कायदा खिशात घातलेली माणसं 

ठाण्याच्या अतिरिक्त आयुक्त कल्पिता पिंपळे (Kalpita Pimple) यांच्यावर फुटपाथवर अतिक्रमणात दुकान चालवणाऱ्याने सुऱ्याने हल्ला केला. त्यांची बोटं तुटून पडली, आणि अचानक पदपथांवर ठाण मांडून बसलेल्यांची दादागिरी राजकीय पक्षांच्या निदर्शनास आली. पण वर्षानुवर्षे या पदपथांवर कायदा खिशात घालून अतिक्रमण करणारे बसलेले आहेत. त्यांच्यामुळे दररोज दीड कोटी सर्वसामान्य मुंबईकरांना उड्या मारत किंवा अंग चोरत चालावे लागते आहे. 

    मुुंबई महापालिकेच्या(BMC) हद्दीत १९४१ किलोमिटर म्हणजे अंदाजे दोन हजार किलोमिटर लांबीचे रस्ते(Roads Of Mumbai) आहेत. मात्र, या रस्त्यांच्या बरोबरीने  जाणाऱ्या पदपथांची माहितीच महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. रस्त्याच्या एकूण लांबीच्या दुप्पट फुटपाथ असावेत, अशी ढोबळ तोंडी माहिती महापालिकेकडून दिली जाते आणि इथूनच फुटपाथच्या गैरप्रकाराला, बेकायदेशीर व्यवहारांना, सर्वसामान्यांच्या अधिकारांना तिलांजली देण्याची खरी सुरुवात होते. आज मुंबईतील एकही फुटपाथ अतिक्रमणाशिवाय(Encroachment In Mumbai) नाही. प्रत्येक ठिकाणी परप्रांतियच नव्हे तर स्थानिक लोकांनी अतिक्रमण करून दुकाने थाटली आहेत. पदपथ हे लोकांना चालण्यासाठी नव्हे तर दुकानांसाठी, पथाऱ्या टाकण्यासाठी, पानाची  पिंक टाकण्यासाठीच आहे, असे चित्र संपूर्ण शहरात आहे. केवळ मुंबईतच नाही तर ज्या – ज्या शहरांमध्ये पदपथ आहेत, ते  गिळंकृत करणाऱ्या टोळ्याही आहेत.

    वॉकेबिलीटी इन्डेक्स
    पदपथांवरील अतिक्रमणामुळे सर्वसामान्यांना अंग चोरून चालण्याची कसरत करावी लागते. अनेक ठिकाणी फुटपाथवरुन  खाली रस्त्यावर उतरायचे, आणि पुन्हा थोड्या अंतरावर फुटपथवर चढायचे, अशी कसरत करावी लागते. एका अभ्यासानुसार मुंबईत फुटपाथवर चालण्यालायक असल्याचा दर ०.५२  होता. म्हणजे ज्याठिकाणी १०० लोकं चालत असतील, त्याठिकाणी केवळ अर्धेच लोक व्यवस्थित चालू शकतात. याला वॉकेबिलीटी इन्डेक्स असे म्हणतात. हा इन्डेक्स दिल्लीत ०.८७ तर चंडीगढमध्ये ०.९१४ होता. हा अहवाल सन २००८ मधील होता. गेल्या १२ वर्षात अतिक्रमणात पदपथ हरवून गेले आहेत.

    हिम्मत येते कुठून?
    फुटपाथवर व्यवसाय थाटण्याची हिम्मत येते ती संबंधित सगळ्या यंत्रणेचे खिसे गरम केल्यानंतर. महापालिकेेचे वॉर्ड ऑफीसर, संबंधित वॉर्डातील नगरसेवक, पोलिस, स्थानिक गुंड ही सगळी यंत्रणा हाती धरुन फुटपाथचा कोणता भाग गिळंकृत करायचा, हे ठरवले जाते. प्रत्येकाचा हिस्सा पोहचवूनच काळ्या रंगाच्या गायी बांधण्यापासून तर  इलेक्ट्रॉनिक्सचे सामान विकण्यापर्यंतची दुकाने लावता येतात. या साखळीतील एखादासुद्धा दुवा नाराज असून चालत नाही, हे रस्त्यावर पथारी टाकून व्यवसाय करणाऱ्यांना ठाऊक असते. दुकानांसमोर फुटपाथला चिकटून दुचाकींचे पार्कींग करायचे असेल, तरीही समोरच्या दुकानदाराकडून ‘वाहतुकीला अडथळा’ होऊ नये, याची ठराविक रक्कम खाकीकडून उकळली जाते,  हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे कायदा विकत घेतल्याच्या आविर्भावात ही अतिक्रमण करणारी मंडळी वावरतात आणि  झुंडशाही करतात.

    दुकानदारांनाही त्रास
    लाखो रुपये खर्च करून दुकानेे थाटणाऱ्यांना आणि अधिकृत फेरीवाल्यांनाही या अनधिकृत व्यावसायिकांचा त्रास सहन करावा लागतो. प्रत्येक दुकानासमोर पथारी टाकून व्यवसाय सुरु करणाऱ्यांना ना कुठला कर, ना कुठला हिशेब. त्यांचा धंदा रोखीचा आणि दुकानदारांना त्रास देणारा. पण त्याबाबत तक्रार करण्याची हिम्मत दुकानदारांमध्ये नाही. स्थानिक गुंड, राजकीय कार्यकर्ते अतिक्रमण करणाऱ्याच्या पाठीशी उभे राहणारे. त्यामुळे सगळा त्रास सहन करून सगळ्यांनाच त्रास सहन करावा लागतो.

    महापालिकेचीच जबाबदारी
    पदपथ मोकळे करण्यासाठी अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे. पण राजकीय पाठबळामुळे महापालिका केवळ दिखाव्यापुरती कारवाई करते. अशा कारवाईला पोलिसांचीही हजेरी असते. पण अतिक्रमण काढणाऱ्या पथकाची पाठ वळली की पुन्हा पदपथांना पथाऱ्यांचा विळखा पडतो. अनेक ठिकाणी या पदपथांवर महिलांची छेड काढली जाते, आपसात हाणामारी होते. या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करत सर्वसामान्यांना पायात पदपथावरील अतिक्रमणाच्या बेड्या पडल्यागत चालावे लागते.

    – विशाल राजे, सिटी एडिटर, नवराष्ट्र