सुशांतच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी, राज्याच्या राजकारणात खळबळ

महाराष्ट्र सरकारच्या मते घटना मुंबईत घडली त्यामुळे प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलीस करतील, हा भागच मुंबई पोलीसांच्या कार्यक्षेत्राचा असल्यामुळे इतरांच्या ढवळाढवळीचे त्यात कारण नाही. मुंबई पोलीस स्कॉटलंड यार्डच्या बरोबरीत असल्यामुळे सुशांत मृत्यू प्रकरणाचा तपास सुयोग्य प्रकारे आहे असे महाराष्ट्र सरकारचे मत होते. महाराष्ट्र सरकारचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या मते बिहार सरकारचे यात काही लेणदेण नाही.

अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत यांच्या मृत्यूची चौकशी सीबीआयने करावी ही बिहार सरकारची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. या प्रकरणात निर्णय देताना सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला चौकशीत मदत करावी. सोबतच प्रकरणाचे सर्वच दस्तावेज सीबीआयच्या स्वाधीन करण्यास मदत करावी. सुप्रीम कोर्ट या संदर्भात स्पष्ट करताना म्हणाले की, सुशांतच्या मृत्यूमागील सहस्याचा सक्षम तपास संस्था आहे. यात पोलीसांनी दखल देण्याचे कारण नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने इथपासून येथपर्यंत म्हणजे शेंडीपासून पायाच्या नखापर्यंत सारं काही स्पष्ट केल्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडणे सहज शक्य आहे. 

महाराष्ट्र सरकारच्या मते घटना मुंबईत घडली त्यामुळे प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलीस करतील, हा भागच मुंबई पोलीसांच्या कार्यक्षेत्राचा असल्यामुळे इतरांच्या ढवळाढवळीचे त्यात कारण नाही. मुंबई पोलीस स्कॉटलंड यार्डच्या बरोबरीत असल्यामुळे सुशांत मृत्यू प्रकरणाचा तपास सुयोग्य प्रकारे आहे असे महाराष्ट्र सरकारचे मत होते. महाराष्ट्र सरकारचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या मते बिहार सरकारचे यात काही लेणदेण नाही. संघीय उतरंडीचा हा प्रश्न आहे. घटना मुंबईत अन मुंबई पोलीस प्रकरणाचा तपास करीत आहेत. कायद्याचा चकनाचूर होतो आहे. सीआरपीचा खून करताहेत. बिहारमध्ये सध्या निवडणुकीचा माहोल आहे. त्यानंतर यात कुणी लक्षही देणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने प्रारंभीच बिहार पोलिसांच्या चौकशीला विरोध दर्शविला होता. मुंबईत दाखल झालेल्या बिहार पोलीसांना या प्रकरणाची मदत करणे सोडून प्रशासनाने तपासासाठी आलेल्या आयपीएसच्या हातावर ठप्पा मारुन त्यांना क्वारंटाईन केले होते. स्वतःला सक्षम समजून मुंबई पोलीसांनी या प्रकरणात इतरांचा हस्तक्षेप मान्यच केला नव्हता. सुशांतची माजी व्यवस्थापिका दिशा सालियान संदर्भात फाईल मागितली असता बिहार पोलीसांना ती डिलीट केल्याचे सांगण्यात आले. 

पार्थचे सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र सरकार हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यास तयार नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाचा या प्रकरणी निकाल येताच पुन्हा शरद पवारांचे नातू पार्थ पवार यांनी सत्यमेव जयते असे ट्विट केले. पार्थने यापूर्वीच या प्रकरणात लुडबूड केली होती. त्यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी करुन महाआघाडीत बिघाडी केल्याचे काम केले होते. शरद पवार यांनी नंतर पार्थ पवार यांचे कान टोचले. मी त्याच्या विधानाला कवडीची किंमत देत नसल्याने त्यांनी स्पष्ट केले होते. आता त्याच्या सत्यमेव जयते ने पुन्हा शरद पवारांचा भडका उडू शकतो. सीबीआय तपासाच्या घेऱ्यात कुणी राजकीय नेता येऊ शकतो. भाजपने यापूर्वीच सुशांत प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी केली होती. शिवसेनेचा मात्र त्याला प्रखर विरोध राहिला आहे. नारायण राणे या प्रकरणी नेहमीच नारायण नारायण करताना दिसलेत. त्यांनी गंभीर आरोप लावून राज्यात खळबळ उडवून दिली. सुशांतची आत्महत्या नसून खून असल्याचे ते म्हणाले होते. आता सीबीआय तपासाचा निकाल सुप्रीम कोर्टातून आल्यामुळे शिवसेना व राष्ट्रवादीचे अपचन वाढले आहे. 

पुनर्विचार याचिका

सुशांत प्रकरणाच्या सुकोने दिलेल्या निकालावर रिव्ह्यू पिटीशन दाखल होऊ शकते. महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी हा भाग स्पष्ट केला आहे. यावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, आपण आधी निकाल वाचून घ्या त्यानंतर रिव्ह्यू पिटीशनबाबत विचार करा. सुप्रीम कोर्टात सुशांतची गर्लफ्रेन्ड रिया चक्रवर्तीने संदर्भ देऊन म्हटले की हे क्षेत्र महाराष्ट्राचे आहे. महाराष्ट्र पोलीसांचा तपास करण्याचा अधिकार आहे. घटना पाटण्यात झाली नाही. त्यामुळे बिहार पोलीस यात हस्तक्षेप करु शकत नाहीत. 

मुंबई पोलीसांनी एफआयआर नोंदविली नव्हती

मुंबई पोलीसांनी एफआयआर नोंदविण्यासाठी ५६ लोकांची विचारपूस केली. बिहार पोलिसांनी मात्र तत्काळ या प्रकरणी एफआयआर नोंदविला. सुशांत याच्या वडिलांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केल्यामुळे नितीशकुमार यांनी केंद्र सरकारकडे त्याची शिफारस केली. नितीश म्हणाले की, सुकोच्या निर्णयामुळे यात बिहारचे काही राजकारण नाही ते स्पष्ट होते. आम्ही घटनेचे पालन केले असे ते म्हणाले.