uddhav thakre and haffkine institute

    १२६ दशलक्ष कोविड लसी हाफकिनमार्फत उत्पादित होऊ शकतात… हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे वाक्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऐकले. आणि कोविडशी दोन हात करण्यासाठी महाराष्ट्राने एक दर्जेदार पाऊल उचलले, असल्याची खात्री पंतप्रधानांना झाली.

    आपापल्या राज्यांत असलेल्या लस संशोधन संस्थानी लसनिर्मिती करावी. जेणेकरून जनतेला लवकर लस मिळू शकेल,असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना हे सांगताच, त्यांनी ही सूचना उचलून धरली. लगेचच पंतप्रधानांनी देशभरात सर्व राज्यांमध्ये लस उत्पादन करू शकणाऱ्या संस्थांना पाठबळ व प्रोत्साहन देण्यात येईल असेही जाहीर केले.
    मुंबईच्या हाफकिन इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च व टेस्टिंग (हाफकिन) या मुंबईतील अग्रगण्य लस संशोधन संस्थेला लस उत्पादन करण्याची मान्यता मिळावी, अशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विनंती होती.

    बुधवारी दुपारी देशातील काही राज्यातील वाढत्या कोविड संसर्गाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. आत्ताची भीषण परिस्थिती पाहता या बैठकीकडे प्रशासनाचे डोळे लागून होते. हाफकिन बायो फार्मासिटीकल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला मिशन कोवीड सुरक्षेअंतर्गत लसीची टेक्नॉलॉजी हस्तांतरण करण्यासाठी इंडियन काऊंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) च्या मार्गदर्शनाने परवानगी मिळावी, जेणे करून लस प्रत्यक्ष उत्पादित करता येईल किंवा फील- फिनिश ( Fill & Finish) बेसिसवर हाफकीनला काम करता येईल. यामधून १२६ दशलक्ष कोविड लसी हाफकिनमार्फत उत्पादित होऊ शकतात असे ठाकरे म्हणाले. ही सूचना पंतप्रधानांनी मान्य करून देशात सर्वच राज्यांत अशा प्रकारे लस उत्पादनात पुढाकार घेणाऱ्या उद्योग व संस्थांना प्रोत्साहन देण्याचे आणि त्यांची क्षमता २४ X ७ पूर्णपणे कशी वापरता येईल यावर भर देण्याच्या सूचना पंतप्रधानांनी दिल्या. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय याबाबत तात्काळ लक्ष घालणार आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांची ही  सूचना म्हणजे कोविडविरुद्ध लढण्यासाठी  चांगली सुरुवात तर आहेच, पण यासोबत या संस्थेचे भाग्य आज फळफळले असेही समजून घ्यावे लागेल. त्याचे कारण म्हणजे, वैद्यकीय संशोधनात प्रचंड ताकदवान असलेली ही संस्था कुचकामी ठरविण्याचे प्रयत्न वरचेवर होत होते. त्याला अधिकारी, कंत्राटदार, खासगी औषध कंपन्यांचे साटेलोटेसुद्धा कारण होतेच. तीन वर्षांपूर्वी औषध खरेदी आणि पुरवठाविषयक काही प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. कंत्राटदार, निविदा प्रक्रिया तपासून या संस्थेच्या कारभारावर काही प्रश्न निर्माण झाले होते. ते गुंते आता सुटतील असे समजूया.

    मुळात,  मुख्यमंत्र्यांनी या संस्थेचे जागतिक महत्व लक्षात घेऊन तिला आर्थिक आणि शास्त्रीयदृष्ट्या परिपूर्ण करण्यासाठी वर्षभरापासून पाऊले उचलली. अर्थात, यासाठी कोविड नावाची महामारी निमित्त ठरली हे नाकारून कसे चालेल? यंदाच्या फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी हाफकिन इन्स्टिट्यूटसंदर्भात आढावा बैठक घेतली. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यावेळी उपस्थित होते. त्या बैठकीतूनच या संस्थेला प्रशासकीय ताकद देण्याचे ठाकरे यांनी नक्की केले. “येणाऱ्या काळात  हाफकिन इन्स्टिटयूटने औषध निर्माणाबरोबरच कोविडसाठीची लस निर्मिती आणि संशोधनावर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी आयसीएमआर आणि भारत बायोटेककडून कोविड लसीच्या तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात यावा. शिवाय, हाफकिनमध्ये अद्यायावत व्हॅसिन रिसर्च सेंटर स्थापन करण्यासाठी राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य असेल.” असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यावर या संस्थेच्या कारभाऱ्यांमध्ये दहा हत्तीचे बळ संचारले होते. त्याच संकेतांचे पुढचे पाऊल आज मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधानसमोर टाकले असे म्हणावे लागेल.

