केंद्राचा विरोधकांवर मास्टरस्ट्रोक; शेतकऱ्यांना खतांवर मिळणार सबशिडी

डीएपी खतांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असताना शेतकऱ्यांना आता एका बॅगेसाठी १२०० रुपयेच द्यावे लागतील. मूल्यवृद्धीचा सारा भाग सरकारने आपल्या खांद्यावर उचलला आहे. यापूर्वी कधीच एवढी प्रतिबॅग सिबसिडी मिळाल्याचे दिसले नाही.

    टीकेचा मुद्दा उडाला

    शेतकरी आंदोलनामुळे गेल्या काही महिन्यात केंद्र सरकारची बिघडलेली प्रतिमा सावरण्याचे काम सुरू झाल्याचे खतांच्या सबसिडीने दृष्टिपथास येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डीएपी खतांसाठी सबसिडी ५०० रुपयांवरून १२०० रुपये प्रतिबॅग जाहीर केली आहे. वाढवून दिलेल्या सबसिडीमुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात नसून त्यांच्या हितासाठी काम करीत आहे असा मास्टरस्ट्रोक सरकारने विरोधकांवर लगावला आहे. सरकारच्या या मास्टरस्ट्रोकने विरोधकांची बोलतीच बंद झाल्याचे चित्र आहे. १४० टक्के सबसिडी देण्याचा हा निर्णय ऐतिहासिक स्वरूपाचा म्हणावा लागेल.

    डीएपी खतांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असताना शेतकऱ्यांना आता एका बॅगेसाठी १२०० रुपयेच द्यावे लागतील. मूल्यवृद्धीचा सारा भाग सरकारने आपल्या खांद्यावर उचलला आहे. यापूर्वी कधीच एवढी प्रतिबॅग सिबसिडी मिळाल्याचे दिसले नाही. गतवर्षाला डीएपीचा रेट १७०० रुपये प्रतिबॅग एवढा आकारला गेला. यात केंद्राची ५०० रुपये सबसिडी असल्याने शेतकऱ्यांना बॅगची किंमत १२०० रुपये एवढीच पडत होती. आता. खतनिर्मितीमध्ये लागणारे फास्फोरिक ॲसिड, अमोनिया आदींच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात १० टक्‍क्‍यांनी वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर गंभीर पेच उभा झाला होता.

    केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे काँग्रेससह इतर विरोधकांची बोलतीच बंद झाली. आता शेतकरी मुद्यावर सरकारला घेरता येणार नसल्यामुळे इतर मुद्दे विरोधकांना शोधावे लागतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डीएपीच्या किमतीचा भडका उडाल्यानंतर काँग्रेसने सरकारविरोधात आठवड्यापूर्वीच घेराबंदीची व्यवस्था केली होती.  राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी याचसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिले होते.  यात त्यांनी डीएपीचे वाढीव दर कमी करण्याची विनंती केली होती. मोदी सरकार शेतकऱ्यांना एवढी भरीव मदत करेल अशी कुणालाही खात्री वाटत नव्हती. त्यांनी एवढी सबसिडी वाढविली की, वाढवलेल्या किंमतीचा शेतकऱ्यांवर काही असरच पडणार नाही. यापूर्वी शेतकऱ्यांना डिएपीसाठी जेवढे पैसे द्यावे लागत होते त्यापेक्षा वेगळा भार आता पडणार नाही.

    भाजपाची कॉलर टाईट

    भाजपाने मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करत त्याला ऐतिहासिक म्हटले आहे. सरकार शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील असल्याची पावतीही भाजपाने फाडली आहे. पेरणीपूर्वीच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. त्यांची चिंता दूर होईल. केंद्र सरकार दरवर्षी रासायनिक खतांच्या सबसिडीवर ८०,००० कोटी रुपये खर्ची घालत आहे. आता सबसिडी वाढविल्यामुळे सरकार खरिपात १४,७७५ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करेल. पंतप्रधानांच्या या निर्णयामुळे भाजप शेतकऱ्यांसमोर मजबुतीने उभी होईल. शेतकरी आंदोलनाच्या काळात हरयाणा व पंजाबमध्ये भाजपला शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध झेलावा लागला. होते. गावागावांत भाजपा नेत्यांना प्रवेश करणे कठीण होते. आता सबसिडीच्या मास्टरस्ट्रोकने शेतकऱ्यांचा भाजपप्रति झालेला समज दूर करण्याचे प्रयत्न होतील.

    भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा म्हणाले की, सरकारने आता शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्याचे मिशनच हाती घेतले आहे. मोदी सरकार आपल्या प्रथम कालखंडापासूनच शेतकऱ्यांचे भले होण्यासाठी पावले उचलीत आहे. ते पुढे म्हणाले की, शेतकरी सन्मान निधी, किसान क्रेडिट कार्ड आदी योजनांमुळे शेतकर्‍यांना सशक्त करण्याचे काम मोदी सरकार करीत आहे.

    Central governments masterstroke on opponent Farmers will get subsidy on fertilizers