Kashmir land scam: Corruption exposed after repeal of section 370

राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि अधिका-यांची याप्रकरणी जी भूमिका होती तीसुद्धा सीबीआय चौकशीमध्ये उघडकीस आली आहे. २५ हजार कोटी रुपयांच्या या जमीन घोटाळाप्रकरणी ३ वेगवेगळे खटले दाखल करण्यात आले आहेत.

जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu Kashmir) कलम ३७० (section 370) लागू असताना तेथे भ्रष्टाचार (Corruption ) प्रचंड फोफावला होता. जम्मू-काश्‍मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केल्यानंतर तेथील सर्व गैरव्यवहार उघड होऊ लागले आहे. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर करण्यात आलेल्या सीबीआय चौकशीमध्ये ‘रोशनी जमीन घोटाळा ‘ उघडकीस आला. राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि अधिका-यांची याप्रकरणी जी भूमिका होती तीसुद्धा सीबीआय चौकशीमध्ये उघडकीस आली आहे. २५ हजार कोटी रुपयांच्या या जमीन घोटाळाप्रकरणी ३ वेगवेगळे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. या जमीन घोटाळ्यांमध्ये जम्मू-काश्मीरचे अर्थमंत्रिपद भूषविलेले पीडीपीचे नेते हसीब दरावू, काँग्रेस ज्येष्ठ नेते के.के. अमला, मुख्य सचिव मोहम्मद शफी पंडित इत्यादींचा समावेश आहे. हसीब दराबू यांनी जम्मू- काश्मीर बँकेचे अध्यक्षपदसुद्धा भूषविले आहे . या सर्व नेत्यांना आणि अधिका-यांना त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावाने मोठ्या प्रमाणावर सरकारी जमीनसुद्धा देण्यात आलेली. आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला जम्मू-काश्मीर भूमी अधिनियम रद्द करण्यात आला. या कायद्याला रोशनी कायदा असेही म्हणतात. या कायद्याला घटनाबाहा घोषित करण्यात आले होते.

४०० जणांनी घेतला अवैध लाभ

‘पीडीपीचे माजी नेते हसीब दराबू आणि त्यांचे ३ नातेवाईक, कॉँग्रेस नेते के के. अमला आणि त्यांचे कुटुंबीय, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते सज्जाद किचलू आणि हारून चौधरीसह ४ नेत्यांची नावेही या घोटाळ्यामध्ये आहेत. याशिवाय ४०० जणांवर सरकारी जमीन हडप केल्याचा आरोप आहे. रोशनी कायदा नियमित करण्यासाठी अनेक सवलती देण्यात आल्या. जमिनीचे दर बाजारभावापेक्षाही कमी करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार घोटाळेबाजांची यादी तयार करण्यात आली असून या यादीमध्ये काँग्रेसचे माजी मंत्री मजीद वाणी आणि जम्मू-काश्मीर बँकेचे माजी अध्यक्ष एम .वाय . खान यांच्या नावांचा समावेश आहे. या जमीन घोटाळाबाजांची नावे करण्यासाठी वेबसाईटवर टाकण्यात यावे असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

कोणकोणते घोटाळे झाले

चौकशीमध्ये हे स्पष्ट झाले की, जमिनीच्या किमती कमी होत्या. सरकारकडे हस्तांतरणासाठी कोणतीही रक्कम न भरता जमिनीचे मालकी हक्क देण्यात आले. वनजमिनीवर अवैध ताबा करून ती जमीन नियमित करण्यात आली. इ.स. २००७ मध्ये कृषी जमीन काही लोकांना मोफत देण्यात आली. कायद्यामध्ये बदल करून कृषी जमीन आणि वनजमीन व्यावसायिकांना देण्यात आली कॅगने या जमीन घोटाळ्याचा भंडाफोड केल्यानंतर इ.स. २०११ मध्ये सेवानिवृत प्रोफेसर एस.के. भल्ला यांनी याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून या जमीन घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी केली होती. २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी ‘रोशनी’ कायदा केला. यावर्षी ९ ऑक्टोबर रोजी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने ‘रोशनी’ कायदा अवैध घोषित केला व या कायद्यांतर्गत देण्यात आलेल्या सर्व जमिनी परत घेण्याचे आदेश दिले.

‘रोशनी’ कायद्याचा मुख्य उद्देश

‘रोशनी’ कायद्याचा मुख्य उद्देश जलविद्युत प्रकल्पासाठी साधनसामग्री एकत्रित करणे असा आहे. यामध्ये जमिनीचे नियमितीकरण करून २५ हजार कोटी रुपये शुल्क मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे. इ.स. २०१४ च्या कॅग अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, अतिक्रमण केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणामध्ये केवळ ७६ कोटी रुपये मिळालेले आहे. मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकारने जमीन हस्तांतरणाचा कालावधी वाढवून तो इ.स. २००४ पर्यंत करण्यात आला होता. जेव्हा गुलाम नबी आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात काँग्रेस-पीडीपी संयुक्‍त सरकार स्थापन झाले, तेव्हा ही मुदत इ.स. २००७ पर्यंत वाढविण्यात आली होती.

शेकडो एकर सरकारी वनजमीन हडपली

जम्मू-काश्मीरमधील शेकडो एकर वनजमीन राजकीय नेते, व्यावसायिक आणि नोकरशहांना हस्तांतरित करण्यात आली. यामध्ये हॉटेल व्यावसायिक मुश्ताक अहमद छाया, राज्याचे मुख्य सचिव मो. शफी पंडित, त्यांची पत्नी निगहत, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते महाधिवक्ता असलम शोनी यांच्यासह अनेक सरकारी अधिकारी आणि माजी आमदारांचा समावेश आहे. पीडीपीचे माजी नेते हसीब दराबू यांचे म्हणणे असे आहे की, इ.स. १९५६ मध्ये आपल्या आजोबांनी उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांकडून अर्धा एकर जमीन खरेदी केली होती व या जमिनीची स्टॅम्प ड्युटी आणि इतर फी भरलेली आहे. ही जमीन वारसाहक्काने आपल्याला मिळाली असून यामध्ये कोणताही घोटाळा झालेला नाही.