क्वॉडच्या एकतेने चीनचा तिळपापड

भारतासह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांच्या क्वॉड समूहाच्या पहिल्या शिखर परिषदेमध्ये काय चांगले झाले, याचा विचार करण्याअगोदरच चीनने आगपाखड करायला सुरुवात केली आहे. तसे ते स्वाभाविकही आहे. क्वॉड समूह डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाच स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. होता; परंतु त्या वेळेची जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन हा गट पुढे सक्रिय झाला आहे.

    काही वर्षांत चीनने भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाविरोधात घेतलेल्या भूमिकेमुळे हा गट अस्तित्त्वात यायला चालना मिळाली. गेल्या वर्षी वुहानमध्ये आढळलेला कोरोना हे त्याला निमित्तमात्र ठरले. आता या गटाची पहिलीच शिखर परिषद दुकश्राव्य पद्धतीने झाली. कोरोना लसीकरणासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये कोरोनाविरोधी लसीचा पुरवठा करण्यासाठी आणि ‘लसनिर्मिती वाढवण्यासाठी भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.

    भारताने जगाला लसी पुरवण्यात मोठी भूमिका निभावली आहे. कोरोनाच्या भारतीय बनावटीच्या दोन लसी आता जगभरात पोहोचल्या आहेत. लस डिप्लोमसीत भारताने चीनवर कधीच मात केली आहे. अजून सहा लसी लवकरच जगाच्या बाजारपेठेत दाखल होत आहेत. चीनच्या लसी नाकारून पाकिस्तानसह जगभरातील अनेक देश भारतीय लसींचा स्वीकार करीत आहेत. अशा परिस्थितीत चीनने भारताची आघाडी मान्य केली आहे; परंतु क्व़ॉड परिषदेनंतर चीनच्या मक्तेदारीला भारत आव्हान देऊ शकेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

    कोरोना लसींचा पुरवठा करण्यामध्ये सध्या चीन आघाडीवर आहे. या चीनची मत्तेदारी निर्माण होऊ नये म्हणून क्वॉड देशांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन, जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन या चौघांनी कवाड देशांच्या पहिल्याच परिषदेमध्ये ऑनलाईन माध्यमातून सहभाग नोंदवला. मोदी यांनी कोरोनाविरुद्धच्या लढाईमध्ये आपण सर्वजण एकत्र आहोत असे सांगितले.

    कोरोना लसींची योग्य पद्धतीने वितरण होण्याच्या उद्देशाने आम्ही कवाड देशांनी परस्पर सहयोगाच्या माध्यमातून ‘लसीकरणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे मोदी यांनी सांगितले. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रामधील देशांच्या मदतीसाठी भारतातील लसनिर्मितोची क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मदतीने काम केले जाईल, असेही मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. या परिषदेमध्ये लसीकरण सुरक्षित आणि प्रभावीपणे व्हावे या हेतूने लसनिर्मिती आणि बितरणासंदर्भात लसनिर्मिती क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा गट निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

    २०२२ संपेपर्यंत एक अब्ज डोस निर्माण करण्यासंदर्भातील चर्चा सुरू आहे. क्वॉडमधील देशांनी आपला आर्थिक पुरवठा, वितरण क्षमता आणि लॉजिस्टिक क्षमता एकत्र वापरून लसनिर्मितीसंदर्भात सहकार्य करण्यावर सहमती दर्शवली आहे. भारतासह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांच्या पहिल्याच कवाड परिषदेत चीनने निर्माण केलेल्या आव्हानांवर चर्चा करण्यात आली आणि चीनबद्दल आमच्या मनात भ्रम नसल्याचे या चारही देशांनी स्पष्ट केले आहे.