आरसा आणि प्रतिमा!

पश्चिम बंगालातील ज्या अपयशाचा आनंद विरोधकांमध्ये साजरा होतो आहे, तो भाजपसाठी चंचुप्रवेशाचा आनंद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेची खरी कसोटी कोरोना स्थिती हाताळण्यातील यशाशी निगडीत आहे. देशाच्या कोरोनाच्या रुग्णसंख्येचा आणि मृत्युसंख्येचा जगभराच्या तुलनेतील आलेख, मृतदेहांवरील अंत्यसंस्काराचे मुद्दे, लसीकरणाचा वेग आणि लस मिळविण्यात होणारी तरुणांची तगमग, कोरोनामुळे ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, कुपोषण आदी समस्यांचे आव्हान मोदी सरकारसमोर आहे, हे वास्तव आहे. त्यामुळे येत्या तीन वर्षांचा काळ मोदी सरकारच्या कसोटीचा काळ ठरणार आहे. अर्थात, सरकारच्या किंवा मोदी नावाच्या एका व्यक्तीच्या प्रतिमाभंजनातून पर्याय शोधणे हा विरोधकांपुढील कार्यक्रम त्यांना फारसा आधार देईल अशीही शक्यता नाही.

    आजपासून सुमारे दोन वर्षांपूर्वी, बहुधा याच महिन्यात, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी एक वक्तव्य केले होते. ‘लोकप्रियता हीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची जमेची बाजू आहे. जनमानसातील त्यांची प्रतिमा हीच त्यांची ताकद आहे, त्यामुळे त्यांची प्रतिमा मलिन करणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.’ राहुल गांधींच्या त्या वक्तव्यास त्या वेळी माध्यमांनी प्रसिद्धी दिली, पण राजकारणात प्रतिस्पर्ध्यावर कुरघोडी करण्यासाठी ज्या ज्या खेळी कराव्या लागतात, त्या करण्याची प्रत्येकास आणि सर्वांनाच मूक मुभा असल्याने, मोदींच्या लोकप्रियतेवर आणि प्रतिमेवर प्रहार करण्याची राहुल गांधी यांची तेव्हाची खेळीदेखील त्याचाच एक भाग होता हेच तेव्हा मानले गेले.

    राजकारणात सारे क्षम्य असते असे म्हणतात. त्यामुळे प्रतिमाभंजनाच्या अशा पक्षीय कार्यक्रमावर फारशा तीव्र प्रतिक्रिया तेव्हा उमटल्या नाहीत. कोणाही राजकीय नेत्याचे प्रतिमाभंजन करण्याच्या कोणत्याही राजकीय नेत्यांच्या किंवा पक्षांच्या कार्यक्रमाआधी, मुळात त्या नेत्याची प्रतिमा कशामुळे उंचावली, त्याच्या लोकप्रियतेचे गमक काय हे पाहणे आवश्यक ठरते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेचे मूल्यमापन करतानादेखील तेच निकष लावले तर त्यांची ती प्रतिमा उद्ध्वस्त करण्याचा जो काही कार्यक्रम एखाद्या विरोधक राजकीय पक्षाने हाती घेतला असेल, तर त्यासाठी त्याने काय करावयास हवे होते, आणि नेमके काय केले जात आहे, हे पाहणे सोपे होईल.

    मुळात, नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकारणातील उदय त्यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेण्याच्या फारच अल्पकाळ अगोदर झाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर जन्मलेला पहिला पंतप्रधान अशी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची नोद असल्याने, त्यांचा राष्ट्रीय राजकारणातील उदय त्या तुलनेत फारच लवकर झाला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर कित्येक दशके राजकारण करणाऱ्या व पंतप्रधानपदासाठी जेव्हाजेव्हा एखाद्या प्रबळ पक्षातील दावेदारांच्या समर्थकांमध्ये स्पर्धा सुरू होते, अशा अनेक नेत्यांना ज्या पदाने सातत्याने हुलकावणी दिली, ते पद नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पक्षाने एकमुखाने बहाल केले, ही त्यांच्या प्रतिमा निर्मितीतील जमेची मोठी बाजू मानता येईल. त्याआधी गुजरातचे, म्हणजे, देशातील एका राज्याचे मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय राजकारणात भक्कम पाय रोवलेल्या भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय पदाधिकारी एवढीच त्यांची ओळख होती.

    खरे तर, मोदी यांच्या प्रतिमानिर्मितीस सुरुवात होण्याअगोदरपासूनच त्यांच्या प्रतिमाभंजनाचा कार्यक्रम सुरू झाला होता. ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच्या, म्हणजे सन २००१ ते २०१४ या काळात मोदी यांच्या प्रतिमानिर्मितीपेक्षाही प्रतिमाभंजनाच्याच मोठ्या मोहिमा राबविल्या गेल्या होत्या. गुजरात दंगलींचे निमित्त करून विरोधकांनी त्यांच्यावर मोत का सौदागर, रक्तपिपासू नेता अशा अनेक दूषणांची लाखोली वाहिली होती. त्यांचे वैवाहिक व कौटुंबिक जीवन हादेखील त्यांच्या प्रतिमाभंजन मोहिमेचा भाग करण्याचे आटोकाट प्रयत्न झाले. त्यांच्या बालपणीच्या चहाविक्री व्यवसायाची खिल्ली उडवून त्यातूनही त्यांची प्रतिमा खालावण्याची स्पर्धा सुरू झाली, पण प्रतिमेवर चिखलफेक करण्याचे तगडे साधन म्हणून त्या वेळी, गुजरातेतील २००२ मधील दंगलींचे निमित्त मात्र कोणत्याच विरोधकांनी सोडले नाही.

