Metro space dispute untimely nrvb
मेट्रो जागेचा वाद अनाकालीन!

मंत्री मंडळ बैठकीत 'आरे'ची जागा देण्याचा निर्णय झाला. त्यावेळी शिवसेना मंत्र्यांनी विरोध नोंदविणे आवश्यक होते. ते झालेले दिसत नाही. सरकार बदलले म्हणून प्रकल्प रद्द करायचा हे योग्य नाही. सी लिंकच्या वेळी हेच झाले आणि सी लिंकचे काम लेट झाल्याने त्याचा खर्च दुप्पट झाला. त्याची जबाबदारी कोणीही घेतली नाही.

अरविंद भानुशाली

सध्या गेले काही महिने मेट्रो कारशेडच्या जागेचा वाद सुरु आहे. हा निव्वळ अनाकालीन असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व देवेंद्र फडणवीस या दोघांनीही प्रतिष्ठेचा करू नये. मुंबईकरांना मेट्रो लावकर सुरु व्हावी ही अपेक्षा आहे. मेट्रो कारशेड साठी ‘आरे’ ही जागा मागील सरकारने निश्चित केली, त्या जागेवर काम सुरु झाले, बोगद्‌याचे कामही ८० टक्के पूर्ण झाले. अशावेळी कांजूरच्या जागेचा हट्ट कशाला? आरेला सेनेने विरोध केला, त्यावेळी शिवसेना-भाजप बरोबर सत्तेवर होती. मंत्री मंडळ बैठकीत ‘आरे’ची जागा देण्याचा निर्णय झाला. त्यावेळी शिवसेना मंत्र्यांनी विरोध नोंदविणे आवश्यक होते. ते झालेले दिसत नाही. सरकार बदलले म्हणून प्रकल्प रद्द करायचा हे योग्य नाही. सी लिंकच्या वेळी हेच झाले आणि सी लिंकचे काम लेट झाल्याने त्याचा खर्च दुप्पट झाला. त्याची जबाबदारी कोणीही घेतली नाही.

खऱ्या अर्थाने हा सी लिंक प्रोजेक्ट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हस्ते भूमिपूजन होऊन झाला. त्याच वेळी प्रमोद महाजनांनी सी लिंकला बाळासाहेबांचे नाव देण्याचे जाहीर केले होते. झाले काय? सरकार बदलले , खर्च दुप्पट, तिप्पट झाला आणि त्या सी लिंकला बाळासाहेबांऐवजी राजीव गांधी यांचे नाव देण्यात आले. तीच स्थिती मुंबई-पुपे द्रुतगती मार्गाची झाली. हा रस्ता व्हावा ही मूळ कल्पना बाळासाहेबांची, त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी व नितीन गडकरी यांच्या मागे लागून हा दुतगती मार्ग पूर्ण करून घेतला. युतीचे सरकार जाताच त्या पुलाला राष्ट्रवादी नेत्यांनी स्व. यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव देऊनही टाकले, उदघाटन होण्यापूर्वी राष्ट्रवादीच्या कार्यकत्यांनी यशवंतरावांच्या नावाचे बॅनर झळकावले.

राज्यातील सरकार बदलले की, असेच होते, उद्या अरबी समुद्रात उभे राहणारे छत्रपतींचे स्मारक अथवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे इंदू मिलच्या जागेवर उभारण्यात येणारे स्मारकही सरकार बदलल्याने अडचणीत येऊ शकतात. ही वरील उदाहरणे देण्याचे कारण असे की, मेट्रो कारशेडचेही असेच झाले आहे. उलट मुंबईत प्रचंड वाहतूक असताना मेट्रोचे जाळे, पूल, खोदकाम करणे किती कठीण असते हे आपण छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते फोर्ट पर्यंत पाहतो आणि अशाही स्थितीत मेट्रो कंपनी रात्रदिवस युद्ध पातळीवर काम करीत आहे. विधिमंडळ, मंत्रालय, नरिमन पॉईंटच्या अत्यंत गजबजलेल्या मार्गावर जमिनीखाली हा बोगदा प्रचंड मेहनतीने करण्यात आला आहे. अशा स्थितीत मेट्रोचे काम असताना कारशेडच्या जागेवरून वाद होणे हे योग्य नाही. मुंबईकरांबरोबर ठाण्यापर्यंत सध्या वाहतूक कोंडी तीही कोरोना काळात होत आहे. त्याला पर्याय हा मेट्रोचा आहे. हे जाळे किती लांब पसरले आहे.

मुंबई-घाटकोपर-विक्रोळी ते घोडबंदर, इकडे मुंबई-वडाळा ते हार्बर व तिसऱ्या बाजूला मेट्रोचे जाळे पश्चिेम पट्ट्यात होत आहे. अशावेळी हा वाद उपस्थित झाल्याने मेट्रोचे काम सी लिंक प्रमाणे रखडणार यात शंका नाही. मुख्यमंत्री आपला इगो सोडून कांजूरऐवजी आरेला मान्यता देऊन मेट्रोचे काम कसे झटपट होईल यावर लक्ष दयावे. शेवटी मुंबई ही शिवसेनेची कर्मभूमी आहे. निव्वळ इगो करून प्रश्ना सुटत नाहीत, उलट ते वांद्यात येत असतात. आरे, कांजूरमार्ग जागेवरून न्यायालयाचा जो निर्णय आला आहे. त्यावर वाद न वाढवता हा प्रश्न सामोपचाराने कसा सुटेल हे महत्वाचे आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आवाहन केले आहे. ते योग्य आहे. परंतु आवाहनाच्या पार्शवभूमीवर आगीत पाणी टाकून विझवण्याऐवजी तेल टाकले जाते. हे योग्य नाही, न्यायालये ही स्वयंभू आहेत. आपण सगळेच जण त्यांचा आदर करतो. हेच बघा ना, शिवसेना प्रमुखांना ५ वर्षे मतदानच करू दिले नाही, परंतु ते आपण मान्य केलेच ना ?

