आरक्षण आंदोलनाच्या चक्रव्यूहात सरकार; मराठा ओबींसीनंतर धनगरांचाही इशारा, माझ्या हक्काचे आरक्षण मला कधी मिळणार?

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: ब्राम्हण समाजाचे असल्यानंतरही असे भासविण्याचा प्रयत्न केला की, ते मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न विचार करीत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने मराठ्यांचे आरक्षण रद्द केलेले आहे आणि देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा राज्याचे मुख्यमंत्री नाहीत अशा परिस्थितीत मराठा आरक्षणाचा काटेरी मुकुट उद्धव ठाकरे यांच्या शिरावर आहे.

    महाराष्ट्रात कोरोना महामारीचा सामना  केल्यनंतर थोडी विश्रांती मिळते न मिळते तोच आता मराठा समाज, ओबीसी आणि धनगर समाजाने रस्त्यावर उतरणे सुरू केले आहे. आरक्षण आंदोलनाच्या चक्रव्यूहात फसलेले सरकार आता कोणत्या अभिमन्यूचा शोध घेतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे. महाराष्ट्राला सामाजिक आंदोलनाची परंपरा आहे. परंतु मागील काही काळात या आंदोलनाला राजकीय पक्षांनी ‘ह्ययजॅक’ केले आहे.

    प्रामुख्याने इ.स. २०१४ ते २०१९ पर्यंत महाराष्ट्रात भाजप-शिवसनेचे सरकार होते तेव्हा मराठ्यांनी हे आंदोलन गैरराजकीय असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: ब्राम्हण समाजाचे असल्यानंतरही असे भासविण्याचा प्रयत्न केला की, ते मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न विचार करीत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने मराठ्यांचे आरक्षण रद्द केलेले आहे आणि देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा राज्याचे मुख्यमंत्री नाहीत अशा परिस्थितीत मराठा आरक्षणाचा काटेरी मुकुट उद्धव ठाकरे यांच्या शिरावर आहे.

    समाजाच्या संयमाची परीक्षा

    वस्तुस्थिती तर अशी आहे की, महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्ष या तिन्ही समाजाच्या आंदोलनाला रोखण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना करताना दिसत नाहीत. मागील सरकारने मराठ्यांना आरक्षण दिले, परंतु तांत्रिकदृष्टया ते न्यायालयात टिकणे अशक्यच आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारलाही हे माहित होते, तथापि राज्य सरकारमधील मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली समिती तयार करून न्यायालयीन कामकाजाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली.

    सरकारने याप्रकरणी न्यायालयात मोठ-मोठे वकीलही नेमले. परंतु राज्य सरकार न्यायालयीन लढाई जिंकू शकले नाही. अशातच जेव्हा आरक्षण रदद झाले, तेव्हा मराठा समाजाचा संयम संपला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कामकाजाची पद्धत सर्वांना सोबत घेण्याची आहे. दरम्यान राज्यात कोरोना महामारीच्या संकटाने कहर केला. राज्यात सर्वत्र लॉकडाऊन लागू करण्यात आला.

    जनतेने लॉकडाऊनचे नियम पाळले नाही तर कोरोनाला रोखणे अवघड होईल याची जाणीव मुख्यमंत्री राज्यातील जनतेला सतत करून देत होते. अशाचप्रकारे ते मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याचाही वापर करत होते. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार मराठ्यांना आरक्षण देण्याची घोषणा करते तर दुसरीकडे आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचे अधिकार केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारकडे आहेत, असे सांगतात.

    विविध समाजाचे वेगवेगळे मुद्दे

    राज्यातील विविध मागास समाज आपापले मुद्दे रेटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मराठ्यांच्या आरक्षणाला कोणत्याही समाजाचा विरोध नाही. परंतु ओबीसी समाजाला वाटते की, मराठ्यांना आरक्षण दिल्यामुळे आपला आरक्षण कोटा कमी होईल. अशातच घनगर समाजानेही त्यांचे आरक्षण आंदोलन आणखी तीव्र केले. त्यातच भाजपने या आरक्षण आंदोलनात घुसण्याचा प्रयत्न चालविलेला आहे.

    महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार पाच वर्षे होते परंतु त्यांच्या या कार्यकाळात ते धनगरांना आरक्षण देऊ शकले नाहीत. आता राज्यात भाजपचे सरकार नाही, तेव्हा आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासारखे धनगरांचे नेते समाजाचे आंदोलन आणखी तीत्र करीत आहेत. धनगरांना खूश करण्यासाठी भाजपने डॉ. विकास महाले यांना राज्यसभेवर पाठविले. समाजाच्या अनेक नेत्यांना वाटते की, मंत्री, आमदार, खासदारांपेक्षा समाजाला आरक्षण मिळणे जास्त महत्वाचे आहे. परंतु नेहमीप्रमाणे हा सुद्धा एक ‘जुमला’च ठरला.

    आंदोलनाला सरकारचाही पाठिंबा

    सध्याच्या काळात नवीनच कार्यप्रणाली पहायला मिळत आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाला सरकारचेही समर्थन असल्याचे दिसून येत आहे. बुधवारी जेव्हा कोल्हापुरात या आंदोलनाला सुरूवात झाली तेव्हा सर्वपक्षीय नेत्यांनी या आंदोलनाचे समर्थन केले. एक दिवसापूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते की, सरकारचे दोन मंत्री अधिकृतरित्या या आंदोलनात सहभागी होऊन सरकारची बाजू मांडतील.

    काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने जेव्हा पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले होते, तेव्हा उर्जामंत्री नितीन राऊत हे त्यांच्याच सरकारवर भडकले होते. याचप्रमाणे ओबीसांच्या समर्थनार्थ मंत्री विजय वडेट्टीवार उभे ठाकले आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि त्यांच्या गटातील अनेक आमदार वडेट्टीवार यांचे समर्थन करीत आहेत. राकाँनेते छगन भुजबळ हे तर ओबीसींचे स्वयंभू नेते आहेत. त्यांना शरद पवारांचा आशीर्वाद आहे. भाजपची हतबलता अशी आहे की, ते कोणत्याही सामाजिक आंदोलनात कधीही पुढाकार घेत नाही. आरक्षणाचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित येत असल्यामुळे प्रत्येक बाब दिल्लीत जावून अडकून पडत असते.

    महत्वाचे प्रश्‍न बाजूला पडले

    जेव्हा-जेव्हा आरक्षणाचा मुदा पुढे येतो, तेव्हा महागाई, बेकारी यासारखे सर्वसामान्याचे प्रश्‍न बाजूला सारले जातात. नेतेसुद्धा हेच करीत असतात. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये इतकी तू-तू-मै-मै सुरू असते की, त्यांना विरोधकांच्या मुद्द्यांकडे लक्ष देण्यासाठी वेळच मिळत नाही. आता राज्यातील जनतेलाच जागृत व्हावे लागेल आणि जनप्रतिनिधींना थेट प्रश्‍न विचारावा लागेल की, माझ्या हक्काचे आरक्षण मला कधी मिळणार?

    Government in the cycle of maratha reservation movement Dhangar’s warning after Maratha OBC when will I get the reservation of my rights