हा तर आम्ही फारच पूर्वीपासून करत आलो आहोत, जपानची विश्‍वासार्ह भारतीय भागीदारी; शह-काटशहाच्या राजकारणात कोण ठरणार सरस

जपानने नुकतीच घोषणा केली की, यापुढे त्यांचे डिफेन्स बजेट देशाच्या एक टक्का जीडीपीहून जास्त वाढवेल. याआधी जपानने दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वत :वरती एक बंधन घातले होते की, त्यांचे डिफेन्स बजेट हे कधीही देशाच्या जीडीपीच्या एक टक्क्याहून कमीच असेल .

    जपानला आक्रमक क्षमता वाढवायची नव्हती कारण त्यामुळे जपानमध्ये युद्धखोरीचे वातावरण निर्माण होते आणि जगाला एक धोका निर्माण होतो, असा एक समज होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून चीनने साऊथ आणि इस्ट चायना समुद्रामध्ये आक्रमक कारवाया सुरू केल्या आहेत. जपानचे सेनकाकू बेट हे आमचे आहे, असे चीनचे म्हणणे आहे आणि या बेटावर आपला हक्‍क दाखवण्याकरिता चीन अनेक वेळा त्यांच्या कोस्ट गार्डच्या बोटी आणि चिनी मच्छीमाराच्या बोटी त्या भागावर पाठवतो. अर्थातच जपानच्या बोटी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करतात.

    चिनी बोटींच्या आक्रमक कारवायांमध्ये जपानच्या बोटींना धक्का मारून त्या बुडवणे, अतिशय वेगाने त्यांच्या बोटी जपानच्या बोटीच्या दिशेने घेऊन येणे आणि शेवटच्या क्षणी थांबवणे, अशा कारवाया केल्या जातात. चीन विरोधात जपान आणि दक्षिण पूर्व आशिया देशांचे संबंध मजबूत करणे भारताकरता जरुरी आहे. यामध्ये भारत हा जपानचा विश्‍वासार्ह भागीदार आहे.

    जपानच्या ओकिनावा बंदरामध्ये अमेरिकन नौदलाचे सातवे आरमार तैनात आहे, जे तिथे दुसर्‍या महायुद्धापासून आहे, परंतु आता अमेरिका त्यांचे आरमार केवळ जपानमध्येच नव्हे तर पॅसिफिक समुद्रामध्ये अनेक ठिकाणी तैनात करणार आहे. यामुळे ओकिनावामध्ये असलेले पन्नास हजार सैनिक आणि अमेरिकन युद्धनौकांमध्ये कमी येऊ शकते. तसे झाले तर अर्थातच चीनला चेव चढेल आणि अमेरिकन युद्धनौका, सैनिकांची संख्या कमी असल्यामुळे ते सेनकाकू आयलँडवर हल्ला करून ती कायमची जिंकू शकतात.

    सेनकाकू बेटांची संरक्षण फळी मजबूत करण्यासाठी जपान आपले डिफेन्स बजेट वाढवत आहे. यामुळे चीनला एक नक्कीच इशारा मिळालेला असेल आणि हाच इशारा अमेरिकेला पण आहे. की, जर तुम्ही आमच्या रक्षणाकरता इथून पुढे राहणार नसाल, तर आम्ही स्वतःचे रक्षण करू शकतो. काही महिन्यांपूर्वी चीनने आपल्या तटरक्षक दलाला काही आक्रमक अधिकार दिले होते, ज्याप्रमाणे जर परदेशातील नौका त्यांच्या समुद्र हद्दीमध्ये घुसल्या तर त्यांच्यावरती युद्धाची कारवाई करून चीन त्यांना बाहेर काढू शकतो. लक्षात असावे की, चीन म्हणतो आहे को, संपूर्ण साऊथ चायना समुद्र हा आमचाच आहे.

    याशिवाय इतर देशांच्या अनेक बेटांवर आणि समुद्रावर ते आपला अधिकार दाखवत आहे. तिथल्या देशांमध्ये भीती निर्माण झाली की, या आक्रमक कारवाईच्या विरुद्ध आम्ही आमचे रक्षण कसे करणार? जपान आणि साऊथ ईस्ट देशांना चीनची ही आक्रमक कारवाई अजिबात आवडत नाही. परंतु त्यांच्याकडे चीनला प्रत्युत्तर देण्याकरिता पुरेसे संरक्षण सामर्थ्य नसल्यामुळे अडचण येते. म्हणूनच या सगळ्या देशांना एकत्रित आणण्याची गरज आहे आणि काही प्रमाणामध्ये जपान हे काम करत आहे.

    जपान आणि हे देश एकत्रित येणे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे कारण यामुळे चीनवरती असंतुष्ट असलेल्या देशांची एक फळी निर्माण होत आहे, ज्यामुळे चीनला लष्करी ताकद साऊथ चायना समुद्रामध्येसुद्धा पसरावी लागत आहे. ज्यामुळे भारत-चीन सीमेवर त्यांची आक्रमकता काही प्रमाणामध्ये कमी होऊ शकते. कारण एकाच वेळी दोन आघांड्यांवर लढणे कठीण असते. चीनच्या तुलनेत युद्ध परिस्थितीमध्ये तैवान आणि जपानला एक मोठा भौगोलिक फायदा आहे.

    Japans trusted Indian partnership