delhi police rescues 15 year old girl after 35 day long operation

एखाद्या गुन्हेगाराचा एन्काऊंटर केला की आम्हाला कित्येक दिवस झोप येत नाही, असे सांगणारी पोलिसांची पीढीही आता संपत चालली आहे. ख्वाजा युनुसच्या एन्काऊंटर प्रकरणात सचिन वाझे अडकल्यानंतर बराच वाद झाला. उच्च न्यायालयानेही त्यांच्यावर ठपका ठेवला. ख्वाजाच्या कुटुंबीयांनी वाझेंना सेवेतच घेऊ नका अशी मागणी केली. ती मान्य झाली असती तर.. कदाचित अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांसह सापडलेल्या गाडीच्या मालकाचा जीव वाचला असता.

    विजयकुमार बांदल

    आशिया खंडातील सर्वाधिक श्रीमंत भारतीय उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील भव्य निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ गाडी सापडल्याने तसेच काही दिवसांनी या वाहनाच्या मालकाचा मृतदेह ठाण्याजवळील खाडीत सापडल्याचे प्रकरण दिवसेंदिवस अधिकाधिक स्फोटक होत चालले आहे. याची धग मुंबई पोलिसांसह, मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना तर बसलीच पण राज्य सरकारच्या एकदंरीत कार्यपद्धतीवरही याने निशाणा साधला आहे.

    या प्रकरणाच्या तपासाच्या बहाण्याने चर्चेत आलेले वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांनी वादग्रस्त टीआरपी घोटाळ्यात अर्णब गोस्वामींना अटक केल्याने व्यथित झालेले भाजपाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वेगळे राजकारण करत असल्याचा आरोप सत्ताधारी नेत्यांनी प्रारंभी केला. तथापि राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए)च्या तपासात वाझे आणि त्यांच्या साथीदारांचे कारनामे उघडकीला येताच त्यांचे वांदे झाले. एनआयएने तूर्तास वाझे यांना अटक केली आहे, त्यांचे काही सहकारी अटकेच्या वाटेवर आहेत त्यामुळे यामागे असणाऱ्या छुप्या शक्तीही हादरुन गेल्या असतील तर आश्चर्य वाटायला नको.
    राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने अशा छोट्या प्रकरणात ढवळाढवळ करण्याचे कारण नाही, असे मत सत्ताधारी शिवसेना नेत्यांनी व्यक्त केले आहे. तीन पक्षांचे सरकार चालविणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वाझे हे काही ओसामा बिन लादेन नाही असे सांगत, या प्रकरणी तक्रारीचा सूर आळवला होता. तथापि या लाडक्या अधिकाऱ्याने त्यांच्यासह सर्वच नेत्यांचे वांदे केले आहेत. पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना तर पदावरुन हटवण्याची नामुष्की यामुळे ओढवली आहे.

    पोलिसांची प्रतिमा सुधारण्याबाबत नवे पोलीस आय़ुक्त हेमंत नगराळे यांनी केलेले वक्तव्य बरेच काही सांगून जाते. अक्षम्य अशा गंभीर चुका केल्यानेच परमबीर सिंह यांची बदली करण्याची वेळ ओढवली, असे सांगण्याची नामुष्की राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ओढवली आहे. त्यातच आता त्यांच्याच राजीनाम्याची मागणी विरोधक करीत आहेत.
    अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके ठेवण्याचा उद्योग करण्याचा नेमका हेतू काय असावा, यासाठी कुणी सचिन वाझेसारख्यांचा वापर का केला, गाडीमालक मनसुख हिरेन यांची हत्या का झाली, या प्रश्नांची उत्तरे शोधली जात आहेत. आणि हे होत असताना तूर्तास तरी मुंबई पोलिसांची झाडाझडती सुरु असल्याचे चित्र आहे.

    एखाद्या चित्रपटात वर्दीतील पोलीस खलनायकासारखे कसे वागू शकतात, याचा प्रत्यय जे काही बाहेर येत आहे त्यावरुन सचिन वाझे प्रकरणात आला. आपण काहीही केले तरी आपले कुणी वाकडे करणार नाही, पोलीस आय़ुक्त आपल्या मुठीत आहेत. मुख्यमंत्रीही आपल्या जवळचे आहेत. राजकारणी आपल्याला सांभाळायला आहेतच. असे सारे मनासारखे घडत असेल तर ?, आणि दीर्घ काळ लोटला आणि न्यायालयाची चपराक बसली तरीही आपल्या सेवेला हिरवा कंदिल दाखवला तर?.. तर तो नक्कीच धोक्याचा सिग्नल ठरणार आहे.
    पोलीस, गुन्हेगार, राजकारणी यांच्यातील संबंध या नव्या प्रकरणाने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत, चर्चेत आले आहेत. अर्थात या साऱ्याचाच फटका कळत नकळत जनतेलाच बसणार आहे.

