Due to overaggressive festive BJP leaders missed a great opportunity to behave responsibly
अतिआक्रमक, उत्सवीपणामुळे भाजप नेत्यांनी जबाबदार विरोधीपक्ष वर्तनाची मोठी संधी गमावली!

मंदिराच्या माध्यमातून प्रसिध्द तिर्थक्षेत्रांच्या परिसरात अर्थकारणही सुरू होत असते याची कल्पना राज्य सरकारलाही होती. मात्र जेवढी तातडी त्यांनी अन्य आर्थिक बाबीना दिली तेवढी प्राथमिकता या मुद्याला दिली नाही म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी हिंदुत्व सोडले आणि ते धर्मनिरपेक्ष झाले की काय? अशी शंका खुद्द राज्यपालांमार्फत पत्र पाठवून विचारण्या इतपत आकांत विरोधकांनी करून पाहिला.

किशोर आपटे

‘नसे राऊळी वा नसे मंदीरी, जिथे राबती हात तेथे हरी’, अशी संकल्पना साधुसंत, श्रेष्ठ-महंत, आचार्य- मुनी इत्यादींनी वारंवार मांडली आहे. त्याच राज्यात विरोधीपक्षातील आध्यात्मिक आघाडी म्हणवून घेणारे तथाकथित आचार्य, नेते मात्र अनभिज्ञतेचे सोंग आणून संधिसाधुपणाचे वर्तन करतात असे नुकतेच दिसून आले आहे. कोरोना टाळेबंदीच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाळेबंदीची घोषणा केल्यानंतर मार्च अखेरीस देशात सारेच व्यवहार बंद झाले तसेच मंदीरांचे दरवाजेही बंद करण्यात आले होते.

‘मिशन बिगीन अगेन’ म्हणत ‘पुनश्च हरिओम’ची घोषणा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यानी केल्यानंतर बाजार, रोजगार, रेल्वे, उद्योग अश्या एक एक क्षेत्राची कवाडे हळुहळू काळजीपूर्वक उघडण्यात येत आहेत. त्यात हिंदुत्व म्हणजे पूजाअर्चा कर्मकांड आणि शंखनाद इतकाच भाग असावा असा समज असलेल्या काही महाभांगानी सरकारने मंदिरे, प्रार्थनास्थळे का बंद ठेवली आहेत? असे म्हणत हाकाटी सुरू केली. मग काही संधीसाधूंनी त्याबाबत निरनिराळ्या धार्मिकस्थळी आंदोलने करून वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला.

मंदिराच्या माध्यमातून प्रसिध्द तिर्थक्षेत्रांच्या परिसरात अर्थकारणही सुरू होत असते याची कल्पना राज्य सरकारलाही होती. मात्र जेवढी तातडी त्यांनी अन्य आर्थिक बाबीना दिली तेवढी प्राथमिकता या मुद्याला दिली नाही म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी हिंदुत्व सोडले आणि ते धर्मनिरपेक्ष झाले की काय? अशी शंका खुद्द राज्यपालांमार्फत पत्र पाठवून विचारण्या इतपत आकांत विरोधकांनी करून पाहिला. भाजप आणि राज्यातील विरोधीपक्षांच्या काही नेत्यांनी सा-या जगातदुस-या कोरोना लाटेची भिती व्यक्त होत असताना आणि दुस-या टाळेबंदीच्या चर्चा होत असताना महाराष्ट्रात मात्र मागील काही काळापासून मंदिरे उघडण्यासाठी नेटाने आणि हट्टाने आंदोलने सुरू केली होती. तर त्यांची सत्ता असलेल्या अन्य राज्यात मात्र टाळेबंदीला समर्थन देणारी दुटप्पीपणाची भुमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.

