The government is not ready to discuss directly with the farmers

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान (Lok Sabha Elections ) शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा धरून हमीभाव दिला जाईल असे आश्‍वासन दिले होते. हे आश्‍वासन आता त्यांच्या अंगलट येत आहे. सुरुवातीला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (SC) शपथपत्र दाखल करून यापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला.

कृषिप्रधान (Agricultural) भारत देशाचा आर्थिक कणा शेतकरी असूनही सत्ताधारी वर्गाकडून नेहमीच त्याची उपेक्षा होत आली आहे. नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान (Lok Sabha Elections ) शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा धरून हमीभाव दिला जाईल असे आश्‍वासन दिले होते. हे आश्‍वासन आता त्यांच्या अंगलट येत आहे. सुरुवातीला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (SC) शपथपत्र दाखल करून यापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे नवे गाजर दाखवले. यासाठी नीम कोटेड युरियाचा प्रचार केला, प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेचा प्रचार केला. पण शेतकऱ्यांनी मात्र स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी कायम ठेवली. त्यासाठी मोठी आंदोलने उभी राहिली.

कृषी सुधारणा कायदे करण्याची मागणी कोणत्या शेतकऱ्यांनी केली होती, असा सवालही आंदोलकांनी दिल्लीश्वरांना विचारला आहे. त्यांचा प्रश्‍न अत्यंत रास्त असून त्याच्या उत्तराची उकल करण्यासाठी थोडी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. मध्यप्रदेशातील मंचरमध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान शेतकर्‍यांवर गोळीबार करण्यात आला आणि त्यात पाच शेतकरी शहीद झाले. त्यावेळी मध्यप्रदेश, छत्तीसगडच्या निवडणुका जवळ आल्या होत्या. त्यांच्यावर डोळा ठेवून तत्कालीन अर्थमंत्री स्व. अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातून अशी घोषणा केली की, सरकार रब्बीसाठी ५० टक्के नफा धरून हमीभाव देतच आहे; आता खरिपासाठीही तो दिला जाईल.

परंतु ही घोषणा करताना एक चलाखी करण्यात आली. ती म्हणजे ‘ए२-एफएल’वर आधारित हमीभाव जाहीर केले; परंतु स्वामिनाथन आयोगाने शेतकऱ्याने जमिनीसाठी गुंतवलेले भांडवल, त्यावरील व्याज आदींचा समावेश असलेल्या कॉर्मप्रेहेन्सिव्ह कॉस्ट म्हणजेच ‘सीटू’ अधिक ५० टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव देण्यात यावेत अशी शिफारस केली होती. दुसरी गोष्ट म्हणजे पहिल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारने जी हमी किंमत जाहीर केली होती ती प्रत्यक्ष बाजारात शेतकऱ्याला कधीच मिळत नव्हती. त्यामुळे शेतकर्‍यांची हमीभावासाठी सातत्याने आंदोलने होत होती आणि केंद्र सरकारला जास्त प्रमाणात या शेतमालाची खरेदी करावी लागत होती.

अलीकडेच वाराणसीच्या भाषणात पंतप्रधानांनी असे म्हटले की, ३ लाख कोटींचा गहू खरेदी केला, ५ लाख कोटींचा धान खरेदी केला, ५० हजार कोटींच्या डाळी विकत घेतल्या. २०१९ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर किमान आधारभूत किमतीत ३-४ टक्केच वाढ करण्यात आली; पण त्यानंतरही असे लक्षात आले की जगभरात कृषीमाळाबाबत मंदीचे वातावरण आहे. कोविडमुळे ही मंदी आणखी वाढली आहे. गतवर्षी केंद्र सरकारला ३० टक्के कापूस खरेदी करावा लागला. एकंदरीत, सरकारला हमी किमतीमध्ये खरेदी करणे जड जाऊ लागले. तशातच सरकारवर जागतिक व्यापार संघटनेचाही दबाव आहे. अर्थात, तो डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळापासून आहे.