    दोन वर्षांपूर्वी २०१८ मध्ये, हाफकिनच्या औषध निर्माण महामंडळासाठी विविध जीवन रक्षक लस व औषध निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केले होते. तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यास तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. नवीन इमारत बांधण्याचेही त्यांनी ठरविले होते. त्याचकाळात हाफकिनच्या कामात गती यावी व योग्य प्रकारे संशोधनास चालना मिळावी म्हणून डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. आता, वर्षभराच्या अभ्यासानंतर समितीने  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हाफकिन इन्स्टिट्यूटमार्फत येत्या ५ वर्षात ५ प्रकल्पांसाठी १,१०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचा अहवाल दिला. भारताला पोलिओ मुक्त करण्यामध्ये हाफकिनची भूमिका मोलाची आहे. इथे तयार केलेली पोलिओची लस ४५ देशांना पुरविण्यात आली होती. हाफकिनने आतापर्यंत ६८ औषधे संशोधन करून बनविली आहे. आता राज्याची गरज लक्षात घेता कोविडवरील लसीसाठी गती वाढवावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

    जीवनदानासाठी योगदान !

    रशियन सूक्ष्मजंतुशास्त्रज्ञ डॉ.वाल्देमार मॉर्डेकाई वूल्फ हाफकीन (१५ मार्च १८६० ते २६ ऑक्टोबर १९३०)  पॅरिसमधील  लुई पाश्चर संस्थेत काम करत असताना त्यांनी कॉलराविरोधी लस विकसित करून तिचे भारतात यशस्वीरीत्या परीक्षण केले. ते पटकी आणि ब्युबॉनिक प्लेग (गाठीचा प्लेग) वरची लस बनवणारे आणि त्यांची तपासणी करणारे पहिले सूक्ष्मजंतुशास्त्रज्ञ म्हणून ओळखले जातात. डॉ.हाफकीन हे लुई पाश्चरचे विद्यार्थी होते. ते मार्च १८९३ मध्ये भारतात आले आणि कोलकात्यातील कॉलऱ्याच्या साथीविरुद्ध त्यांनी एकहाती युद्ध पुकारले.

    पॅरीसमध्ये असताना त्यांनी विकसित केलेली कॉलराची लस ते लोकांना टोचू लागले. या लसीचे चांगले परिणाम दिसू लागल्यावर, मुंबईच्या गव्हर्नरने त्यांना मुंबई आणि पुण्यात पसरलेल्या प्लेगच्या साथीचा मुकाबला करण्यासाठी बोलावले. १८९६ मध्ये मुंबईत आल्यावर गव्हर्नरने हाफकीन यांना जे जे हॉस्पिटलच्या परिसरात एक प्रयोगशाळा उभारून दिली. हाफकीनने प्लेगच्या लसीचा शोध लावण्याचे आव्हान स्वीकारले आणि काही महिन्यात प्राथमिक लस बनवली. तिचा पहिला प्रयोग १० जानेवारी १८९७ रोजी त्याने स्वतःवरच केला. लशीमुळे कुठलाही अपाय न झाल्याने ही लस सुरक्षित आहे असे समजून लोकांना टोचण्यास सुरुवात केली. आणि खरोखरच पुण्या-मुंबईतल्या प्लेगची साथ आटोक्यात आली.

    या लसीमध्ये कालांतराने सुधारणा होत राहिल्या. पुढे १० ऑगस्ट १८९९ रोजी गव्हर्नर लॉर्ड सँडहर्स्ट यांनी मुंबईच्या गव्हर्नरांचा एकेकाळचा परळ येथील महाल डॉ. हाफकीन यांच्या स्वाधीन केला. तेथे त्यांनी ‘प्लेग रिसर्च लॅबॉरेटरी’ उभारली. ते स्वतः त्या संस्थेचे प्रमुख संचालक झाले. त्यांनी १९०४ मध्ये भारत सोडल्यानंतर, १९०६ मध्ये त्या संस्थेचे नाव बाँबे बॅक्टेरिऑलॉजी लॅबॉरेटरी झाले आणि १९२५ मध्ये हाफकिन इन्स्टिट्यूट झाले.