या आंदोलनाने ठाकरे सरकार बधणार नसल्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार जनतेशी केलेल्या संवादातून अप्रत्यक्षपणे दिल्यानंतरही राज्याचे जनतेच्या हिताचे पालक असणा-या राज्यपालांनी देखील या आंदोलनात उडी घेत मुख्यमंत्र्यांना ‘वादग्रस्त पत्र’ पाठवले त्याला देखील सरकारच्या बाजूने संयमाने उत्तर देत मुख्यमंत्री आपल्या निर्णयांवर ठाम राहिल्याचे दिसत होते. दसरा दिवाळीच्या तोंडावर राज्यात मंदीरे उघडा म्हणत भाजपच्या अनेक नेत्यांनी चहूबाजूंनी सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र सरकारने योग्य वेळी सारे काही निर्णय घेतले जातील असे सांगत याबाबत नियमावली तयार करत असल्याचे सांगत विरोधकांना थोपवून ठेवले होते.

मागील सप्ताहात दिवाळीच्या वातावरणात ठाकरे सरकारने मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करीत भाविकांसाठी मंदिरे, प्रार्थनास्थळे सुरू करण्याचा निर्णय काही प्रमाणात विरोधकांना अनपेक्षित असताना घेवून टाकला, त्यांनतर मात्र मंदीरांच्या परिसरात दर्शनासाठी जाणा-या भाविकांसमोर श्रेय घेण्यासाठी विरोधी पक्षातल्या नेत्यांची तुंबळ चढाओढ पहायला मिळाली. त्यातून पुन्हा एकदा विरोधकांच्या उथळ प्रचारकांच्या हातून एक मुद्दा सरकारने अनपेक्षितपणे काढून घेतल्याने झालेला त्यांचा भ्रमनिरास दिसून आला.

वास्तविक ठाकरे सरकारमधील शिवसेनेला हिंदुत्वाच्या मुद्यावर मंदिरांच्या निमित्ताने खिंडीत गाठायचा इरादा ठेवून भाजपच्या नवोदित आचार्य आणि संधीसाधूची धडपड सुरू होती. पण फटाक्यांना बंदी सारख्या विषयावर देखील बेजबाबदारपणा दाखवत भाजपच्या अनेक नेत्यांनी त्यांच्या त्यांच्या विभागात फटाके वाटपाचे कार्यक्रम केले. यावरून विरोधकांच्या वर्तनात जनतेसाठी कोणतीही काळजी किंवा प्रेम असल्याचे दिसले नाही. आवाजामुळे ध्वनी प्रदुषण होते, तर धुराने वायू प्रदुषण होते त्यामुळे दरवर्षी दिवाळीत सरकार कडून फटाकेबंदी बाबत आवहन केले जात असतेच. त्यात यावेळी कोरोनाच्या वातावरणात अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे हे सूज्ञपणाने जाणून घेणे महत्वाचे होते.

दुसरीकडे जनतेमध्ये अनेकांच्या घरात दु:खाची दिवाळी होती. त्यात फटाकेवाटप सारखे कार्यक्रम करत विरोधकांनी असंवेदनशीलतेचा कळस गाठला असेच म्हणावे लागते. यंदा कोरोनामुळे अनेकांच्या घरात एका पेक्षा जास्त मृत्यू झाले आहेत, तर अनेकांच्या घरात रोजगार बुडाल्याने मोठी आर्थिक तंगीची स्थिती आहे. काहींच्या घरात अद्यापही कोरोनाग्रस्त रूग्ण आहेत. त्यामुळे यावेळची दिवाळी ही संयमाने आणि परंपराचा सन्मान ठेवून जबाबदारीने साजरी करायला हवी याचे भान केवळ सत्ता गेल्याच्या रागातून विरोधकांना राहिले नसावे असे कसे बरे म्हणता येईल? वास्तविक अनेक वर्ष विरोधात राहिल्यानंतर भारतीय जनता पक्षांच्या नेत्यांना जबाबदार विरोधीपक्ष म्हणून वर्तन करण्याची फार मोठी संधी या निमित्ताने चालून आली होती. पण आक्रमक आणि उत्सवीपणाच्या भुमिकेमुळे नकारात्मक विचार करत त्यांनी ती संधी आणि जनतेच्या मनातील त्यांच्या बद्दलची सहानुभूती देखील गमावली आहे.

