महाराष्ट्र अंधारात जाऊ देणार नाही; ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची ग्वाही

विविध प्रकारच्या ग्राहकांची थकबाकी (Arrears) वाढली आहे. राज्याच्या नगरविकास आणि ग्रामीण विकास विभागाची वीज थकबाकी ८,८०० कोटी रुपये आहे, जी २०१४ पासून भाजप सरकारच्या (BJP Government) काळात थकीत आहे आणि दरवर्षी वाढत आहे. ही थकबाकी मिळाली तर महावितरण कंपनीची (Mahavitaran Company) आर्थिक समस्या दूर होऊ शकते. आजपर्यंत पक्षाने माझ्यावर सोपवलेल्या प्रत्येक विभागात मी नाविन्यपूर्ण आणि लोकाभिमुख काम करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

  • महावितरण कंपनीच्या त्रिभाजनाचा प्रस्ताव
  • दरवर्षी एक कोटी प्री-पेड मिटर देणार

मुंबई : देशात कोळशामुळे वीजेचे क्षेत्र अडचणीत आले आहे (Coal has affected the power sector in the country). त्याला महाराष्ट्रही अपवाद नाही. राज्यातील वीज निर्मितीची क्षमता कोळशाच्या अनुपलब्धतेमुळे कमी झाली आहे. वीज निर्मिती कंपनीसमोरील आव्हाने (challanges) मोठी आहेत. आर्थिक संकटामुळे (financial crisis) कोणत्याही क्षणी वीज निर्मिती ठप्प होईल, अशी साधार भीती असली तरीही कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्र अंधारात जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (Energy Minister Dr. Nitin Raut)  यांनी ‘नवराष्ट्र’शी बोलताना  दिली.

विविध प्रकारच्या ग्राहकांची थकबाकी (Arrears) वाढली आहे. राज्याच्या नगरविकास आणि ग्रामीण विकास विभागाची वीज थकबाकी ८,८०० कोटी रुपये आहे, जी २०१४ पासून भाजप सरकारच्या (BJP Government) काळात थकीत आहे आणि दरवर्षी वाढत आहे. ही थकबाकी मिळाली तर महावितरण कंपनीची (Mahavitaran Company) आर्थिक समस्या दूर होऊ शकते. आजपर्यंत पक्षाने माझ्यावर सोपवलेल्या प्रत्येक विभागात मी नाविन्यपूर्ण आणि लोकाभिमुख काम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील वीज क्षेत्राचे निराकरण आणि बळकटीकरण करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. महावितरण कंपनीला अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी लवकरच चार नवीन कंपन्यांमध्ये विभागण्याचे नियोजन आहे. दरवर्षी एक कोटी वीज ग्राहकांना प्री-पॅड मीटर देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पुढील तीन वर्षांत एकूण ३० दशलक्ष वीज ग्राहकांच्या घरात प्रीपेड मीटर बसवले जातील. आघाडी सरकार हरित ऊर्जेचे उत्पादन वाढवण्यासही प्राधान्य देत आहे. ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी अशा अनेक विषयांवर सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी राज्यातील वीज क्षेत्राबाबत बेधडक मत व्यक्त केले.

आर्थिक आव्हान

वीज कंपनीसमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे ठाकले आहे. वीज ग्राहकांकडे ९ हजार ९७१ कोटी रुपये मूळ थकबाकी आहे. यावर विलंब शुल्क आणि इतर शुल्कापोटी थकबाकीची रक्कम १२ हजार ३५१ कोटी रुपये होते. प्रकल्प उभारणीसाठी २२ हजार ४७१ कोटींचे कर्ज घेण्यात आले आहे. तर महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने मंजूर केलेल्या खेळते भागभांडवल कर्ज मर्यादेच्या ११० टक्के अधीक कर्ज घेण्यात आले आहे. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत कोळसा कंपनीची एकूण थकबाकी १,८६४ कोटी रुपये, सरकारची ३,१५५ कोटी रुपये आणि वीज पुरवठादार कंपन्यांची २७५ कोटी रुपये, अशा प्रकारे एकूण ५,२९४ कोटी रुपये होती.

केवळ एक दिवसापुरता कोळसा

३० सप्टेंबर रोजीपर्यंत कोळसा कंपनीचे एकूण १ हजार ८६४ कोटी, शासनाचे ३ हजार १५५ कोटी  आणि पुरवठादार देयकाचे २७५ कोटी असे एकूण ५ हजार २९४ कोटी रुपये रक्कम प्रलंबित आहे. महानिर्मितीच्या सर्वच वीज केंद्रांमध्ये केवळ एक दिवसांपेक्षाही कमी कोळशाचा साठा उपलब्ध आहे. दरम्यान, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय व केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाकडून कोळसा कंपन्यांची थकबाकी अदा करण्याच्या सूचना महानिर्मिती कंपनीला करण्यात आली आहे.

मागील सरकारच्या चुकांचा फटका

ऊर्जा मंत्री म्हणाले की, राज्य सरकारचे ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि शहरी विकास मंत्रालय महावितरण कंपनीचे हजारो कोटी रुपयांचे देणे बाकी आहे. ही थकबाकी एक किंवा दोन वर्षांसाठी नाही, परंतु २०१४ च्या मागील भाजप सरकारच्या काळापासून आहे आणि ही रक्कम न भरल्यामुळे दरवर्षी वाढत आहे. रस्त्यावरील दिवे वीजपुरवठ्यासाठी ६,२९९ कोटी रुपये थकबाकी आहे, त्याच वेळी सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनेची २,५१४ कोटींची थकबाकी आहे. अशा प्रकारे, एकूण थकबाकी आता ८,८१३ कोटी रुपये झाली आहे. आता मागील सरकारच्या चुकांचे फळ महावितरणला भोगावे लागत आहे. हे पैसे महावितरणला वेळेवर दिले असते तर आज महावितरणची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली असती.

