…पण लक्षात कोण घेतो, पालकांची काळजी वाढवणारे लहानग्यांचे ‘महाजाल’

कोविडचा प्रसार होण्यापूर्वी 'मुलांना मोबाइलच्या स्क्रीनमधून बाहेर कसे काढायचे,'  असा प्रश्‍न असंख्य पालकांना पडला होता. कोविडकाळाने मुलांच्या हाती मोबाइल देणे ही अपरिहार्यता ठरवली आणि आता हे सर्वेक्षण काही वेगळेच सांगत आहे. शाळेची घंटा कानी पडत नसताना लहानग्यांच्या मनात काय चाललंय, ते कुठे हरवलेत, याचा कानोसा घेतलाच पाहिजे.

    ‘डिजिटल विषमता’ हा शब्द सध्या बर्‍याच वेळा आपल्या कानी पडतो. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात विविध कारणांनी काही लोक खूप प्रगत आणि काही लोक अतिमागास आहेत. डिजिटल उपकरणांचा अभाव, इंटरनेटच्या प्रसारातील तफावत, विजेचा खेळखंडोबा आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक विषमता या गोष्टी ‘डिजिटल विषमते’ला कारणीभूत ठरतात.

    देशातल्या मूठभरांनी ‘लॉकडाऊनच्या काळातसुद्धा डिजिटल माध्यमांमधून घरबसल्या काम केले आणि पैसा कमावला. दुसरीकडे नोकरी गमावलेल्या लाखो लोकांकडे अगदी आवश्यक डेटा विकत घेण्यापुरतेही पैसे उरले नाहीत. सर्वात मोठी दरी दिसून आली ती शिक्षणाच्या क्षेत्रात. सुमारे १५ महिने म्हणजे तब्बल ६० आठवडे शाळा बंद होत्या. अजूनही काही राज्यांत त्या बंदच आहेत. काही राज्यांत सुरू झाल्यात आणि काही ठिकाणी सुरू करण्याचा प्रयत्न चाललाय.

    या कालावधीत ‘डिजिटल क्लास’ घेतले गेले आणि कोविडच्या प्रसारकाळात ते अपरिहार्य असल्याचेही सांगितले गेले. परंतु त्यामुळे जवळ स्मार्टफोन नसणारे, डेटा न परवडणारे, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कमी असलेल्या भागातले असंख्य विद्यार्थी एका बाजूला तर सर्वकाही बसल्या जागी आणून द्यायला सक्षम असलेल्या पालकांची मुले एका बाजूला, अशी स्थिती निर्माण झाली. अर्थात ‘अखेर शाळा ती शाळाच’ हे वास्तव सगळ्याच मुलांना समप्रमाणात लागू पडते. इथेच मुलांच्या मानसिकतेची दखल घेण्यात सगळे कमी पडले.

    राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने या काळात एक सर्वेक्षण केले आणि त्याचे धक्कादायक निष्कर्ष आता समोर आलेत. स्मार्टफोन आणि इंटरनेटचा वापर ५९.२ टक्के मुले मेसेजिंग ॲपच्या माध्यमातून चॅटिंग करतात आणि फक्त १०.१ टक्के मुळेच ऑनलाइन शिक्षणासाठी डेटा वापरतात, असे या सर्वेक्षणातून उघड झालंय. या सर्वेक्षणात स्मार्टफोनच्या वापराबाबत काही प्रश्‍न मुलांना विचारले गेले.

    यातली सगळ्यात धक्कादायक बाब अशी आहे की, सोशल नेटवर्किंगच्या मंचांसाठी जी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली गेलीत, त्यानुसार या मंचांवर अकाऊंट सुरू करण्यासाठी किमान वयोमर्यादा १३ वर्षांची आहे; परंतु तरीही अवघ्या दहा वर्षे वयाच्या असंख्य मुलांची सोशल मंचांवर अकाउंट्स आहेत, असे उघड झालंय. सुमारे सहा हजार जणांना या सर्वेक्षणात सहभागी केले गेले. त्यात ३४०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी, १५०० पेक्षा जास्त पालक आणि सुमारे आठशे शिक्षकांचा समावेश होता.

    सहा राज्यांमधली काही शहरे या सर्वेक्षणात समाविष्ट केली होती. अशी सर्वेक्षणे नमुन्यांवर आधारित असली तरी मूलभूत मार्गदर्शक माहिती याद्वारे आपल्या हाती येते. स्मार्टफोनवर काय करायला आवडते, या प्रश्‍नाचे उत्तर निम्म्याहून अधिक प्रश्न ‘चॅटिंग’ असे दिले. मुलांबरोबरच मुलींनाही नेटवर्किंगचंच आकर्षण अधिक आहे. एकीकडे डिजिटल विषमता आणि दुसरीकडे उपलब्ध डिजिटल सुविधांचा वापर अशी दुहेरी समस्या कोविडकाळाने आपल्याला शिक्षणाच्या बाबतीत दाखवून दिली.

    but who cares the web of children raising parents worries