अभिनेत्री कंगाना रणौतला (Kangana Ranaut) मुंबई उच्च न्यायालयाकडून(Mumbai High Court) तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. कंगनाविरोधात (No Action Against Kangana Till 25th January) २५ जानेवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करणार नसल्याची ग्वाही राज्य सरकारकडून खंडपीठासमोर देण्यात आली.
इन्स्टाग्रामवरील वादग्रस्त पोस्ट प्रकरणी (Instagram Post) वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेली अभिनेत्री कंगाना रणौतला (Kangana Ranaut) मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Mumbai High Court) तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. कंगनाविरोधात(No Action Against Kangana Till 25th January) २५ जानेवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करणार नसल्याची ग्वाही राज्य सरकारकडून खंडपीठासमोर देण्यात आली. मात्र कंगनाने तपासासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणीही सरकारकडून करण्यात आली.
सतत वादग्रस्त वक्तव्य, टिपण्णी आणि समाज माध्यमांवरील विविध पोस्टमुळे चर्चेत राहणाऱ्या कंगना रणौतने सोशल मीडियावर शीख समुदायाची खलिस्तान्यांशी तुलना केल्याप्रकरणी नोंदविण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा म्हणून पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावरसोमवारी न्या. नितीन जामदार आणि न्या.सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
मुळात कंगनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हाची शिक्षा जास्तीत जास्त तीन वर्ष आहे. तसेच याबाबत सध्यातरी कंगनाला अटक करण्याचा विचार नसल्याचेही राज्य सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. कंगनाने सदर पोस्ट जाणूनबुजून किंवा हेतूपूर्वक केली असल्याचे पुरावे आहेत का? अशी विचारणा खंडपीठाकडून करण्यात आली. तुमच्या म्हणण्याचा अर्थ कंगनाला अटक करणारच नाही असा होत नाही, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला. त्यावर कंगना मुंबई पोलिसांनी ४१ अंतर्गत नोटीस बजावूनहीला त्याला प्रतिसाद देत नसल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. त्यावर आक्षेप घेत सदर नोटीस ही कंगनाला बजावण्यात आली असून कायद्यानुसार तिला देणे अपेक्षित आहे. मात्र, पोलिसांनी ही नोटीस तिच्या कार्यालयात देऊन गेले असल्याचा दावा कंगनाच्यावतीने करण्यात तसेच कंगना चौकशीत सहकार्य करण्यास तयार असून पुढील आठवड्यात २२ डिसेंबरला खार पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी हजर राहणार असल्याची माहिती तिच्यावतीने देण्यात आली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी २५ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण ?
तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर २१ नोव्हेंबर रोजी कंगानानं इंस्टाग्रामवर शीख समुदायाबाबत काही आपार्ह वक्तव्य केली होती. खलिस्तानी दहशतवादी शस्त्रास्त्रांच्या बळावर सरकारला प्रभावित करत असतील. पण हे विसरता कामा नये की, एका महिला पंतप्रधानानं या खलिस्तानींना चिरडल होतं. यात इंदिरा गांधी यांचा एक फोटो शेअर करत कंगनाने लिहिलं होते की, “इंदिरा गांधी यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता त्यांना मच्छरसारखे चिरडले आणि देशाचे तुकडे होऊ दिले नाहीत. इंदिरा गांधी यांच्या मृत्यूच्या अनेक दशकानंतरही आजही ते त्यांच्या नावानं थरथर कापतात, त्यांना असाच गुरु पाहिजे”, अशी पोस्ट कंगनाने केली होती.
कंगनानं केलेल्या या वक्तव्यांमुळे शीख समाजात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली. मुंबई आणि दिल्लीतील विविध गुरुद्वारांच्या समित्यांचे सदस्य असलेले वकील अमरजितसिंग कुलवंतसिंग संधू, मनजिंदर सिंग सिरसा आणि जसपाल सिंग सिद्धू यांनी याप्रकरणी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे मुंबईतील खार पोलीस ठाण्यात कंगनाच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
जाणूनबुजून आणि द्वेषयुक्त पद्धतीने तसेच धार्मिक भावना भडकावण्याच्या हेतूने भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९५ (अ) अंतर्गत मुंबई पोलिसांनी कंगनावर गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करत कंगनाने वकील रिझवान सिद्धिकीमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) अन्वये ते तिच्या भाषा स्वातंत्र्याच्या मुलभूत अधिकारात मोडते. त्यामुळे तिच्या विरोधात नोंदविण्यात आलेला गुन्हा चुकीचा असल्याचा दावा करत तो रद्द करावा, अशी मागणी कंगनाने या याचिकेद्वारे केली आहे.
