पोर्टल-ओटीटीवर सरकारची नजर

सर्व ऑनलाईन पोर्टल आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आता केंद्राची नजर राहणार आहे. गेल्या काही काळात याबाबतच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. येथे मनमानी सुरू असल्याचा आरोप होता. त्यांना कोेणाचे बंधन नाही अन् भय तर त्यातही नाही. असे बोलले जात होेते. ते काहीअंशी खरेही होते. त्यामुळे तेथे लगाम लावण्याची आवश्यकता व्यक्त होत होती. तशी हालचाल सरकारने केली. आता हे प्लॅटफॉर्म माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली येणार आहेत. तशी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

विविध दृकश्राव्य माध्यमांवर जे दाखवले जाते ते संयमित असतेच असे नाही. बर्‍याच वेळा आचरटपणा केला जातो. विषय भरकटतात अथवा सवंगपणा, भडकपणाचा भडीमारही होतो. त्याबद्दल अधूनमधून ओरड होतही असते. टीव्ही अर्थात छोट्या पडद्यावर दाखवल्या जाणाऱ्या तपशिलाची किंवा सामग्रीची मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयातही चर्चा झाली होती. त्यातल्या आक्षेपार्ह बाबी रोखण्यासाठी काय उपाय केले गेले अशी विचारणा तेव्हा न्यायालयाने केली होती. तेव्हा सरकारने मांडलेली भूमिका विशेष होती. खरेतर ती वास्तव होती. विविध वाहिन्यांवरून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या मजकुरामुळे तेवढा धोका नसतो. मात्र, इंटरनेटवरून जारी केलेला मजकूर अधिक तापदायक असतो. तो एकाच वेळी जारी केला जातो. त्याची छाननी झालेली नसते. तो कोणत्याही अधिकृत अथवा जबाबदार चाळणीतून गेलेला नसतो आणि त्याच्या प्रसाराचा वेग प्रचंड असतो अशा आशयाची भूमिका सरकारने मांडली होती. त्यावर न्यायालयाने भाष्य केले होते.

इंटरनेटच्या माध्यमांवर जी काही सामग्री असते, त्याकरता ग्राहकाने अर्थात उपभोकत्याने पैसे मोजलेले असतात. त्यामुळे काय पाहावे अथवा पाहू नये, याचे स्वातंत्र्य त्याला असले पाहिजे. हे म्हणणेही रास्त. जेव्हा एखाद्या सेवेसाठी मूल्य मोजले जात असेल तर त्यात काय असावे अथवा असू नये हे ठरवण्याचा अधिकार मला असलाच पाहिजे. मात्र, अधिकार असला तरी जबाबदारीचे भान असणेही आवश्यक. ते जेथे नसते, तेथे सगळाच कारभार सुसाट होतो. सर्व ऑनलाईन पोर्टल आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आता केंद्राची नजर राहणार आहे. गेल्या काही काळात याबाबतच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. येथे मनमानी सुरू असल्याचा आरोप होता. त्यांना कोेणाचे बंधन नाही अन् भय तर त्यातही नाही. असे बोलले जात होेते. ते काहीअंशी खरेही होते. त्यामुळे तेथे लगाम लावण्याची आवश्यकता व्यक्त होत होती. तशी हालचाल सरकारने केली. आता हे प्लॅटफॉर्म माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली येणार आहेत. तशी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

इंटरनेट आधारित माध्यमांनी आत्मसंयम पाळणे आवश्यक. मात्र तेथेच माशी शिंकते. बरे त्यांना रोखणारी किंवा फैलावर घेणारी कोणती नियामक संस्था नव्हती. त्यामुळे कुठपर्यंत जायचे आणि कुठपर्यंत थांबायचे याचा जो तो आपला मुखत्यार होता ज्यांनी शिस्त सचोटी पाळली किंबा पाळताः त्यांचा प्रश्‍नच नाही. पण ज्यांना हे जमत नाही किंवा जमवायचेच नसते त्यांना टोकणारा कोणीतरी असावा, अशा मताशी बहुतेकांच एकमत होते. तसे ते झाल्यामुळे अखेर केंद्राने यात हात घातला. या माध्यमांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आता माहिती प्रसारण मंत्रालयाला नेमण्यात आले आहे.

हे मंत्रालय अगोदर केवळ छोट्या पडद्यावर वॉच ठेवून होते, आता त्यांच नेटफ्लिक्स, अमेझॉन आणि यूट्यूबवरही वॉच असणार आहे. कोणतेही माध्यम वाईट नसते मात्र, त्यांचा वापर करणारे हा विचार कर नाहीत हीच खरी समस्या आहे. त्यांनी छचोरपण आणि बीभत्सतेलाच सर्वस्व मानले तर त्यातून काय व्हायचे ते होतच असते. नवमाध्यमांना खरेतर संधीचे चांगले दालन खुले केले आहे. पूर्वी आपली कला, विद्वत्ता, सर्जनशीलता साद करण्यासाठी मर्यादित माध्यमे उपलब्ध होती त्यामुळे मोजक्यांनाच संधी असायची. त्यातही भ्रष्टाचार आणि वशिलेबाजीचा तेथे शिरकाव झालेला असला की अनेकांची सर्जनशीलता अथवा क्रिएटीव्हीटी दुर्लक्षित होऊन कायमचीच डब्यात बंद व्हायची.