ajit pawar

कोरोनामुळे संपूर्ण देशाच्या अर्थकारणाची वाट लागली आहे. देशाचाच विकास दर उणे दहा टक्के इतका झाला आहे. त्याचा फटका राज्य सरकारांनाही मोठ्या प्रमाणात बसला आहे.

    राज्यांच्या महसुलातही मोठी घट झाली आहे. केंद्राकडून राज्य सरकारांचे जे थकीत येणे होते तेही मिळालेले नाही, या सार्‍या रडकथेच्या पार्शवभूमीवर राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर करण्यात आला. त्याचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, आर्थिक कारणाचे रडगाणे न गाता समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून त्यांना जे जे देता येणे शक्‍य आहे ते आम्ही देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा परामर्श घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान योग्य आहे याचाच अनुभव येतो आहे. या बिकट आर्थिक स्थितीत आपल्या आवाक्याच्या बाहेरचे निर्णय घेऊन गरजूंना मदत करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे, असे यात सकृतदर्शनी तरी जाणवते आहे.

    राज्यातील शेतकऱ्यांची वीजबिलाची थकबाकी हा एक मोठा जिकरीचा प्रश्‍न सरकार पुढे होता. त्यात शेतकऱ्यांना दिलासा देत ३३ टक्क्यांची सूट राज्य सरकारने दिली आहे. वास्तविक ही हजारो कोटी रुपयांची सवलत जाहीर करणे राज्य सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे होते; पण ते त्यांनी केले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आरोग्य सेवेच्या मजबुतीसाठी साडेसात हजार कोटी रुपयांची तरतूद यात करण्यात आली आहे. यातून रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याचा राज्य सरकारचा मनोदय आहे, ही एक चांगली बाब म्हणावी लागेल.

    राज्यात सात ठिकाणी नवीन वैद्यकीय महाविद्याळये उभारून त्यातून आरोग्य सेवांची पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्याचा आणि त्यातून गरजूंना चांगल्या आरोग्य सुविधा देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. शेतकऱयांना तीन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे बिनव्याजी देण्याची घोषणाही शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. त्यावरील व्याज राज्य सरकार स्वतःच्या खिशातून भरणार आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे हित साधले जावे अशी अपेक्षा आहे. सध्या दिल्लीत शेतकरी आंदोलनात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या भवितव्याची चिंता व्यक्त केली जात असतानाच महाराष्ट्र सरकारने मात्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी चार वर्षांत दोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली आहे.

    अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षात काय करणार आणि चालू वर्षात त्यासाठी किती निधीची तरतूद करणार या बाबीला विशेष महत्त्व असते. पण त्याऐवजी पुढील चार- पाच वर्षांत किती किती खर्च करणार याची आकडेवारी फुगवून सांगून लोकांपुढे देखावा निर्माण करण्याची सवय केंद्र सरकारकडून लावण्यात आली आहे त्याचीच री काही बाबतीत राज्य सरकारांनीही ओढल्याचे दिसून येते आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या तोचच विध वाढवण्यासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद ही ऐकायला चांगली वाटत असली तरी ही रक्‍कम पुढील चार वर्षांसाठीची आहे.

    केंद्र सरकारप्रमाणेच त्यांनो येथेही राज्यातील जनतेला चकवा देऊन फुशारकी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे जाणवते आहे. ‘विकेल ते पिकेल’ या नव्या संकल्पनेच्या योजनेसाठी २१०० कोटी, जलसंपदा विभागाच्या योजनांसाठी १२ हजार ९१९ कोटी, जलसंधारण विभागासाठी २ हजार ६० कोटी, बरेच दिवस रखडलेल्या गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी एक हजार कोटी, पुणे-नगर-नाशिक रेल्वेमार्गासाठी १६ हजार १३९ कोटी अशा मोठ्या खर्चाच्या योजनांचाही या अर्थसंकल्पात समावेश आहे.