडळाची स्थापना कऱण्यात आली होती.

पोलिस कायद्यानुसार जरी या मंडळाची स्थापना झाली असली तरी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे या मंडळावर नियंत्रण असते. मंडळाच्या अध्यक्षांचे आणि सदस्यांचे  मानधन आणि प्रवास भत्ता या विभागाकडून दिला जातो. मराठी, हिंदी,गुजराती, इंग्रजी, उर्दू, तामिळ,बंगाली, सिंधी अशा विविध भाषांच्या नाट्य संहिता  पूर्वपरीक्षण /वाचण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच दर तीन वर्षाने कला क्ष्रेत्रातील तज्ज्ञांची समिती गठीत करते.

१ अध्यक्ष, ४६ सदस्य अशी या रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाची रचना असून गरजेनुसार अध्यक्ष आपल्या अधिकारात संहिता वाचनासाठी विविध भाषांचे जाणकार असलेले मानसेवी सदस्य  म्हणून नेमतात.तर या मंडळाचे सचिव या कार्यालयाचा   प्रशासकीय कारभार पाहत असतात.

परंतु हे मंडळ कायमचे बंद व्हावे म्हणून काही वर्षांपासून जेष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर सरकारच्या विरोधात लढा देत आहेत. गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्य सोडले तर आता कोणत्याही राज्यात अशी मंडळ अस्तित्वात नाही. कर्नाटक सरकारने ही यापूर्वी आपल्याकडील मंडळ बरखास्त केले आहे.अशी माहिती मिळते. महाराष्ट्रातील मंडळ बंद करावे. याबाबतचे एक प्रकरण न्यायालयात पण गेले असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सांगितले आहे.

दरम्यान आता गृह विभागाने पोलिस अधिनियम १९५१ कायद्यानुसार स्थापन झालेले हे मंडळ कायमचे बंद करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.

याबाबत लवकरच राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख हे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांच्याशी चर्चा करून रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचा अंतिम निर्णय घेणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.