कृषी उत्पादन वाढवा, इतके म्हणन होत नाही; त्यासाठी पायाभूत सुविधाही सक्षम कराव्या लागतात

राज्यभरातील बाजार समित्यांच्या आवारात भाजीपाल्याचे दर पडल्यामुळे शेतकरी अडचणीत येऊ लागला आहे. खर्च केलेली रक्कमही निघत नाही. त्यातच वाहतूक खर्च, दलालीचाही बोजा पडल्याने शेतकऱ्यांचे ठिकठिकाणच्या व्यापाऱ्यांबरोबर खटके उडू लागले आहेत. नुकतेच पुणे जिह्यातील एका मोठ्या बाजार आवारामध्ये ढबु मिरचीला दोन रुपये किलो इतका हलका दर मिळाल्याच्या उद्देगातून पिशव्यांवर काठीने घाव घालून माल खराब करून टाकल्यचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर फिरत आहे.

    देशभर असा ४० टक्के भाजीपाला सडतो. तेवढेच धान्य, डाळी किडतात. दूध नासून जाते. सध्या कोरोनाच्या महामारीने लोकांच्या हातात पैसा नाही. आठवडा बाजार बंद असल्याने विक्री व्यवस्था नाही. त्यात दर पडल्याने मराठवाडय़ात व्यापारी आणि शेतकरी एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले.

    अडते आणि व्यापार्‍यांनी ठरवून शेतमालाचे दर पाडले असे आरोप पश्चिम महाराष्ट्रात काही शेतकरी संघटनांनी केले. पण या प्रश्‍नाच्या मुळापर्यंत जाण्याचा विचार मात्र कोणत्याही पातळीवर झालेला नाही. सरकार नावाच्या यंत्रणेचे यामध्ये खूप मोठे योगदान असायला हवे. ते फक्त नको तिथे आडवे पडतानाच दिसते आहे.

    हा प्रश्‍न केवळ भाजीपाल्याचा नाही तर देशातीळ बहुतांश शेतमालाचा आहे. हे शेतकऱ्याचे दुर्दैव! कृषी उत्पादन वाढवा असे म्हणणाऱ्या सरकारच्या धसमुसळ्या आणि धरसोडवृत्तीच्या धोरणाचे हे फलित आहे, हे लक्षात घेऊन सरकारवर दबाव आणण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या संघटना या विषयावर सरकारला घेरण्याऐवजी सोपे टार्गेट असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आणि दलालांना शत्रू बनवून आपला तात्कालिक फायदा बघत आहेत.

    भारतात शेतकरी संघटनेचा विचार दृढ करणाऱ्या शरद जोशी यांनी या प्रश्‍नावर कोणाला घेरले असते?  याचा विचार ठिकठिकाणच्या बाजार आवारात आपले अस्तित्व ठेवणाऱ्या शेतकरी कार्यकर्त्यांनी करण्याची आवश्यकता आहे. देशात धान्यापासून डाळींपर्यंत, दुधापासून भाजीपाल्यापर्यंत आणि ड्राय फ्रुटपासून अंडी आणि माशापर्यंत सर्व प्रकारच्या खाद्यान्नाचे दर पडत आहेत. याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

    देशात केवळ तेळ बियांना चढा दर मिळत आहे आणि त्याचे उत्पादन मात्र फार कमी प्रमाणात होत आहे. म्हणजे शेतकरी जेवढे म्हणून भरघोस उत्पादन घेतो आहे तेवढा तो खड्यात चालला आहे. शेतीत नवे तंत्रज्ञान आणा म्हणून सरकार प्रोत्साहन देते. मल्चिंग पेपर सारख्या आधुनिक तंत्राने, ठिबकद्वारे पाणी आणि खते देण्यास सुरुवात केल्याने कृषी उत्पादन वाढले आहे. पण हे उत्पादन वाढते तेव्हा त्याच्या विक्री व्यवस्थेची, दराची, साठवणुकीची, प्रक्रियेची आणि परदेशी बाजारपेठ मिळवून देण्याची जबाबदारी मात्र सरकार पार पाडत नाही.

    त्यामुळे जगभरात भुकेल्यांची तोंडे अन्नाची मागणी करत असताना भारताने जगाची ती गरज पूर्ण करण्याऐवजी आपला शेतमाल सडवून टाकण्यात धन्यता मानली जात आहे. गेल्या काही दिवसात भाजीपाल्याचा दर कोसळला आहे म्हणून भाजी उत्पादक शेतकरी हळहळत आहे.

    २० किलो टोमॅटोचे एक पेटी शंभर रुपयांना तर कधी पन्नास रुपयांना विक्री होत आहे. मग त्या शेतकऱ्याच्या हाती काय राहत असेल? हाच टोमॅटो आणखी दोन महिन्याने ग्राहकाला पन्नास रुपये किलो या दराने खरेदी करावा लागणार आहे आणि तेव्हा बाजारात प्रचंड टंचाई असल्याने ना शेतकर्‍याला समाधान लाभणार ना ग्राहकाचे हित साधले जाणार आहे.

    आज टोमॅटो शीतगृहामध्ये साठवण्याची किंवा त्याच्या पल्प प्रक्रियेची व्यवस्था असती तर शेतकऱ्याला बाजारात सातत्यपूर्ण चांगला दर मिळू शकला असता.