    वझे महाशय ठाणे येथे ज्या सोसायटीत वास्तव्याला होते, तेथील सीसीटीव्ही फुटेज सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांच्या मागणीनुसार द्यावे लागते, याचा अर्थ काय, पुरावा म्हणून जतन ठेवायची यंत्रणा, कायद्याचे रक्षक आपल्या स्वार्थासाठी कसे नष्ट करु शकतात, हे त्याचे एक ताजे उदाहरण आहे. अर्थातच असे सारे काही नव्याने घडत आहे, अशातला काही भाग नाही. फार पूर्वीपासून हे चालत आले आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला तरी हे नवे नाही. भले या पोलीस यंत्रणेची तुलना कार्यक्षम यंत्रणा म्हणून होत असली तरीही तिला काळी बाजूही आहे.

    राजकीय आणि गुन्हेगारी जगताच्या वर्चस्वापुढे, पोलीस यंत्रणा नेहमीच हतबल झाल्यासारखी दिसते. त्यांना सतत डोळ्यासमोर ठेवूनच पोलीस यंत्रणा जागत असते. असेच चित्र गेल्या सत्तर वर्षांत प्रत्ययाला आले आहे. त्यांना जे पोलीस पुरुन उरतात त्यांचे खच्चीकरण केले जाते, मग असे आपले होऊ नये यासाठी कित्येक पोलीस यांच्यापुढे लोटांगण घालतात. असे का होते, याचे प्रातिनिधिक उत्तर निवृत्त सनदी अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी दिले आहे.
    खोपडे यांच्या मते राजकारण्यांचं आयुष्य फक्त पाच वर्षे असते. मग त्यांचं काहीही कशाला ऐकायचं, ते पोलिसांच्या बदली व्यतिरिक्त काही करु शकत नाही. खोपडे यांचे म्हणणे खरे आहे, पण या विचाराला साथ देणारे हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच असतात.
    मुंबईच्या गुन्हेगारी जगताचा आढावा घेतला तर आपल्याला अनेक गोष्टींचा उलगडा होईल, सत्तर वर्षांपूर्वी या नगरीवर काळे धंदे चालविणाऱ्यांचे साम्राज्य होते. तस्करीत असलेला हाजी मस्तान, युसूफ पटेल, ढोलकिया बंधू तर अंमली पदार्थांच्या गैर धंद्यात बस्तान बसवलेला करीमलाला होता, चोरटी दारु पुरविणारा वरदराजन उर्फ वरदभाई होता. मटक्याचा धंदा करुन जुगार खेळणारे रतन खत्री, कल्याण शेठ यासारख्या हस्ती होत्या.

    मुंबईच्या त्या काळ्या जगताची मदत राजकारण्यांना त्यांच्या सोयीनुसार लोकशाही टिकविण्यासाठी होत होती. या बदल्यात ते राजकीय पक्ष, नेते यांच्याकडून सुरक्षा मागायचे. काय कर आम्हाला पोलिसांकडून सांभाळा. मग कालांतराने गुन्हेगार प्रवृत्तीची माणसेही राजकीय वरदहस्त असलेली दिसू लागली. वरदाभाई, करीमलाला यांच्यासारख्या बदमाषांची मजल पंतप्रधानपदाच्या व्यक्तीपर्यंत पोहचण्यापर्यंत गेली. गुन्हेगारी जगताचा कुणी पकडला गेला की त्याला सोडविण्यासाठी राजकीय पक्षाचे नेते आपआपल्या परीने सक्रिय होत. पक्षाच्या मुख्यालयातून त्यांच्या सुटकेसाठी फर्मान निघू लागले. कालांतराने तस्कर हाजी मस्ताने याने आपली राजकीय संघटना काढली. तोही नेता म्हणून मिरवू लागला. वरदभाईनेही राजकीय पक्षाला साथ देण्यात माघार घेतली नाही. त्याच्या मोर्चासाठी खास लोकल धावू लागती, आणि नंतर नंतर तर गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या माणसांना, नाही तर त्यांच्या जवळच्या नातलगांना पक्षांची उमेदवारी मिळू लागली.
    अरुण गवळीने काढलेली अखिल भारतीय सेना हे तर त्याचे ताजे उदाहरण आहे. या माध्यमातून माफिया जगताच्या या डॉनने आमदार होण्याचा अरुणोदय साजरा केला, त्याची कन्या नगरसेविका झाली. सुनील घाटेसारखा कुप्रसिद्ध साथीदारही नगरसेवक झाला. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

