प्रादेशिक नेत्यांचा प्रभाव भाजपची मजबुरी

राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री युदियुरप्पा व मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे ताजे उदाहरण आहे. ही नेते मंडळी भाजप नेतृत्त्वाच्या सावलीतही उभी नाही. प्रादेशिक स्तरावर ते व्यक्तीशा मजबूत असल्यामुळे भाजप पक्षश्रेष्ठी तोंडाला फेव्हिकॉल लावून बसले आहे.

राजस्थानचे अशोक गहलोत सरकार पाडण्यास मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांना रस नाही असे हळुवारपणे स्पष्ट होताच भाजपचे प्रादेशिक नेते व पक्षश्रेष्ठी यांच्यात आलबेल आहे असे मुळीच नाही. भाजप पक्षश्रेष्ठींना वाटते की प्रादेशिक नेत्यांनी त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वागावे. पण तसे अजिबात नाही. राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री युदियुरप्पा व मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे ताजे उदाहरण आहे. ही नेते मंडळी भाजप नेतृत्त्वाच्या सावलीतही उभी नाही. प्रादेशिक स्तरावर ते व्यक्तीशा मजबूत असल्यामुळे भाजप पक्षश्रेष्ठी तोंडाला फेव्हिकॉल लावून बसले आहे. सन २००८ च्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत वसुंधरा यांच्या नेतृत्त्वात भाजपचा सफाया झाला तेव्हा त्यांना किनाऱ्यावर ठेवण्याचे काम भाजप पक्षश्रेष्ठींनी केले. २०१४ मध्ये केंद्रीय नेत्यांना वसुंधरांना प्रवाहाच्या बाजूला ठेवायचे होते पण तसे घडले नाही. वसुंधरांनाच घेऊनच पक्षश्रेष्ठींना राजस्थानचे काम भागवावे लागले. 

जनाधारविहीन नेत्यांना प्रोत्साहित करण्याचे काम 

भाजप व काँग्रेस दोन्ही पक्ष जनाधार नसलेल्या व जी हुजूरी करणाऱ्या नेत्यांना पुढे आणण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. असे यासाठी की पक्षात आपल्यपेक्षा कुणी प्रबळ असू नये. संबंधित राज्यात जातीय राजकारणाने जे लोक प्रभावी झालेत व आहेत. त्यांनी काही चुकाही केल्यात तर त्यांना हात लावण्याची भाजप नेतृत्वाची हिंमत नाही. काँग्रेसमध्ये गहलोत हे काल-परवाचे उदाहरण आहे. 

शिवराज यांना संघाचे समर्थन 

मध्यप्रदेशात असे अनेक नेते आहेत जे शिवराजसिंह यांचे स्थान घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. पण व्यर्थ. शिवराज चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झालेत. ते भाजप नेतृत्त्वासोबत फारसे खाजवत नाहीत पण आरएसएसचे मात्र ते खासमखास आहेत. राज्य भाजपत एकजूटता ठेवण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. भाजप सांसदीय बोर्डाचे सदस्य असलेले ते एकमेव मुख्यमंत्री आहेत. सांसदीय बोर्ड भाजपचे निर्णायक व्यासपीठ आहे. 

भाजपला कल्याण यांचे आव्हान 

काही वर्षांपूर्वी उत्तरप्रदेशातही भाजप पुढे अशीच स्थिती उत्पन्न झाली होती. अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार असताना कल्याणसिंहाना मुख्यमंत्री पदावरुन हटविण्याचे प्रयत्न झालेत.  भाजप सोडल्यानंतर कल्याणसिंह राजकीय अज्ञातवासात गेलेत त्यांच्या या पावलामुळे भाजपचे नुकसान झाले. लोधी मतदारांनी भाजपला नाकारले होते. मग पुन्हा भाजपने कल्याणसिंह यांना सन्मान देण्याच काम केले. ते भाजपत परतले व पक्षाला पुन्हा चांगला जनाधार मिळाला २०१७ मध्ये भाजपसाठी कल्याणसिंह यांनी दिवसरात्र एक करुन लोधी मते एकत्रित केली. त्यांना भाजपने सन्मानाने राज्यपालपद बहाल केले. त्यांचा मुलगा राजवीर खासदार आहे. नातू योगी सरकारमध्ये मंत्री आहे. जनाधार असलेल्या नेत्यांचा सांभाळ यासाठी करावा लागतो. 

येदियुरप्पांवरही दबाव चालला नाही

भाजप केंद्रीय नेतृत्वाने कर्नाटकात येदियुरप्पा यांच्या जागी नवा नेता आणण्याचे प्रयत्न केलेत पण ते अपयशी ठरले. त्यापूर्वी खाणमाफिया रेड्डी बंधूंकडून त्यांना आव्हान मिळाले होते. आर्थिक हेराफेरीच्या आरोपात येदिंना पद सोडण्यास बाध्य करण्यात आले होते. भाजप पक्षश्रेष्ठींनी अन्य नेत्याला कर्नाटकाची धुरा सोपविण्याची धडपड केली पण व्यर्थ. लिंगायत समाजात येदियुरप्पासारखा प्रभावी नेता नव्हता. येदिंचा चांगला जनाधारच भाजप पक्षश्रेष्ठींपासून त्यांचा बचाव करु शकले. येदियुरप्पांनी वेगळा पक्ष बनविला व भाजपची मते विभागली. त्यानंतर येदियुरप्पा व भाजपला समजले की मतांचे विभाजन भविष्यासाठी अयोग्य आहे. येदियुरप्पांना भाजपने पुन्हा पक्षात घेऊन त्यांच्याकडे कर्नाटकाचे नेतृत्व सोपविले. ७९ वर्षांचे येदियुरप्पा कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री आहेत. प्रभावशाली नसलेल्यांना भाजप पक्षश्रेष्ठींना मोडीत काढले हे आपण अनुभवतोच. वसुंघरा राजे, शिवराज, येदियुरप्पा यांना हात लावणे भाजप पक्षश्रेष्ठींसाठी सहज शक्य नाही हे तेवढेच खरे.