कोरोना राहिला बाजूला, त्यात नेत्यांना झालीये निवडणुकांची लगीनघाई; पण वऱ्हाडी मंडळींकडे लक्ष द्यायला यांना वेळच नाही,सात राज्यांच्या रणसंग्रामाचे वेध

भाजपा (BJP) आणि काँग्रेस (Congress) या दोन्ही पक्षांमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा 'लाव्हा' धगधगत आहे. फरक एवढाच की, काँग्रेसचा वाद हा चव्हाट्यावर आला आहे आणि भाजपामध्ये असे करण्याची कुणाची हिंमत नाही. भारतात निवडणुकीचा (India Elections) हंगाम बारमाही असतो. अलीकडेच पश्‍चिम बंगालसह (West Bengal) चार राज्यांमध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोच आगामी निवडणुकींची तयारी सुरू झाली आहे.

    पुढच्या वर्षी अर्थात २०२२ च्या मार्च-एप्रिलमध्ये जवळपास सात राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. यात उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर आणि गुजरात या राज्यांचा समावेश आहे. २०२३ च्या नोव्हेंबरमध्ये नऊ राज्यांमध्ये निवडणूक होणे आहे. यात मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगणा, मेघाळय, नागालँड, त्रिपुरा आणि मिझोरम या राज्यांचा समावेश आहे. यानंतर म्हणजे अर्थातच २०२४ मध्ये लोकसभेची निवडणूक होणे आहे. सोबतच महाराष्ट्र, ओडिशा आणि आंध्रप्रदेशमध्ये निवडणूक होईल.

    याशिवाय, पुढच्या वर्षी शिवसेनेसाठी प्रतिष्ठेची असलेली मुंबई महानगरपालिकेचीही निवडणूक होणे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारत आणि अमेरिका असे दोन देश आहेत जेथे निवडणुकीचे वारे सतत इकडून तिकडे आणि तिकडून इकडे वाहत असतात. आगामी काळात ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणे आहे त्यातील बहुतांश राज्यात भाजप किंवा भाजप आघाडीची सरकारे आहेत. भाजपने अलीकडेच उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांना घरी बसवून लोकसभेचे खासदार तिरथसिंग रावत यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसविले.

    उत्तराखंडची निवडणूक तोंडावर आली आहे. अशात, मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय भाजपला का घ्यावासा  वाटला? हा खरा प्रश्‍न आहे. मुळात, त्रिवेंद्रसिंग यांच्यावरील लोकांची नाराजी टोकाला पोहोचली होती. म्हणून त्यांच्या नेतृत्वात निवडणूक लढली असती तर भाजपला मोठा फटका बसला असता. भाजपने अलीकडेच सोनोवाल यांच्या जागी हेमंत बिस्वा सरमा यांना आसामचे मुख्यमंत्री बनविले. मात्र, भाजपला उत्तरप्रदेशातील मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय घेता येत नसल्याची चर्चा आहे.

    युपीमध्ये भाजपजवळ मुख्यमंत्रिपदासाठी चेहरा नाही ? की, योगी आदित्यनाथ हे उत्तराखंड आणि आसामच्या मुख्यमंत्र्यांसारखे कमजोर नाही ? अशी चर्चा दिल्लीच्या वर्तुळात रंगली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात युपी सरकारच्या व्यवस्थापनाचे अक्षरशः धिंडवडे निघाले आहेत. पंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपचा केवळ धुव्वा उडाला नाही, तर ड्युटीवर तैनात हजारो शिक्षकांना कोरोनामुळे आपला जीव गमवावा लागला आहे. गंगेच्या प्रवाहात मृतदेह तरंगताना अख्ख्या जगाने बघितले. तरीसुद्धा, भाजपला उत्तरप्रदेशात मुख्यमंत्री का बदलावासा वाटत नाही? हा खरा प्रश्‍न आहे.

    तज्ज्ञांच्या मते, भाजपला युपीची निवडणूक हिंदुत्व आणि राम मंदिर या मुद्यांवर लढण्याशिवाय पर्याय नाही आणि यासाठी मुख्यत योगी आदित्यनाथ यांच्याशिवाय दुसरा चेहरा नाही. याचा अर्थ, युपीतील भाजप नेत्यांचं मन मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची बघून दोलायमान होत नाही असं अजिबात नव्हे. फक्त उघडपणे बोलण्याची कुणाची हिंमत होत नाही एवढेच.

    मुख्यमंत्रिपदाचे सर्वात प्रबळ दावेदार मनोज सिन्हा सध्या जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल आहेत. २०१७ मध्ये ते मुख्यमंत्रिपदाचे सर्वात प्रबळ दावेदार होते. युपीत मुलायमसिंग यादव यांचे चिरंजीव अखिलेश यादव हे सपाचे आणि बसपा सुप्रिमो मायावती हे मुख्यमंत्रिपदाचे स्वयंघोषित उमेदवार आहेत. काँग्रेसची मंडळी प्रियांका गांधी यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर करून निवडणुकीला सामोरे जाण्याची मागणी करीत आहे. परंतु, याची शक्‍यता फारच कमी आहे.

    Coronavirus remained on the sidelines with leaders to focus on the elections of seven states of india