Farmers fear coming of Saavkar Raj nrvb
"सावकार राज" येण्याची शेतकऱ्यांना भीती

शेतकऱ्यांनी जर कर्जाची परतफेड केली नाही तर त्यांच्या जमिनीवर कर्ज देणारी संस्था कब्जा करू शकेल. नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात ३१ शेतकरी संघटनांनी आंदोलन पुकारले असून पंजाब राज्य पूर्णपणे बंद आहे . राज्यातील सर्व टोलनाके सुद्धा बंद आहेत. अंबानीचा विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रिलायंसचे सर्व पेट्रोल पंप बंद पाडले असून रिलायन्सच्या सर्व वस्तूंवर बहिष्कारही टाकला आहे. रिलायन्सचे मोबाईल टॉवर तोडण्यात येत आहे. जिओच्या मोबाईल सीमकार्डवरही बहिष्कार टाकण्यात आला आहे.

कडाक्याच्या थंडीतही मागील एक महिन्यापासून शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. कंत्राटी कायदयामुळे पुन्हा सावकारी प्रथा सुरू होईल आणि कार्पोरेट कंपन्या जमिनी गिळंकृत करतील, अशी शेतकऱ्यांना भीती आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी जरी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कोणीही कब्जा करू शकणार नाही, असे सांगितले असले तरी कंत्राटी कायदयाच्या कलम ९ नुसार कर्ज घेतेवेळी शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन कर्ज देणाऱ्या संस्थेकडे गहाण ठेवावी लागणार आहे. जमीन गहाण ठेवल्यानंतरच शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकेल, असे या कायद्यांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांनी जर कर्जाची परतफेड केली नाही तर त्यांच्या जमिनीवर कर्ज देणारी संस्था कब्जा करू शकेल. नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात ३१ शेतकरी संघटनांनी आंदोलन पुकारले असून पंजाब राज्य पूर्णपणे बंद आहे . राज्यातील सर्व टोलनाके सुद्धा बंद आहेत. अंबानीचा विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रिलायंसचे सर्व पेट्रोल पंप बंद पाडले असून रिलायन्सच्या सर्व वस्तूंवर बहिष्कारही टाकला आहे. रिलायन्सचे मोबाईल टॉवर तोडण्यात येत आहे. जिओच्या मोबाईल सीमकार्डवरही बहिष्कार टाकण्यात आला आहे.

शेतकरी आंदोलनाची भूमिका

मोदी सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांवर शेतकरी इतके नाराज का आहेत आणि सरकार अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन संपविण्यास का अपयशी ठरले आहेत. यापूर्वीही शेतकऱ्यांची आंदोलने झालेली आहेत. ब्रिटिशांच्या काळातही शेतकऱ्यांची आंदोलने झालीत. इ.स. १९०७ मध्ये ‘कॅनॉल कॉलनी’ आंदोलन झाले होते. सरदार अजितसिंग यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. सरदार अजितसिंग शहीद भगतसिंगांचे काका होते. अजितसिंगांनी ‘पगडी संभाळ जट्टा’ आंदोलनही केले होते. १९०६ मध्ये इंग्रजांनी केलेल्या शेतकरी प, विरोधी कायद्यांच्या निषेधार्थ हे आंदोलन होते. कॅनॉलच्या पाण्याचे दर वाढविण्याचा विरोध त्यावेळी करण्यात आला होता. सावकारी पद्धतीला त्यावेळी उधाण आले होते. कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील किसान सभेच्या वतीने हे आंदोळन छेडण्यात आले होते. किसान सभेच्या या आंदोलनामुळेच स्वातंत्र्यानंतर सिलिंगचा कायदा करण्यात आला.

याविषयी आपलं मत नोंदविण्यासाठी येथे क्लिक करा.

किमान समर्थन मूल्य

शेतकऱ्यांच्या सर्वच शेती उत्पादनाला सरकारने किमान समर्थन मूल्य (एमएसपी) देण्याची खात्री देण्यात यावी, अशी मागणी सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात करण्यात येत आहे. पंजाबमधील शेतकरी या मागणीवर ठाम आहेत. पंजाबमध्ये गहू आणि धानाची खरेदी सरकार या समर्थन भावाप्रमाणे करतात, परंतु मका मात्र एमएसपी दराने खरेदी केल्या जात नाही. यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी घोषणा करते, परंतु कोणतेही राज्यसरकार ‘एमएसपी दराने शेतमालाची खरेदी करीत नाही. शेवटी शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कमी दराने शेतीमाल विकावा लागतो. एमएसपी पंजाबातील शेतक- यांसाठी अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. हरितक्रांतीमुळे पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा शेतमाल संपूर्ण देशासाठी अत्यंत महत्वाचा ठरला आहे. तथापि गरीब आणि मध्यम शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते.

या कर्जाची परतफेड करताना शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ येते. राज्यातील अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या पंजाबचे शेतकरी अस्थिर झालेले आहेत. कित्येक शेतकऱ्यांना हंगाम संपल्यानंतर अन्य कामे करावी लागतात. शेतकऱ्यांचे हे प्रश्‍न लक्षात घेऊन सरकारने आंदोलनकारी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून दीर्घ काळापासून सुरू असलेले आंदोलन संपविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे.