प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

आपत्तीची इष्टापत्ती समजून आला दिवस ढकला करत चालणा-या सरकार नावाच्या दगडाचे काय करायचे? की त्याला पण पाच वर्ष डकलत न्यायचे? हे ठरविणार कोण?

    लेखक — किशोर आपटे
    अदृश्य विषाणूशी निकराचा लढा
    राज्यात सध्या सर्वत्र कोरोनाच्या अदृश्य विषाणूशी सरकार आणि जनतेचा निकराचा लढा सुरू आहे. या लढ्यात जनता – सरकारला तर सरकार जनतेला सोबत राहण्याचे आवाहन करताना दिसत आहे. मात्र  दोघेही चाचपडताना दिसत आहेत. गोंधळलेल्या राज्य सरकारला नेमके काय करावे ते सूचत नाही, आणि गेल्या पंधरा दिवसांपासून विधानसभा निवडणुकांच्या राजकीय प्रचारात हरविलेल्या केंद्र सरकारकडून मात्र राज्याला दिलासा देण्याबाबत काही मार्गदर्शनही होताना दिसत नाही अशी ओरड देखील आता केली जात आहे.

    ‘नाही मी बोलत नाथा’
    या सगळ्या आणिबाणीच्या स्थितीमध्ये राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि या सरकारचे काही घटक केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या फे—यात सापडणार काय? असा यक्षप्रश्न विचारला जात आहे. मात्र या प्रश्नाचे उत्तर ज्यांनी देणे अपेक्षीत आहेत ते ‘धर्मराज’ अर्थात आपले सन्माननीय मुख्यमंत्री त्या विषयावर मात्र ‘नाही मी बोलत नाथा’ असा पवित्रा घेवून मौनच राहिले आहेत.

    गर्दीला कोरोनाचे किंचीतही भय नाही
    राज्यात प्रचंड राजकीय गूढ वातावरण निर्माण करण्यात सध्या केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि विरोधीपक्षांचे नेते कंबर कसून कामाला लागल्याचे दिसत आहे. आणि विरोधीपक्षांच्या गोटात आता नव्या सरकारच्या स्थापनेबाबत तारखा, वेळ आणि मुहूर्त देखील ठरवायला सुरूवात झाली आहे म्हणे! या सरकारने साधूंचा (संधीसाधूंचा नव्हे!) अवमान केल्याने  त्यांची गच्छंती आता अटळ आहे असे आध्यात्मिक राजकीय आघाडीच्या आचार्यांनी भाकीत देखील करण्यास सुरूवात केली आहे. तर येत्या काही दिवसांत आणखी चार विकेट जातील असे निष्णात राजकीय गोलंदाज असलेल्या विरोधीपक्षांच्या प्रांताध्यक्षांनी सांगून टाकले आहे! राज्यात जनतेला सध्या कोरोनामुळे आर्थिक चणचण आणि उपासमारीच्या बेरोजगारीच्या संकटाशी दोन हात करावे लागत आहेत तर मृत्यूच्या दाढेत सापडत असतानाही राज्यभर लोकांच्या गर्दीला कोरोनाचे किंचीतही भय वाटेनासे झाले आहे की काय ? अशी स्थिती झाली आहे.

    सरकार गेल्याशिवाय कोरोना जात नाही
    कोरोनाचे कठोर निर्बंध लागू झाले आणि मंत्रालयात अभ्यागतांना बंदी करण्यात आली तर पत्रकारांनाही केवळ अधिस्विकृती असेल तरच प्रवेश देण्यात येत आहे. कर्मचारी संख्या देखील निम्यापेक्षा कमी झाली आहे त्यामुळे सारीकडे शुकशुकाट आणि गूढ गंभीर वातावरण पसरल्याचे दिसत आहे. या वातावरणामध्ये फेरफटका मारताना मंत्रालयाच्या विवीध विभागात कार्यरत असणा-या उच्च पदस्थ अधिकारी, कर्मचारी मंत्री आणि लोकप्रतिनीधी यांच्या भेटीगाठी होत असतात सध्या चेह-यावर मास्क असला तरी लोकांना आपल्या ओळखीची माणसे दिसली की किती किती बोलू असे होताना दिसत आहे, कारण नेहमीची गर्दी आणि त्यात हरवलेली माणुसकी आता ठळकपणे समोर दिसू लागली आहे. पत्रकार म्ह्णून भेटल्यावर मंत्री आस्थापनेतील एका वरिष्ठ अधिका-यांना विचारले की, ‘आहो कधी जाणार हा कोरोना?’ आणि कधी स्थिती सामान्य होणार?’ तर एक थोडे संघ निष्ठ अधिकारी म्हणाले की, बहुतेक हे सरकार गेल्याशिवाय काही कोरोना जात नाही. अरे बापरे म्हणजे हा कोरोना सुध्दा विरोधीपक्षांत आहे का? म्हणजे त्यालाही या सरकारला घालविल्याशिवाय जायचे नाही? असे  उगीच भाबडेपणाने आपण म्हणायचे.

    तिजोरीचा भार हलका झाला की कोरोना जाणार?
    तर दुस-या बेरकी उच्चपदस्थ मित्राने त त्व वेत्ता असल्याच्या आवेशात फारच वेगळा ठोकताळा सांगितला. ते म्हणाले की, ‘असे बघा आता नुकतेच साडेचार लाख कोटींचे बजेट एका दिवसांत मंजूर झाले आहे, शिवाय आमदार निधी मध्येही भरीव वाढ झाली आहे. केंद्राकडून जीएसटीचे अंशदानही मिळाले आहे. त्यामुळे तिजोरीवरचा भार हलका झाला की कोरोना आटोक्यात येवू शकेल!  अरे देवा म्हणजे सरकारी तिजोरीतील पैसे संपले की कोरोना जातो की काय? ते म्हणाले. खरे नाही वाटणार तुम्हाला पण हे आहे ते असेच काहीसे आहे बरे!

