कलम ३७०, ट्रिपल तलाक, रामजन्मभूमी पूजनानंतर आता भाजपचा पुढील अजेंडा ?

  • मोदी सरकारने आपल्या अजेंड्यावर मोठी कामे निपटविलीत. आता कोरोना महामारी व चीनी घुसखोरीची समस्या सरकारला पाधान्याने हाताळावी लागेल. आर्थिक मोर्चावरही सरकारला काम करावे लागेल, कारण हा मोर्चा अत्यंत ढासळलेल्या स्थितीत आला आहे. उद्योग-व्यवसाय, व बेरोजगारी दूर करण्यासाठी सरकारला युद्धपातळीवर काम करावे लागेल. सर्वांना घरे तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे काम प्राधान्याने करावे लागेल. सिव्हिल कोडसाठी सरकारकडे अजून भरपूर वेळ आहे. महिला व मागासवर्गियांच्या कल्याणाचा मुद्दा पुढे करुन सोडवावा लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंन्द्राच्या भाजप सरकारने सलग तेच मुद्दे निकाली काढलेत ज्यांचा त्यांनी निवडणूक घोषणापत्रात अथाव जाहीरनाम्यात उल्लेख केला होता. पक्षाची विश्वासार्हता या निकाली मुद्यांसोबत जोडल्या गेली होती. बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पावले या संतवचनाच्या मार्गावर भाजपचे मार्गक्रमण सुरु आहे, असे या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी-नेत्यांनी बेंबीच्या देठापासून सांगणे सुरु केले तर त्याला गैर ठरविता येणार नाही. निवडणूक मुद्दे केवळ घोषणापत्रात दिसतात नंतर मात्र ते बासणात गुंडाळल्या जातात असे भाजप संदर्भात यापुढे कुणी फारशे म्हणणार नाही. अयोध्येत राममंदिर निर्माणचा भव्य दिव्य सोहळा म्हणजे एक ऐतिहासिक पाऊल या पेक्षा वेगळे म्हणता येणार नाही. देशाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक एकतेचे प्रतिक असे राममंदिराचे स्वरुप असेल. देशात व उत्तरप्रदेशात जेव्हा केव्हा एकाच वेळी भाजप सरकार येईल तेव्हा मंदिराच्या शिलान्यासाचा मार्ग मोकळा होईल असे भाजप नेते नेहमी सांगत होते. दरम्यान गेल्या नोव्हेंबरमघ्ये सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयही सकारात्मकच आला. पुरातत्व विभागाने राममंदिर जन्मस्थळाबाबत आधीच स्पष्ट केले होते. तेथे मंदिराचे अवशेष उत्खननात मिळाले होते. अयोध्येत राममंदिर निर्माण व्हावे यासाठी पारदर्शकपणे पुढे येणारा भाजप हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष ठरला आहे. व्होट बँक प्रभावित होईल यासाठी राममंदिर उभारण्याला विरोध राष्ट्रधर्म, राष्ट्रीय गौरव व संस्कृतीच्या आड येणाऱ्याचे राजकीय भविष्य नाही असे ठामपणे जनतेने स्पष्ट केले होते. 

१९८४ मध्ये केवळ २ जागेवर आटलेल्या भाजपने १९८९ मध्ये ८५, १९९मध्ये १८२ जागा जिंकून आपला ग्राफ सातव्या आसमंतावर नेला होता. सन २०१४ मध्ये २८२ जागा देऊन नरेंद्र मोदी सत्तेवर आलेत. नंतर त्यांच्या नेतृत्वात २०१९ मध्ये जनतेने भाजपला ३०३ जागा देऊन बहूमताचे हकदार बनविले. मोदींच्या कार्यकाळात असे निर्णय घेतले गेले जे यापूर्वी कधीच दृष्टीपथास पडले नाहीत. मोदी सरकारने तीहेरी तलाक अवहेरला तसेच जम्मू-काश्मीरातून ३७० व ३५ ए कलम हटवून आपली दिशाच स्पष्ट केली. देशाची अखंडता- एकतेवर समझोता नाही असेच काहीसे स्पष्ट केले गेले. आता राममंदिराचा शिलान्यासही पूर्णत्वास गेल्यामुळे भाजपचा नवा अजेंडा काय असा प्रश्न पुढे आला आहे. समान नागरिक कायदा व पीओके मुक्त करणे आता बाकी राहिले आहे. 

अन्य आव्हाने आहेत 

मोदी सरकारने आपल्या अजेंड्यावर मोठी कामे निपटविलीत. आता कोरोना महामारी व चीनी घुसखोरीची समस्या सरकारला पाधान्याने हाताळावी लागेल. आर्थिक मोर्चावरही सरकारला काम करावे लागेल, कारण हा मोर्चा अत्यंत ढासळलेल्या स्थितीत आला आहे. उद्योग-व्यवसाय, व बेरोजगारी दूर करण्यासाठी सरकारला युद्धपातळीवर काम करावे लागेल. सर्वांना घरे तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे काम प्राधान्याने करावे लागेल. सिव्हिल कोडसाठी सरकारकडे अजून भरपूर वेळ आहे. महिला व मागासवर्गियांच्या कल्याणाचा मुद्दा पुढे करुन सोडवावा लागेल. 

भाजपच्या अजेंड्याप्रमाणे आता समान नागरिक कायदा बाकी राहिला आहे. जगात सर्वत्रच सर्वांसाठी सारखा असे कायद्याचे स्वरुप आहे. मग भारतासारख्या एकाच देशात वेगवेगळ्या समुदायासाठी वेगवेगळे कायदे कसे ? विवाह, संपत्ती, उत्तराधिकारी आदींसाठी चे फायदे समान स्वरुपाचे असावेत. एक व्यक्ती दुसरे लग्न करतो तेव्हा त्याला द्विभार्या कायद्याला सामोरे जावे लागते. पण दुसरा जेव्हा चार लग्न करतो त्याचे काहीच बिघडत नाही. संपत्ती वितरणात मुला-मुलींना समान हक्क असावा. भाजप कित्येक दशकांपासून कॉमन सिव्हिल कोड लागू करण्याची मागणी करीत आहे. मोदी सरकारचा कार्यकाळ २०२४ पर्यंत आहे. मोदींची सर्वांग लोकप्रियता व त्यांचा कार्यक्रम पहाता ते पुढे सत्तेत येतील असा अंदाज व्यक्त केल्या जातो आहे. सध्या भाजपचे बहुमत आहे पण सोबत त्यांनी एनडीएचे शेपूटही जोडले आहे.