‘आरे’ चे जंगल तुटते, पर्यावरणाचा नाश होतो, हे ठीक आहे, परंतु एकदा प्रकल्प होताना अशा बाबी होतातच. आज ठाण्यात काय चालले आहे, ग्लॅक्सो ही औषध कंपनी, ३५० एकरात प्रचंड प्रमाणात वृक्ष होते, तेथे आज जाऊन पहा, बुलडोझर लावून बिल्डरने सर्व जमीन सपाट करून घेतली आहे. तर त्याच्याच बाजूला लक्ष्मी नारायण या बिल्डरने वृक्ष तोड करून इमारती उभ्या करण्यास घेतल्या आहेत. तर बाजूला रवी इस्टेट मधील नागरिकांनी प्रचंड विरोध केला आहे. तो प्रोजेक्ट ठाणे महानगरपालिका बंद करू शकली नाही.

वोल्टासचे काय झाले?

एवढेच कशाला घोडबंदर रोडवरील बॉम्बे केमिकल कंपनी होती ती सर्व २५० एकर जमीन हिरानंदानी बिल्डरने घेतली आहे. तेथे ही प्रचंड जंगल आहे. कारण ही कंपनीच २१ वर्षे बंद आहे. या काळात वृक्ष वाढ एवढी प्रचंड झाली आहे, की ती आता तोडल्या शिवाय इमारती उभ्या राहू शकत नाहीत. हि सर्व वस्तुस्थिती आहे. ठाणे महानगरपालिकेत पूर्ण सत्ता शिवसेनेची आहे. तेथे हा पर्यावरणाचा न्याय का लावला जात नाही. उलट बाळासाहेब ठाकरे सी लिंकच्या वेळेस या पर्यावरणवाद्यांवर टीका करताना त्यांना हे समाजवादी आहेत असे म्हणायचे. ‘आरे’ नंतर कांजूर, आता बीकेसीत जागा शोधू लागले आहेत. बीकेसीमधील जागा आज इंचाच्या भावाने विकली जात आहे. एमएमआरडीएला बीकेसीमधून पैसे उपलब्ध होत आहेत. अशावेळी किंमती जमीन मेट्रोला देणे हा अर्थ शक्तीला पायबंद घालण्यासारखे होईल.

ठाणे कारशेडची जागा कुठे आहे ?

आता हेच बघा ना, ठाण्यात मेट्रोसाठी गावंड बॅग पालाश व सूर्य बिल्डिंगच्यामध्ये भूखंड आरक्षित करण्यात आला होता. तेथे कारशेड साठी राखून ठेवला होता, त्या भूखंडातून एका बिल्डरनी रास्ता काढला, पुढे खाडी सिमेंट आणून तेथून पक्का रस्ताही तयार करण्यास घेतला. परंतु त्यास पलास व बाजूच्या इमारतीमध्ये नागरिकांनी विरोध केला. या भूखंडातून रस्ता द्यावा यासाठी माजी महापौर स्वतः पुढे झाले होते आता. त्या भूखंडावर गार्डन उभे राहिले आहे. मग ठाण्यातील कारशेडचे काम हा प्रश्नर आजही अनुत्तीर्ण राहिला आहे. ‘आरे’ मध्ये सध्या काय चालले आहे हे स्वतः उद्धवजी तुम्ही जाऊन पहाणी करा, सर्व जागा उत्तर भारतीयांनी झोपडी बांधून बेकायदेशीर दुकाने थाटून बसले आहेत. तेथे तर एका बिल्डरनी संगनमत करून साडे तीन एकराचा प्लॉट अडकून ठेवला आहे. तीच स्थिती कांजूरची आहे. कांजूर पट्टयात मोठ्या प्रमाणात मिठागरे व पर्यावरणाला पूरक असे गवत उभे आहे. ठाण्यापासून घाटकोपरपर्यंत विशेषतः मुलुंड ते घाटकोपर पट्टयात असंख्य मिठागरे आहेत. तेथे इमारती बांधण्याबाबतची आग्रही मागणी तत्कालीन खासदारांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे केली होती. त्यास विरोध करून पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल या कारणाने परवानगी दिली नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. हे सर्व पाहता मुंबईकरांना आज तरी मेट्रो जलद गतीने हवी आहे. कोरोनामुळे गर्दी कमी असली तरी भविष्याचा विचार करून ही मेट्रो लवकर व्हावी अपेक्षा आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धवजी-देवेन्द्रजी एकत्र बसून मार्ग काढा, असे मुंबईकर जनता म्हणत आहे.