याबाबत नुकताच घडलेला एक प्रसंग सांगितला पाहिजे, एका सत्ताधारी पक्षातील नेत्याने भाजप मधील मित्र नेत्याला दिवाळी निमित्ताने शुभेच्छा देण्यासाठी दूरध्वनी केला. त्यावेळी त्यांनी मित्राला राजकीय चिमटा घेत म्हटले की, यावर्षी तुमची दिवाळी दु:खात असेल म्हणून मुद्दाम फोन करून शुभेच्छा दिल्या! असो. खरेतर विरोधीपक्षात बसलो म्हणून भाजपच्या नेत्यांनी भान हरपून गेल्यासारखे सरकारला विरोधासाठी विरोध करण्याचे काहीच कारण नव्हते.

जेथे सरकारचे चूकत असेल तेथे जनतेच्या हिताच्या प्रश्नावर आवाज उठवण्यासाठी विरोधकांसारखे आश्वासक आयुध लोकशाहीत दुसरे कोणतेच नाही. मात्र राज्यातील जनतेच्या दु:खावर फुंकर घालताना परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखण्यात विरोधक सातत्याने कमी पडले आहेत असेच गेल्या काही दिवसातील त्यांच्या नेत्यांच्या वर्तनावरून म्हणावे लागेल. शिवसेनेने मागील वर्षी विधानसभेत युती करत निकालानंतर राजकीय यू टर्न किंवा घुमजाव करत भाजपला विरोधीपक्ष म्हणून एकाकी सोडून दिले आहे, या भावनेतून वर्ष झाले तरी विरोधीपक्षांचे नेते सावरले नाहीत की काय? असेच त्यांच्या विरोधासाठी विरोध नितीवरून स्पष्ट होत आहे. ऐन दिवाळीत मंदिरांचा मुद्दा हातून निसटून गेल्यानंतर मग विरोधीपक्षाकडून वाढीव वीज बिलांच्या माफीच्या मुदयावर रान पेटविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. त्याला ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी टाळेबंदीनंतरच्या काळात आलेल्या वाढीव वीज देयकांमध्ये सूट देण्याबाबत केलेल्या वक्तव्यांची जोड मिळाली.

माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या मुद्यावरून सध्याच्या ऊर्जामंत्री डॉ राऊत यांच्यावर निशाणा साधण्यास सुरूवात केली.बावनकुळे यांचे मागील वर्षी विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने तिकीट कापल्यापासून ते बाजूला पडले होते. त्यांना पक्षसंघटनेच्या नंतर झालेल्या फेररचनेतहीकुठेच सामावून घेण्यात आले नाही. मागील काळात ऊर्जामंत्री म्हणून तुलनेने चांगली कामगिरी असल्याचे सांगत असताना विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षाने त्यांनाघरात का बसविले?, आणि एका अर्थाने राजकीय विजनवासात का पाठवले? या मुद्यावर राजकीय चर्चा झाल्या आणि विरूनही गेल्या होत्या. मात्र त्यांचे राजकीयपुनर्वसन काही झाले नाहीच. अशावेळी वीज बिलांच्या निमित्ताने  आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या प्रचाराची संधी साधत ऐन दिवाळीत बावनकुळे यांना प्रकाशातयेण्याची संधी मिळाली.

राज्याच्या ऊर्जा खात्यात मोठ्या प्रमाणात शेतीपंपाची थकीत देणी राहिली आहेत, त्यात टाळेबंदीच्या काळात सामान्य ग्राहकांनी, औद्योगिक ग्राहकांनीही विज देयकांचा भराणा केला नाही म्हणून डबघाईची स्थिती निर्माण झाली. जसे परिवहन मंडळात कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे पैसे देण्यास निधी नाही तसाच वीज वितरण, निर्मिती, वहन आणि धारणा (होल्डिंग) करणाऱ्या चारही मंडळामध्ये अंधकारमय स्थिती असल्याचे वास्तव या निमित्ताने समोर आले. त्यात सत्ताधारीपक्षातल्या कॉंग्रेसच्या मंत्र्याच्या खात्यात दुजाभाव केला जात असून त्यांच्या खात्यांना निधीच दिला जात नाही.