खुल्या बाजारातून वीज खरेदी

महावितरण कडून देयके प्राप्त होत नसल्याने महानिर्मिती कंपनीला कोळसा खरेदी करण्याकरिता निधी कमी पडतो. त्याचा परिणाम कोळशाच्या उपलब्धतेवर होत असल्याने वीज निर्मिती कमी होत आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीला महाग दराने खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करावी लागत आहे. ही वीज खरेदी महागडी आणि महावितरण कंपनीचा तोटा वाढविणारी ठरत आहे. सरासरी वीस रुपये प्रति युनिट या दराने ही वीज खरेदी केली जात असून ग्राहकांना साडेसात रुपये युनिटने वीज पुरवठा केला जात आहे. केवळ राज्यात अंधार होऊ नये, यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे मंत्री राऊत यांनी सांगितले.

सर्वांना प्री-पेड मीटर

सर्वच वीज ग्राहकांना प्री पेड मिटर देण्याचा मानस ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला. राज्यात तीन कोटी वीज ग्राहक आहेत. दरवर्षी सरासरी एक कोटी ग्राहकांना प्री पेड मिटर देण्याचा प्रयत्न आहे. येणाऱ्या तीन वर्षात सर्वच मिटर प्री पेड होतील.

कंपनीचे त्रिभाजन

वीज कंपनीचे भौगोलिक दृष्टीकोनातून लवकरच त्रीभाजन करण्यात येणार आहे. राज्याच्या विविध भागातील आवश्यकता, मागणी, निर्मिती त्याचप्रमाणे वीज ग्राहकांच्या प्रकारानुसार वीजेचे दर ठरवले जातील. महाराष्ट्रातील वीजेच्या तुलनेत शेजारीला राज्यातील वीज स्वस्त आहे, असे म्हटले जाते. भौगोलिक आधारावर वीज कंपनीच्या त्रीभाजनामुळे राज्याच्या सीमावर्ती भागातील वीजेचे दर शेजारच्या राज्याच्या तुलनेत समान असतील किंवा कमी असतील. त्याचा लाभ उद्योग क्षेत्राच्या  विकासासाठी होणार आहे, असेही डॉ. राऊत म्हणाले. हे काम येणाऱ्या सहा महिन्यात पूर्ण करण्याचा मानस आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

संधीचे सोने केले

रोजगार हमी योजना मंत्री असताना केलेल्या अनेक कामांचे सकारात्मक परिणाम आज दिसताहेत. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून फळबाग लागवड योजना शेतकऱ्यांसाठी आणली होती. त्या योजनेचा लाभ राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना झालेला दिसतो आहे. सिमेंट बंधाऱ्यांचीही योजना अशाच प्रकारे राबविण्यात आली होती. भाजप सरकारने त्याच योजनेचे नाव बदलून जलयुक्त शिवार योजना केले. पक्षाने संधी दिली, त्याप्रत्येक ठिकाणी लोकाभिमुख योजना राबवल्या.

४० लाख शेतकऱ्यांना वीज माफी

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महाकृषी ऊर्जा अभियान राबविले. शेतकऱ्यांची तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांची वीज बिलांची थकबाकी माफ करण्यात आली. राज्यात आजपर्यंत कृषी वीज ग्राहकांसाठीची सर्वात मोठी ही योजना आहे. यातून राज्यातील ४० लाखांवर शेतकऱ्यांना लाभ झाला.

अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्र

अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्राचा उपयोग मर्यादित स्वरुपात आहे. उनच नसेल तर सौर ऊर्जेचा उपयोगच होणार नाही. त्यामुळे अपारंपारिक ऊर्जाक्षेत्राचे उद्दीष्ट मोठे असले तरीही अर्धा टक्क्यापर्यंत अपारंपारिक ऊर्जा  निर्मिती राज्यात होते, असेही डॉ. राऊत म्हणाले.

ग्रामीण जनता समाधानी

वीज कंपनीच्या कारभारावर, विविध योजनांवर ग्रामीण जनता समाधानी आहे, हे नुकत्याच जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निकालांनी दाखवून दिले आहे. शेतकऱ्यांना वीज माफी मिळाल्यामुळे काँग्रेसबाबत सकारात्मक वातावरण नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये दिसले.

चळवळीची पार्श्वभूमी

मी आंबेडकरी चळवळीतून आलेला कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे संघर्ष करण्याचा स्वभाव आहे.  अनेक राजकीय संघर्ष केले. काँग्रेस पक्षाने वेळोवेळी संधी दिली, त्यामुळे लोकहिताच्या योजना राबवू शकलो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेला शेतकरी स्वयंपूर्ण व्हावा, यासाठीही सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत.

तीन सदस्यीय प्रभागामुळे नुकसान

महापालिका निवडणुकांसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रचना महाविकास आघाडीसाठी नुकसान करणारी ठरेल, असे वाटते. याबाबत विरोध करण्याची संधीच मिळाली नाही. तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा लाभ आघाडीतील घटक पक्षांना होणार नाही, असे ठाम मतही डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केले.