    ‘पेंडामिक’ कामात ऍकेडेमिक पध्दतीने खर्च
    यातील अतिशयोक्ती किंवा वक्रोक्ती सोडा. पण खरोखर अगदी असेच नाहीतरी थोड्याफार प्रमाणात असे असेल तरी ही बाब गंभीर म्हणायला हवी की नाही? मागच्या काही दिवसांचा अनुभव असा आहे की आपतकालीन स्थितीत कोविड सेंटर, लसीकरण चाचणी केंद्र, शिवभोजन किंवा अश्या लोकोपयोगी तातडीच्या कामांना विना निवीदा घाईने मंजूरी दिली जाते. त्याची फारशी काही चौकशी आणि नियमावली आड येवू न देता मुक्तहस्ते खर्च केला जात असतो. मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतूदी देखील अश्याच प्रकारच्या ‘पेंडामिक’ कामात ऍकेडेमिक पध्दतीने खर्च झाल्याचे गावरान किस्से खाजगीत सांगितले जातात.

    त्या बाजार गप्पा असतील म्हणून गांभिर्याने नाही घेत कुणीच पण वास्तव याच्या पासून फार दूर आहे असे वाटत नाही. मागील वर्षी मंजूर अर्थसंकल्पातील बहुतांश म्हणजे चाळीस टक्के निधी बुडाला आहे.  आस्थापनावरील खर्च आणि कपात झाल्याने अन्य विकास कामांचा खर्च देखील अगदी जिल्हा नियोजनाचे पैसे देखील गावोगावच्या कोरोना निवारण कामात आपतकालिन निधी म्हणून खर्च झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र याची खातरजमा केली जात नाही.

    जनतेसाठी आपत्ती काही लोकांसाठी इष्टापत्ती?
    कोरोना ही जनतेसाठी आपत्ती आहे तर काही सत्ताधारी आणि प्रशासकीय लोकांसाठी इष्टापत्ती तर ठरली नाही ना? असे प्रश्न काही वर्षानुवर्ष प्रशासनात काम करणारे लोक विचारत आहेत. त्यांच्या चर्चाना वाचा फुटली नाही, आणि फुटली तरी तिला कशी वाटेला लावायची याचे कौशल्य असणारी  अनेक माणसे माध्यमांपासून प्रशासकीय यंत्रणा आणि राजकीय पक्षांमध्ये बसली आहेतच.

    विकासाचा निधी सर्रासपणे वळविला
    राज्यात सध्या इंधनाचा कर सर्वाधिक महाराष्ट्रात वसूल केला जात आहे. केंद्रातील सरकार निधी वाटपात सापत्न भाव करत आहे म्हणून निधी मिळत नाही असे सांगत विकास कामे ठप्प आहेत आणि तातडी आणि आपतकालीन खर्चासाठी विकासाचा निधी सर्रासपणे वळविला जात आहे. त्याशिवाय काही पर्याय नाही असे सांगण्यात आल्यानंतर कुणीच काही बोलू शकत नाही. अशी आहे ही कोरोना रोगाची खरी प्रशासकीय कहाणी! नव्हे आणिबाणी! सामान्य माणसांच्या जिवीताला घोर आणि लोकशाही शासन व्यवस्थेत लोक कल्याणांच्या नावावर यळकोट आणि चांगभलं करण्यासाठीची संधी?

    शिक्षण विषयाचीच झाली प्रयोगशाळा
    पण दुसरीकडे कोरोनाच्या या विळख्यात शाळेत जायचे वय झालेल्या  पहिल्या वर्गातल्या पिढीतल्या मुलांना शाळेत न जाताच वरच्या वर्गात बढती देण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. म्हणजे शाळा शिक्षण या विषयांची देखील या कोरोनात ‘प्रयोग’शाळा झाली आहे ना राव! शिक्षण संस्था गुणवत्ता आणि मुल्यांकन अश्या बोजड शब्दात आपण किती वर्ष वाया घालवली नाही का? पट संख्या माध्यान्ह भोजन अश्या विषयांत उगीच वेळ दवडला नाही का? आता शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्न आहे संस्था चालकांच्या उत्पन्नाचा मेळ नाही आहे, पण शाळा आणि शिक्षण नावाचा खेळ सुरूच राहिला आहे.

    चार पाच वर्ष कोरोना गेलाच नाही तर?
    अश्या स्थितीत ना केंद्राने त्यांचा गांभिर्याने विचार केला ना राज्याने वेळ ढकलत राहणे हा किंवा भागवत राहणे हा कोरोनावरचा सर्वात सोपा उपाय आणखी किती वर्ष आपण राबविणार आहोत याचा साधा विचारही कुणी करताना दिसत नाही. जर पुढची चार पाच वर्ष कोरोना गेलाच नाही तर काय करणार? हा प्रश्न विचारताना संवेंदनशिल माणसाच्या मनाचा थरकाप होत असेल पण अश्या आपत्तीची इष्टापत्ती समजून आला दिवस ढकला करत चालणा-या सरकार नावाच्या दगडाचे काय करायचे? की त्याला पण पाच वर्ष ढकलत न्यायचे? हे ठरविणार कोण? आहे का कुणाकडे उत्तर?