या आरोपाला विजय वडेट्टीवार, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, केसी पाडवी या मंत्र्याच्या तक्रारीची जोड मिळाली. मग या विषयावर जनतेच्या प्रश्नावर सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी विरोधीपक्षाने घेतली, त्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या ‘खळ खट्याक’ आंदोलनासाठी ख्याती असलेल्या पक्षांच्या नेत्यांनी वक्तव्ये, आणि आंदोलने करत साथ दिल्यानंतर एकाकीपणे महाविकास आघाडी सरकाशी झुंजणाऱ्या नेत्यांना ‘नवे’ पाठबळ मिळाले. पण पुन्हा आला तो आंदोलनाचे श्रेय मिळवण्याचा मुद्दा!

मनसेच्या बाळा नांदगांवकर यांनी सोमवार पासून आंदोलन करण्याचा इशारा गुरूवारी दिल्यानंतर त्याला पाठिंबा देण्याऱ्या भाजप नेत्यांना मनसे कानामागून येऊन श्रेय घेऊन जावू नये याची देखील काळजी वाटली असावी. कारण साहेबांच्या आदेशाने काम करणा-या मनसैनिकांनी सोमवार पर्यंत वाट न पाहता शुक्रवारी लागलीच डोंबिवलीत वीजमंडळाच्या कार्यालयात जाऊन घोषणाबाजी आणि घेराव आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे सरकार विरोधातील हा मुद्दाही हातून निघून जावू नये म्हणून मग भाजपच्या महिला आघाडीने देखील ‘मातोश्री’ पासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या प्रकाशगड या वीज मंडळाच्या मुख्यालयासमोर घोषणाबाजी आणि निदर्शने करत सोमवारी करायचा कार्यक्रम नेटाने त्यापूर्वीच हाती घेतला.

मुंबई महापालिकेच्या २०२२मध्ये होणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कामाला लागलेल्या मुंबई भाजपमध्ये देखील या आंदोलनामुळे नवीऊर्जा निर्माण करण्याची संधी घेत प्रभारीपदाची जबाबदारी मिळालेले आमदार अतुल भातखळकर यांनी महिला आघाडीच्या आंदोलनात मुंबई भाजपची शक्ती देण्याचा प्रयत्न केला. अॅड आशिष शेलार यांच्या ऐवजी मुंबई महापालिकेच्या निवडणूकीत प्रभारी पदाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर अतुल भातखळकर यांना भविष्यातल्या राजकीय वाटचालीचा प्रकाश प्रकाशगडावरच्या पहिल्या आंदोलनात दिसला असावा असे याबाबत भाजपच्या वर्तुळातील एका कार्यकर्त्याची मिश्कील प्रतिक्रीया देखील त्यानंतर ऐकायला मिळाली.

ठाकरे सरकारला सळो की पळो करून सोडण्यासाठी जंगजंग पछाडण्याच्या शर्यतीत, विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, आमदार राम कदम, प्रसाद लाड, यांच्यापेक्षा जास्त आक्रमक होत मुळावर घाव घालण्याचा प्रयत्न माजी खासदार डॉ. किरीट सोमय्या यांनी केला. अर्णव गोस्वामी प्रकरणात अन्याय झाल्याचे सांगणाऱ्या अन्वय नाईक कुटुंबियांचे ठाकरे कुटुंबियासह शिवसेना नेत्यांशी कौटुंबिक हित संबंध असल्याचे आणि त्यांच्यात जमीन खरेदी व्यवहार झाल्याचे पुरावे सोमय्यांनी समोर आणले.

त्यामुळे सोमैय्या यांनी सामान्य जनतेच्या मनात विरोधीपक्षांच्या आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या अर्णव सारख्या बगलबच्च्यांबद्दल असलेली चीड, संभ्रम आणि नकारात्मक भावना कमी करण्यात यश मिळवले. ठाकरे घराण्याचा नेमका व्यवसाय कोणता? असे म्हणत, वर्षा बंगल्यावर वर्षपूर्तीच्या आनंदाची तयारी करणा-या मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याचा विरोधकांचा मनसुबा त्यातून स्पष्ट झाला आहे. येत्या काळात वर्षपूर्तीला सरकारच्या कामकाजाची लक्तरे काढणाऱ्या पुस्तिका काढून भाजप जबाबदार विरोधकांची भूमिका चोखपणे बजावणार आहे.