नोकऱ्यांची स्थिती कठीण, महामारीत वाढली बेरोजगारी

वाळवंटात नेहमी मृगजळाची स्थिती उद्भवत असल्यामुळे उंटांना ती ज्ञात असते. उंटावरच्या शहाण्यांना ती कळत नाही. अनकळले तरी वळत नाही. सरकार म्हणजे उंटावरचे शहाणे.

सरकार हे मृगजळासारखे काम करीत आहे.(The epidemic increased unemployment) पाणी असल्याचा आभास निर्माण करते पण तेथे पाणी दिसत नाही. वाळवंटात नेहमी मृगजळाची स्थिती उद्भवत असल्यामुळे उंटांना ती ज्ञात असते. उंटावरच्या शहाण्यांना ती कळत नाही. अनकळले तरी वळत नाही. सरकार म्हणजे उंटावरचे शहाणे. सरकारने एक जॉब पोर्टल(Job Portal) काढले. या पोर्टलचे नाव आहे असीम. असीम म्हणजे ज्याला सीमा नाहीत. कालपरवाच या पोर्टलचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केले. असीम नावाचे हे पोर्टल अत्यंत संकुचित झाले आहे. पोर्टल यासाठी आहे की, कंपन्या, बेरोजगारांनी तेथे नोंदणी करावी व आपआपली गरज भागवावी. मग बेरोजगारांची पोर्टलने गरज भागविली का? तर या प्रश्नाचे उत्तर “ना” या पेक्षा वेगळे देता येणार नाही. ६९,००,००० बेरोजगारांनी पोर्टलवर नोंदणी केली पण ७,७०० लोकांनाच नोकऱ्या मिळाल्यात आता १४ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान ७ लाख लोकांनी पोर्टलवर नोंदणी केली तर ६९१ लोकांना जॉब मिळाला. साईटवर १.४९ लोकांनी रोजगारात सकारात्मकता दर्शविली पण कोरोना संकटामुळे ७७६० लोकच रुजू झालेत. आंतरराष्ट्रीय श्रमसंघटनेच्या एका अहवालानुसार कोरोना संकटाच्या कालखंडात १५ ते २४ वर्षाचे युवक व २५ वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटाचे तरुण सर्वाधिक बेरोजगार झाले. दिल्ली सरकारच्या रोजगार पोर्टलवर अशिक्षितांपासून बी टेक पर्यंत तरुणांची नोकऱ्यांसाठी भली मोठी रांग लागली आहे. कौशल्य विकास तथा उद्यमिता मंत्रालयानुसार पोर्टलवर २१ ऑगस्टला समाप्त झालेल्या आठवड्यात बेरोजगार मजूरांची संख्या ८० टक्क्याने वाढली. देशातील ५ पैकी ४ कर्मचारी असंघटीत क्षेत्रात काम करतात.

उत्पादन क्षेत्राचेही तसेच

नोकऱ्या देण्यात उत्पादन क्षेत्राचा फार मोठा हातभार लागत असतो. पण अलिकडे उत्पादन क्षेत्राचा विकास फारसा न झाल्यामुळे सेवा क्षेत्राने डोके वर काढले. यात नोकऱ्यांची फारशी संधी नाही. रोजगार उपलब्धतेसाठी श्रमप्रधान उद्योगांना चालना द्यावी लागेल. सरकारला असी नीती बनवावी लागेल ज्यात उद्योगपती श्रमावर आधारित उत्पाद घेतील. आता हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा सरकार बेरोजगारीचा मुद्दा प्राधान्याने आपल्या अजेंड्यावर घेईल.

सरकारसाठी सर्वात मोठे आव्हान

बेरोजगारी भारत सरकारसाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे. बेरोजगारी म्हणजे धगधगता ज्वालामुखी आहे. एकदा का फुटला तर सरकार सांभाळनेच राज्यकर्त्यांना कठीण ठरेल. मार्केट रिसर्च कंपनी ‘इप्सास’च्या अहवालानुसार ४६ टक्के शहरी भारतीय बेरोजगारीच्या मुद्याला सर्वात मोठी समस्या समजतात. श्रम मंत्रालयानुसार २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर ६.१ प्रतिशत आहे जो ४५ वर्षाच्या कालखंडात सर्वाधिक आहे. गेल्या वर्षी ऑटोमोबाईल क्षेत्रातून २ लाख नोकऱ्यांचे उच्चाटन झाले. टेक्सटाईल्स व रियल इस्टेट क्षेत्रातही घट झाली.

कौशल्यावर भर

जास्तीत जास्त विदेशी व भारतीय कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकासावर अधिक भर देत असतांना कुशल कामगार मात्र सापडत नाहीत. गेल्या काही वर्षात युवकांची भली मोठी फौज उभी झाली ज्यांनी पदवी-पजव्यूत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करुन डिग्री प्राप्त केली. अभियांत्रिकीची डिग्री नसणारे घर सापडणे कठीण. पण कौशल्याच्या अभावातून त्यांना कामच मिळत नाही. ४७ टक्के युवक नोकरीच्या लायकच नाहीत. स्किल इंडियाचा लाभ मोठ्या प्रमाणात होऊ शकला नाही.

लॉकडाऊनचे आव्हान

लॉकडाऊनमुळे देशात सूक्ष्म-अतिसूक्ष्म व मध्यम दर्जाचे उद्योग (एमएसएमई) साठी कठीण स्वरुपाचे आव्हान उभे झाले. एमएसएमईची भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका आहे. येथे १.१० कोटी लोकांना रोजगार मिळाला जो देशाच्या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) मध्ये २९ टक्क्याचे योगदान दर्शवितो. या उद्योगांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध करुन दिले तर मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो.