बेलगाम महागाई जीवघेणी

भारतच नाही तर संपूर्ण जग कोरोना संसर्गामुळे अडचणीत आले आहे. कोरोना प्रतिबंधक लस येऊनही बहुतांश देशातील नागरिकांनी कोरोनासोबतच राहण्याची तयारी केली आहे. आपल्याला आता आणखी काही महिने मास्क घालूनच फिरावे लागणार आहे, यावर नागरिकांचे मतैक्य झाले आहे. परंतु पूर्वीसारखी भीती फारशी राहिलेली नाही.

    कोरोनाचा नवीन प्रकार येत असला आणि रुग्ण जरी वाढत असले तरी लोकांचे जनजवीन मात्र पूर्वीसारखे सुरू झाले आहे. सर्व दुकाने, हॉटेल, रेस्टॉरंट, मॉल आणि बाजारात पूर्वीसारखीच गर्दी होत आहे. यादरम्यान अर्थव्यवस्थेबाबत गोड बातमी आली. कृषी, लष्कर आणि उत्पादन क्षेत्रात चांगली कामगिरी केल्याने चालू आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या तिमाहीत ऑक्टोबर- तवाच सवा ची उत्पादनात (जीडीपी) ०.४ टक्के वाढ झाली आहे. यापूर्वी कोरोना संसर्गाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लागू केल्याने सलग दोन तिमाहीत अर्थव्यवस्थेत घसरण दिसून आली.

    राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार या तिमाहीत कृषी क्षेत्रात ३.९ टक्के आणि उत्पादन क्षेत्रात १.६ टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. निर्मिती क्षेत्रात ६.२ तर वीज, गॅस, पाणीपुरवठा आणि अन्य उपयुक्‍त सेवेत ७.३ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ झाल्याचे म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षात २०२०-२१ च्या तिसऱ्या तिमाहीत स्थिर मूल्यावर जीडीपी ३६.२२ लाख कोटी रुपये राहिला. यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात २०१९-२० मध्ये याच तिमाहीत ३६.०८ लाख कोटी होता. जीडीपीतील ०.४ टक्क्याने नोंदलेली वाढ हे अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर येत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे ग्राफ भारतच नाही तर संपूर्ण जग कोरोना संसर्गामुळे अडचणीत आले आहे.

    कोरोना प्रतिबंधक लस येऊनही बहुतांश देशातील नागरिकांनी कोरोनासोबतच राहण्याची तयारी केली आहे. आपल्याला आता आणखी काही महिने मास्क घालूनच फिरावे लागणार आहे, यावर नागरिकांचे मतैक्य झाले आहे. परंतु पूर्वीसारखी भीती फारशी राहिलेली नाही. आगामी काळात तेजीने वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या अंदाजित अनुमानात २०२०-२१ मध्ये जीडीपीत एकुणात ८ टक्के घसरणीचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. दुसरी चिंताजनक बाब म्हणजे वाढती महागाई आणि बेरोजगारी. कोरोना संसर्गाच्या काळात अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले तर पदवीधारक देखील हातावर हात ठेवून बसले.

    सरकारी नोकरीतील भरतीचे प्रमाण देखील नगण्यच राहिले. आता अर्थव्यवस्था गतीमान करण्यासाठी धन उपलब्ध राहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे धनसंचय करणे हे सरकारला मोठे आव्हान ठरणारे आहे. सरकारच्या मते, करोना काळात प्रचंड खर्च झाल्याने सरकारकडील पैसे आता संपल्यागत जमा झाले आहेत. पेट्रोळ आणि डीझेलच्या किमती सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणारे आहेत. ही महागाई जीवघेणी ठरणारी आहे. स्वयंपाकाचा गॅस तर आता हजार रुपयांवर पोचत आहे. करोना काळात रेल्वे सेवा बंद राहिल्याने रेल्वे मंत्रालयाला खूप आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.

    भाड्यात वाढ झाली आहे. जर महागाई अशीच वाढत राहिली तर काही काळानंतर सामान्य नागरिकांकडे जगण्यासाठी किती दिवस शिल्लक राहतील, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. साहजिकच इंधनातील दरवाढीचा परिणाम अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांवर होतो. वास्तविक वस्तूंची आयात-निर्यात ही डीझेल वाहनांतूनच केली जाते. म्हणूनच मालगाडीचा खर्च वाढला तर आपसूक ठोक वस्तूंच्या किमतीदेखीळ वाढण्याची शक्‍यता आहे. भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबात कमी स्वरूपात केळी जाणार्‍या घरगुती बचतीच्या प्रवृत्तीने लोकांनी करोना काळ हा एखाद्या दुष्काळाप्रमाणे काढला.