Bihar Election

कोरोना महामारीनंतर विधानसभा निवडणूक होणारे बिहार हे देशातील पहिले राज्य आहे. देशात लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर सर्वाधिक प्रवासी मजूर देशातील इतर शहरातून बिहारमध्येच परतले, परंतु मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी या प्रवासी मजुरांच्या समस्यांकडे मात्र दुर्लक्ष केले. याचाही परिणाम विधानसभा निवडणुकीवर होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्यातील निवडणूक प्रचारात नोकरी आणि रोजगारांचे प्रश्‍न प्रकर्षाने चर्चिल्या जात आहेत. सोबतच स्थानिक प्रश्‍नांचासुद्धा मतदानावर परिणाम होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे . बिहार विधानसभा निवडणुकीचा इतर राज्याच्या निवडणुकीवर व राष्ट्रीय राजकारणावर निश्‍चितच प्रभाव पडण्याची शक्‍यता आहे . विशेषत राजकीय आघाड्यांवर या निवडणुकीचा परिणाम होणार आहे, कोरोना महामारीनंतर विधानसभा निवडणूक होणारे बिहार हे देशातील पहिले राज्य आहे. देशात लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर सर्वाधिक प्रवासी मजूर देशातील इतर शहरातून बिहारमध्येच परतले, परंतु मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी या प्रवासी मजुरांच्या समस्यांकडे मात्र दुर्लक्ष केले. याचाही परिणाम विधानसभा निवडणुकीवर होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. बिहारनंतर इ.स. २०२१ मध्ये बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि आसाम विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांतील राजकीय परिस्थिती वेगळी असली तरी बिहार निवडणूक निकालाचे परिणाम येथे होणा-या राजकीय पक्षांच्या राजकारणावर होऊ शकेल. बिहार येथील सत्तारूढ आघाडीवर दबाव आहे. येथील जदयु, भाजपा आणि लोजपा या तीन मोठ्या पक्षाच्या राजकीय दिशा वेगवेगळ्या आहेत. लोजपा पंतप्रधान मोदींच्या प्रति निष्ठावान आहे तर भाजपाचे नितीशकुमार यांना समर्थन कायम आहे. चिराग पासवान यांच्या भूमिकेयळे तेथे सध्या संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. नितीशकुमार जर येथे कमजोर पडले तर भाजपा सरकार स्थापन करण्यासाठी लोजपाचे समर्थन घेऊ शकेल. भाजपा मात्र सर्वस्वी पंतप्रधान मोदी यांच्यावरच विसंबून आहे. लोजपा आणि शिरोमणी अकाली दलामध्ये एकोपा न झाल्यामुळे एनडीएवर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो . इ.स. २०१९ च्या निवडणुकीत लोकसभेच्या १६ जागा जिंकल्यानंतरही जदयुला मंत्रिमंडळात त्यांना अपेक्षित मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे जदयुने मोदी सरकारमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला होता. ही.

लोजपाची सावध भूमिका

लोजपाने नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वात निवडणूक लढण्यास नकार देऊन एनडीएपासून वेगळे होण्याची भूमिका घेतलेली आहे, परंतु ते मोदीच्या नावावर मते मागताना दिसत आहे. यामुळे आघाडीमध्ये अविश्‍वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भाजपाने आता जदयु सोबतचे संबंध सुधारले पाहिजे. शिवसेना आणि अकाली दलाने एनडीएपासून वेगळे होत भाजपावर आरोप केले होते. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत मोदींच्या नावावरच मते मिळू शकतात अशी भाजपाची भूमिका आहे, यामुळे नितीशकुमारांची उपेक्षा झालेली आहे. जर बिहार निवडणुकीत ‘एनडीएचा विजय झाला तर तो नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा विजय ठरेल. भाजपाला उत्तरप्रदेशप्रमाणे बिहारमध्येही वर्चस्व हवे आहे.

नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाची परीक्षा बदलाची आपेक्षा नाही

दक्षिणेकडील राज्यात लोककल्याणासाठी जी स्पर्धा असते, तशी स्पर्धा बिहारमध्ये दिसून येत नाही. येथे यादव आणि मुस्लिम मतदार राजदसोबत आहे. उच्चवर्गीय मतदार भाजपाच्या पाठीशी आहे. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यासमोर यादव, मुस्लीम आणि उच्चवर्णीयांचे आव्हान आहे. तसेही बिहारच्या जनतेला त्यांच्या नेत्यांपासून फारशा अपेक्षा नसतातच. तेथे जातीचे प्राबल्य आहे. बिहारमध्ये विकासाचा मुद्दा गौण असतो. येथे पूर, आरोग्य आणि गरिबीची समस्या मोठी आहे. ३० लाख प्रवासी मजुरांचा प्रश्‍न सध्या मोठा प्रश्‍न बनलेला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग आणि दलित समाज सध्या भ्रमित झालेला आहे. चिराग पासवान यांनी जदयुच्या विरोधात त्यांच्या पक्षाची उमेदवारी उच्चवर्गीय समाजातील नेत्यांना दिली आहे. तेजस्वी यादव राजदसाठी यादव मतदारांना एकत्र करण्यात व्यस्त आहेत. त्यांनी सीपीआय (एमएल)ची मदत घेतलेली आहे. ते कन्हैयाकुमारला पुढे आणण्यास विरोध करीत आहे. नितीशकुमार कुर्मी, महादलित आणि ईबीसी मतदारांना पक्षाकडे आणण्यात व्यस्त आहेत.