चर्चा हाच तोडगा काढण्याचा मार्ग

गेले ३ आठवडे दिल्लीत जाणारे काही रस्ते आंदोलनकर्त्या (Farmers Agitation) शेतकऱ्यांनी बंद केले आहेत. त्यामुळे नागरिकांची अडचण होत आहे. त्यांना दिल्लोबाहेर (Delhi) त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी जाणे अशक्य झाले आहे. तसेच लोकांना आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंची आवकजावक प्रभावित झाल्याचाही आरोप होत आहे. त्यामुळे काही नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात (SC) याचिका सादर केल्या असून त्यांची सुनावणी (Hearing) गेले दोन दिवस झाली.

गेले तीन आठवडे सुरू असणारे शेतकरी आंदोलन (Farmers Agitation) आता सर्वोच्च न्यायालयात (SC) पोहोचले आहे. असे घडणार ही अपेक्षा होतीच. गेले ३ आठवडे दिल्लीत जाणारे काही रस्ते आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी बंद केले आहेत. त्यामुळे नागरिकांची अडचण होत आहे. त्यांना दिल्लोबाहेर (Delhi) त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी जाणे अशक्य झाले आहे. तसेच लोकांना आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंची आवकजावक प्रभावित झाल्याचाही आरोप होत आहे. त्यामुळे काही नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्या असून त्यांची सुनावणी गेले दोन दिवस झाली. ती पुढे सुरू राहणार आहे. आतापर्यंतच्या सुनावणीत न्यायालयाने समतोल भूमिका घेत या प्रश्‍नाचा विचार केल्याचे दिसून येते.

शेतकर्‍यांना आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे स्पष्ट करतानाच, हे आंदोलन हिंसक होता कामा नये आणि त्यामुळे कोणाची मालमत्ता आणि जीव यांचे नुकसान होता कामा नये, असे प्रतिपादन न्यायालयाने केले. नव्या कृषी कायद्यांना होणाऱ्या विरोधामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्याचा एकमेव मार्ग चर्चा हाच आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी त्वरित ती सुरू करावी. चर्चा प्रोत्साहित करण्यासाठी सर्वोच्व न्यायालयाने तज्ज्ञांची समिती नियुक्‍त करण्याची तयारी दर्शविली असून या समितीत आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांचे प्रतिनिधी असतील. दोन्ही बाजू समितीसमोर मांडल्या जातील आणि नंतर समिती तिचे मत व्यक्त करेल.

या मताचा आदर दोन्ही बाजूंकडून केला जाईल अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्‍त केली. चर्चा पूर्ण होईपर्यंत नव्या कायद्यांचे क्रियान्वयन स्थगित ठेवता येईल. काय्‌ याचाही विचार सरकारने करावा. तसेच आंदोलनाची पद्धती काहीशी बदलता येईल काय हेही शेतकर्‍यांनी पाहावे, अशा अनेक सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना चर्चा केल्याविना प्रदीर्घ काळ केवळ आंदोलन करता येणार नाही. तसे केल्याने त्यांचा कोणताही उद्देश सफल होणार नाही, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली. एकंदर, न्यायालयाचा कल आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या संचार स्वातंत्र्याला बाधा येऊ नये, आंदोलन हिंसक होऊ नये, शेतकऱ्यांच्या मागण्याही समजून घ्याव्यात आणि कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही, हे पाहण्याचा आहे असे दिसून येते.

सध्याच्या परिस्थितीत हा उद्देश पूर्णतः समर्थनीय आहे यात शंका नाही. केंद्र सरकारने केलेले नवे कायदे घटनात्मक आहेत का याचा विचार सध्या करणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले असून केवळ नागरिकांचे संचार स्वातंत्र्य आणि शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा अधिकार यावरच या दोन मुद्दय़ांवर न्यायालय निर्णय देईल असेही सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाचा निर्णय योग्य वेळी मिळेलच. पण तोपर्यंत दोन्ही बाजूंनी ‘लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचा नव्या कायद्यांना आक्षेप प्रामुख्याने तीन मुद्द्यांवर आहे. एक, किमान आधारभूत किंमत पद्धती कायम राहावी, दोन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे महत्त्व कमी होऊ नये तसेच त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ नये.