तुझं माझं जमेना अन् तुझ्यावाचून करमेना ‘बंगालमध्ये खेला सुरु’ माझे मंत्री तर तुमचा खासदार!

'तूडाल-डाल तो मैं पात-पात' अशी हिदीमध्ये एक म्हण आहे. या म्हणीचा प्रत्यय बंगालमध्ये आलेला आहे. बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारचे मंत्री फिरहाद हकीम आणि सुब्रत मुखर्जी यांना नारद स्टिंगप्रकरणी अटक केली. ममता बॅनर्जी सरकारनेही याचा बदला घेतला. राज्याच्या सीआयडीने बैरकपूरचे भाजप खासदार अर्जुनसिंग यांना भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत नोटिस पाठवून त्यांना २५ मे रोजी राज्य सीआयडीसमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.

    स्थानिक सहकारी बँक भ्रष्टाचारप्रकरणी या खासदारांवर ही कारवाई करण्यात आली. भाजप खासदार अर्जुनसिंग इ. सन २०१८ मध्ये या बँकेचे अध्यक्ष होते. बंगाल पोलिसांनी अर्जुनसिंगांच्या उत्तर परगणा जिल्हातील भाटपारा येथील निवास स्थानावर धाड टाकली. तसे तर अर्जुनसिंग पूर्वी तृणमूल काँग्रेसमध्येच होते. परंतु इ.स. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ते तृणमूलला रामराम ठोकून भाजपमध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर त्यांनी भाजपच्या  तिकिटावर बैरकपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविली व ते विजयी झाले.

    केंद्र सरकारसोबत शीतयुद्ध

    बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारचे केंद्र सरकारसोबत सारखे शीतयुद्ध सुरू आहे. राज्यातील ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विधानसभा निवडणुकीत भाजपप्रति मवाळ धोरण स्वीकारले त्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी बदली केली आणि त्यांच्या जागांवर आपल्या मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती केली. या दरम्यान केंद्रही सतर्क झाले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ममता बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढणारे शुभेंदू अधिकारी यांना अगोदरच झेड सुरक्षा देण्यात आली आहे तर शुभेंदू यांचे वडील शिशिर अधिकारी आणि भाऊ दिव्येंदू अधिकारी यांना वाय श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली आहे. शिशिर आणि दिव्येंदू हे दोघेही पितापुत्र खासदार आहेत.

    तृणमूल नेते नजरकैदेत

    कोलकाता उच्च न्यायालयाने नारद स्टिंगप्रकरणी बंगाल सरकारचे मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी आणि माजी मंत्री मदन मित्रा व माजी महापौर सोवन चटर्जी यांना त्यांच्या घरीच नजरकैद करण्यात आले आहे. या नेत्याच्या नजरकैदेचे प्रकरण जरा चांगलेच गाजले. याचे कारण असे की, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल यांनी या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश दिला तर त्याच पीठाचे न्यायाधीश अरिजित बॅनर्जी यांनी चौघांनाही जामिनावर मुक्त करण्याचा आदेश दिला होता. या दोन्ही न्यायाधीशांच्या मतभेदानंतर आता या नेत्यांच्या जामीन याचिकेवर ३ सदस्य न्यायमूर्तींचे पीठ निर्णय देणार आहे.    सीबीआय आणि सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेसने या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्याच्या आदेशाचा विरोध केला आहे.

    तृणमूल नेत्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयास सांगितले की, या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवणे म्हणजे त्यांना अटकेत ठेवण्यासारखेच आहे. या चारही नेत्यांची सुटका केली पाहिजे.

    I do not care about you I started khela in Bengal My minister is your MP