तेव्हाच केली असती तर आज ही वेळच आली नसती; २८ वर्षानंतर नव्या जातींची जनगणनेची ओरड

४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला आणि त्याचाच एक भाग म्हणून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यात आली.

    पुण्यात या महिन्याच्या प्रारंभी झालेल्या “महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत यासाठी एक महत्त्वपूर्ण ठराव संमत करण्यात आला. निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन करण्यात आलेला आहे. राज्याकडे ‘वस्तुनिष्ठ माहिती’ (इम्पिरिकल डाटा) उपलब्ध नाही. यासाठी आता प्रशासकीय यंत्रणा राबवून जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

    आधुनिक काळात ‘देशाची जनगणना’ ही फार महत्त्वाची बाब असते. याद्वारे गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारेच सरकार विकासाची धोरणं ठरवतं. याला अर्थशास्त्राच्या भाषेत ‘विकासासाठी माहिती’ असं म्हणतात. इंग्रज सरकारने आपल्या देशात अनेक चांगल्या गोष्टी सुरू केल्या,हे मान्य करण्यास हरकत नाही. त्यातील एक चांगली गोष्ट म्हणजे जनगणना.

    आपल्या देशात पहिली जनगणना इ.स. १८७१ साली झाली. त्याकाळी इंग्रज सरकार भारतीय जनतेबद्दल अक्षरशः सर्व प्रकारची माहिती गोळा करत असे. यात ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला आणि त्याचाच एक भाग म्हणून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यात आली .

    जनतेचा धर्म, शिक्षण, उत्पन्न वगैरेसोबतच जातीचीसुद्धा माहिती असे. जातीनिहाय जनगणनेची पद्धत १९३१ सालापर्यंत सुरू होती. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात जरी दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याची पद्धत सुरू राहिली; पण जातीनिहाय जनगणना बंद करण्यात आली. याचे कारण आपल्याला जातीव्यवस्था नष्ट करायची होती. प्रत्यक्षात ती किती नष्ट झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे. आज तर असे दिसते की, जातीजातींच्या अस्मिता टोकदार झालेल्या आहेत. आधी धर्मनिहाय राजकीय पक्ष असत.

    आता जातीनिहाय राजकीय पक्ष निर्माण झालेले दिसतात. भारताच्या राजकारणात अतिशय महत्त्व असलेल्या उत्तर भारतात तर जातींचे राजकारण फार जोरात असते. गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसी नेत्यांना असे वाटायला लागले होते को ओबीसींची लोकसंख्या सांगण्यात येते त्यापेक्षा प्रत्यक्षात खूप जास्त आहे. म्हणूनच हे नेते जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत.

    आपल्या देशात आजही १९३१ साली झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेतील आकडेवारी समोर ठेवण्यात येते, त्यानंतर लोकसंख्येत होत असलेल्या वाढीच्या दरानुसार ओबीसींची लोकसंख्या किती वाढली असेल, याचा अंदाज बांधण्यात येतो. गेली अनेक वर्षे ओबीसी नेते पद्धतीला आक्षेप घेत आहेत.

    मनमोहन सिंग सरकारने अशी जनगणना करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानुसार इ.स. २०११ साली अशी जनगणना सुरू झाली. त्या सर्वेक्षणाचं नाव होतं ‘सोशिओ इकॉनॉमिक कास्ट सेन्सस’. या सर्वेक्षणासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च झाले. ग्रामीण भागातील माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी केंद्रीय ग्रामीण विकास खात्याची होती तर शहरी भागातील माहिती केंद्रीय गृह आणि शहरी द्रारिद्य निर्मूलन विभागाकडे होती.