कंगनाच्या पासपोर्ट नुतनीकरणावर लवकरच तोडगा काढण्याचे प्राधिकरणाकडून आश्वासन,उच्च न्यायालयाकडून याचिका निकाली

चित्रपटाचे उर्वरित चित्रिकरण(Film Shooting) पूर्ण करण्यासाठी कंगनाला तातडीने परदेशवारी करणे आवश्यक असल्याने पासपोर्ट प्राधिकरणाला आपल्या पासपोर्ट नुतनीकरण करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी कंगनाने(Appeal By Kangana) याचिकेत केली होती.

    मुंबई: कंगना रणौतच्या(Kangana Ranavat) पासपोर्ट संदर्भात पासपोर्ट(Passport) नुतनीकरण नियमांतर्गत लवकरच तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन पासपोर्ट प्राधिकरणाच्यावतीने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात(Mumbai High Court) देण्यात आले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने आगामी चित्रपटाच्या चित्रीकरणास परदेशात जाण्यासाठी पासपोर्ट नुतनीकरणासंदर्भात कंगनाने दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.

    मुनावर अली सय्यद या बॉलिवूडमधील कास्टिंग डायरेक्टरने कंगनाविरोधात वांद्रे पोलीस स्थानकांत आयपीसी कलम १५३(अ) अंतर्गत वर्णद्वेषी टिप्पण करून समाजात जातीय तेढ निर्माण करणं, २९५(अ) अंतर्गत लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावणं आणि १२४ (अ) अंतर्गत देशद्रोहाचाही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. देशद्रोहाप्रकरणी गुन्हा दाखल असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत पासपोर्ट प्राधिकरणाने कंगनाच्या पासपोर्ट नूतनीकरणावर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यातच ‘धाकड’ या आगामी चित्रपटाच्या चित्रिकरणासाठी कंगनाला १५ जून ते ३० ऑगस्ट हंगेरीला रवाना व्हायचं आहे. मात्र तिचा पासपोर्ट सप्टेंबर २०२१ पर्यंतच वैध असल्याने तिच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासात अडचणी येत आहेत.

    नियमानुसार, परदेशवारीसाठी परत येण्याच्या तारखेपासून कोणत्याही व्यक्तीचा पासपोर्ट हा किमान सहा महिने वैध असणे आवश्यक असते अन्यथा त्या व्यक्तीला परदेशी जाण्याची परवानगी मिळत नाही. कंगनाची या चित्रपटात प्रमुख भूमिका आहे. त्यामुळे चित्रपटाचे उर्वरित चित्रिकरण पूर्ण करण्यासाठी कंगनाला तातडीने परदेशवारी करणे आवश्यक असल्याने पासपोर्ट प्राधिकरणाला आपल्या पासपोर्ट नुतनीकरण करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी कंगनाने याचिकेत केली होती.

    सदर याचिकेवर सोमवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा कंगानाने पासपोर्ट प्राधिकरणाकडे केलेल्या अर्जात चुकीचे तपशील दिले होते. तसेच निव्वळ एफआयआर नोंदविण्यात आली असताना फौजदारी खटले प्रलंबित असल्याचे सांगितले. जर कंगनाच्या वकिलांनी तिच्याविरोधात कोणताही फौजदारी खटला प्रलंबित नाही असे सांगितल्यास आणि प्राधिकरणाकडील प्रलंबित अर्जात दुरुस्ती केल्यास प्राधिकरणाकडून लवकरात लवकर कंगनाच्या अर्जाचा विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन पासपोर्ट प्राधिकरणाकडून बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी दिले. त्यावर कंगनाविरोधात कोणतेही फौजदारी खटले प्रलंबित नाहीत असे कंगनाच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने कंगनाची याचिका निकाली काढली.