शाळांविषयीचा संभ्रम

शाळेच्या नवीन सत्राविषयी सर्वत्र संभ्रमाची स्थिती आहे. कोरोना व त्याअनुषंगाने पाळावे लागणारे नियम कसे अवलंबवावे याविषयी चर्चा सुरु आहे. शाळेत हे नियम पाळताना अनेक अडथळ्यांना सामोर जावे लागणार

 शाळेच्या नवीन सत्राविषयी सर्वत्र संभ्रमाची स्थिती आहे. कोरोना व त्याअनुषंगाने पाळावे लागणारे नियम कसे अवलंबवावे याविषयी चर्चा सुरु आहे. शाळेत हे नियम पाळताना अनेक अडथळ्यांना सामोर जावे लागणार आहे. त्यातच ऑनलाईन शिकविण्याचा पर्याय काही पालकांना मान्य आहे तर पालकांच्या एका वर्गाकडून त्यास विरोध होत आहे. एक वर्षे नाही भरल्या शाळा तर काय फरक पडतो. असा प्रश्न सर्व पालकांना पडला आहे. अर्थात, यामागे भीती आहे ती कोरोना संसर्गाची. कारण, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. मोठी माणसे जितकी काळजी विद्यार्थ्यांनी घेतली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडुन  करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या संर्गाच्या भीतीतून निर्माण झालेला हा प्रश्न आहे. शिवाय कोरोना रोखण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अजून यश येताना दिसत नाही. त्यामध्ये आयआयची मुंबईसारख्या संस्थांचा अहवाल पावसाळ्यातील आर्द्रतेमुळे कोरोना वाढू शकतो असे सांगतो. मग शाळा सुरु करण्याचा घाट का घातला जातोय? शाळा सुरु करण्यामागे काही दबाव गट कर्यरत आहेत का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. मूलता भारतीय शिक्षण पद्धत कशी आहे याचा अभ्यास कुणी केला आहे का? आपल्या एकूण शैक्षणिक वर्षामध्ये कामकाजाचे दिवस किती याच्यावर कुणी लक्ष देणार आहे का? तसे बघितले तर एकूण शैक्षणिक वर्षांमध्ये ३६५ पैकी जेमतेम २५० दिवस शाळा भारतात. कारण आपल्याकडे दिवाळी नाताळ उन्हाळी आणि हे काहीकमी म्हणून प्रत्येक महिण्यांच्या सणाच्या निमित्ताने येणाऱ्या सुट्ट्या करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. कुठल्या पालकांनी किंवा त्यांच्या संघटनेनी मागणी केली आहे का? भरपूर अनुत्तरित प्रश्न आहेत. 

अपुरी व्यवस्था 

महाराष्ट्रात अंदाजे १ लाख ६ हजार प्राथमिक शाळा आहेत व २७ हजाराच्या आसपास माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये अंदाजे २ कोटी २४ लाख वाद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांपैकी ९९ हजार शाळा या ग्रामीण व डोंगराळ भागात येतात. पैकी ५१ हजार शाळांमध्ये संगणक व इंटरनेट उपलब्ध नाही. ४ हजार शाळांमध्ये अजून वीजसुद्धा उपलब्ध नाही. १५ जुलैपासून किमान ऑनलाईन शाळा सुरु किंवा काही दिवसांपासून पूर्ण वेळ शाळा सुरु करण्याचा सरकारचा मानस आहे. सरकारचा उद्देश चांगला आहे. पण पाकलकांच्या मनात भीतीची लहर निर्माण होत आहे. काही पालकांच्या मते, खासगी शाळा त्यांच्या शैक्षणिक फीसाठी दबाव टाकत आङे. पहिलीच्या मुलांच्या शैक्षणिक साहित्यांची किंमत सरासरी १० हजार सरकार माहाराष्ट्रात ५१ हजार शाळा तांत्रिकदृष्ट्या अपुऱ्या आहेत. त्या शाळांमधील शिक्षकांमध्ये संगणक शिक्षणाचा अभाव आहे. महाराष्ट्रातील ३० टक्क्यांच्या आसपास जनता ही दारिद्ररेषेखाली येते. मग ते इंटरनेटपर्यंत सर्व काही असणार आहे. ज्या पालकांचे मासिक उत्पन्न रु १० हजारापर्यंत आहे. त्यांना शिक्षणासाठी लागणारी इंटरनेट जोडणी, सुविधायुक्त मोबईल, लॅपटॉप किंवा संगणक घेणे परवडेल का?