    असा पाढा वाचण्याचे कारणही सचिन वाझेसारख्या प्रकरणात दडले आहे. राजकीय वरदान मिळालेल्या समाजकंटकांशी जुळवून घेण्याचे काम कित्येक पोलिसांना पार पाडावे लागले. पर्यायाने राजकीय आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तींशी जवळीक वाढवण्याचे माध्यम प्राप्त झाले. त्यातून मग घोटाळेबाज प्रवृत्तींची माणेसही सुटली नाहीत. मग ते विविध स्कॅम, घोटाळे करणारे असोत.
    नाही म्हणायला दिवंतगत पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीपर्वाचा फटका राजकारण्यांप्रमाणे गुन्हेगारी जगतालाही बसला होता. पहिल्या फळीतील नामचीन बदमाषही कारागृहात खितपत पडले, त्यांना दणका मिळाला होता. तथापि तो कायमस्वरुपी टिकला नाही. त्यांच्यासाठी काम करणारे दुसऱ्या फळीतील समाजकंटक कालांतराने अधिकाधिक सक्रिय होत गेले.
    मुंबईच्या गुन्हेगारी जगतात दाऊद इब्राहिम आणि त्याचे बंधू, करीमलालाचा पुतण्या समद तसेच आमीरजादा आदिंचा वावर सुरु झाला. ही पिढी अधिक घातक तशीच आक्रमक होती. प्रतिस्पर्धी संपविण्यासाठी वाट्टेल त्या थराला जात होती. दाऊदसारख्याने आपला डाव साधण्यासाठी रमा नाईक, अरुण गवई, छोटा राजन आदीसारख्यांना हाताशी धरले. पोलीस आणि राजकीय हस्तींना कसे हाताशी ठेवायचे याचे तंत्र त्यांना अवगत होतेच. त्यात त्यांनी सोयीनुसार बदल केले.

    गुन्हेगारी प्रवृत्ती, राजकीय नेते आणि पोलीस यांच्यातील संबंध ज्याप्रमाणे बदलत गेले त्याचे पडसाद आता समाजात दिसत आहेत. दाऊदासारख्यांच्या प्रवृत्तीमुळे मुंबईच्या संघटित गुन्हेगारांत स्पर्धा वाढली. त्यातून टोळीयुद्ध सुरु झाले.
    सुपरकॉप समजलेले जे एफ रिबेरो मुंबईचे पोलीस आय़ुक्त झाले. पोलीस हेच समाजात ‘दादा’च्या भूमिकेत असावेत, अशा आशयाची त्यांची धारणा होती. सर्वच स्थरात त्यांचा आदर, तसाच दबदबा असावा, असे त्यांना वाटे. मुंबईतल्या माफियांतील लढाया संपविण्यासाठी त्यांनी पोलिसांना पाठबळ दिले. गँगवॉर भडकविणाऱ्या टोळीप्रमुखांचे धाबे दणाणले. पण काही काळासाठीच, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
    गँगवॉरमध्ये असलेल्या टोळीतील गुंडांना संपविण्याचा सपाटा पोलिसांनी सुरु केला. पण पुढे त्यातून ‘एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट’ नावाची पोलिसांची एक वेगळीच वर्गवारी जन्माला आली. त्याचे बरे-वाईट पडसाद आज सगळ्याच पोलीस यंत्रणा भोगत आहेत.
    प्रतिस्पर्ध्यांनाच नव्हे तर आपणास नको असलेल्यांना संपविण्याचे ‘मानवी हत्यार’ माफियांच्या हाती आले, असेच वाटू लागले. कुणाला कुठे संपवायचे याचे गणित ते मांडू लागले. ते सोडविण्याची संधी त्यांनी कित्येकदा पोलिसांना दिली. नकोशे झालेल्यांना संपविण्यासाठीही कित्येकदा या तंत्राचा वापर पोलीस करीत असल्याचा आरोप आज होत आहे.

    एखाद्या गुन्हेगाराचा एन्काऊंटर केला की आम्हाला कित्येक दिवस झोप येत नाही, असे सांगणारी पोलिसांची पीढीही आता संपत चालली आहे. ख्वाजा युनुसच्या एन्काऊंटर प्रकरणात सचिन वाझे अडकल्यानंतर बराच वाद झाला. उच्च न्यायालयानेही त्यांच्यावर ठपका ठेवला. ख्वाजाच्या कुटुंबीयांनी वाझेंना सेवेतच घेऊ नका अशी मागणी केली. ती मान्य झाली असती तर.. कदाचित अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांसह सापडलेल्या गाडीच्या मालकाचा जीव वाचला असता.