    ही दंगल हाताळण्यात मोदींना अपयश आल्याचा आरोप करीत, त्यांना थेट न्यायालयासमोरही उभे करण्यात आले, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकास त्यांच्या विरोधातील आरोपांस पुष्टी देणारा पुरावाच न मिळाल्याने प्रतिमाभंजनाचा तो डावही फसला, तरीही त्या मुद्द्यावरून पुढे दीर्घकाळ मोदी हे विरोधकांचे लक्ष्य राहिलेच होते. गुजरातमधील आरोग्य, दारिद्र्य आणि शैक्षणिक सुविधांच्या अभावाचा मुद्दा घेऊन त्यांची प्रतिमा मलिन करण्यातही फारसे यश मिळाले नाही, उलट त्या मोहिमेस छेद देणारी, ‘स्वर्णिम गुजरात’च्या प्रतिमानिर्मितीची मोदींची मोहीम मतदारांना आणि जनतेला भावली. मोदींच्या प्रतिमाभंजनापेक्षा, गुजरातच्या प्रतिमानिर्मितीस तेथील जनतेने पसंती दिली, तेव्हाच खरे तर प्रतिमाभंजनाचा व्यक्तिकेंद्रित डाव फारसा कामी येत नाही, हे विरोधकांना उमगले होते.

    भ्रष्टाचार, चारित्र्य हे राजकारणातील कोणाही नेत्याच्या प्रतिमाभंजनाचे साधारण मुद्दे असतात. कोणाही नेत्यास भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून घेरले, तर त्याची जनमानसातील प्रतिमा रसातळास जातेच, पण पुन्हा प्रतिमानिर्मिती करणेदेखील अवघड होते. नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमाभंजनाच्या कोणत्याही मोहिमेसाठी विरोधकांना यापैकी कोणताच मुद्दा मिळूदेखील शकला नाही, आणि त्यामुळेच त्यांची प्रतिमा अधिकच उजळली, हेही विरोधकांनी ध्यानी घेतले नाही. त्यामुळेच २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीच्या प्रचाराची सारी सूत्रे राष्ट्रीय पातळीवर मोदी यांच्या हाती एकवटली आणि मोदी यांच्या प्रतिमेमुळे भाजपला प्रचंड बहुमत मिळून बिगर काँग्रेसी आघाडीचा पंतप्रधान म्हणून पक्षाने त्यांच्या हाती देशाची सूत्रे सोपविली. वरवर पाहता, मोदी यांच्या प्रतिमेने पक्षाला राष्ट्रीय राजकारणात मोठे बळ दिले हेच वास्तव असतानाही, विरोधकांनी राबविलेल्या मोदी यांच्या प्रतिमाभंजनाच्या फुटकळ मोहिमा मात्र सुरूच राहिल्या होत्या. राहुल गांधी यांचे ते वक्तव्य म्हणजे, विरोधकांच्या चिकाटीचे एक उदाहरण मानता येईल.

    चहूबाजूंनी प्रतिमाभंजनाच्या अशा मोहिमा आक्रमक होत असतानाही पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी त्यांचा प्रतिवाद करताना दिसत नाहीत. पक्ष पातळीवरदेखील त्या मोहिमा नामोहरम करणारे राजकारण होताना दिसत नाही. उलट, अशा मोहिमांमधील आरोपांना अत्त्यंत संयतपणे, अधिकृत रीतीने खुलासेवार उत्तरे देऊन थंडपणे वेळोवेळी त्यातील हवा काढण्याचे तंत्र भाजपने अवलंबिलेले दिसते. कदाचित, चारित्र्यहनन मोहिमा सुरू होण्याआधी त्यातील हवा काढण्याची प्रतिस्पर्धी रणनीती भाजपने अगोदरच आखली असावी. त्यामुळे मोदींच्या प्रतिमाभंजनाच्या मोहिमा जेव्हाजेव्हा तीव्र होतात, तेव्हातेव्हा प्रतिमानिर्मितीची एखादीच मोहीम विरोधकांच्या मोहिमांवर मात करते, असे दिसते.

    राम जन्मभूमीचा कित्येक दशके वादग्रस्त असलेला आणि न्यायालयाच्या सुनावण्यांमध्येच अडकलेला वाद मोदींच्या कारकिर्दीतच संपुष्टात आला, आणि भाजपने मतदारांना दिलेले एक आश्वासन पूर्ण केल्याची नोंद पंतप्रधान मोदी यांच्या कारकिर्दीच्या इतिहासात झाली. मोदींच्या प्रतिमाभंजनाच्या मोहिमांना मिळालेले ते एक उत्तर होते, ही बाब नाकारता येणार नाही. या एका यशाने प्रतिमाभंजनाच्या अनेक मोहिमांवर पाणी फेरले, आणि अनुकूलतेचे पारडे मोदींच्या बाजूने पुन्हा जड झाले. तिहेरी तलाक पद्धतीपासून ३७० कलम रद्दबातल ठरविण्याच्या साऱ्या मोहिमा सफल करून मोदी सरकारने प्रतिमाभंजनाच्या मोहिमावर मात केली हे विरोधकांच्या लक्षात येण्याआधी भाजपने आपला अजेंडा पूर्ण करूनदेखील घेतला होता.

    भारताचे राजकारण जनतेच्या भावनांवर चालते, हे लपून राहिलेले नाही. जनतेच्या भावना कुरवाळणे किंवा दुखावणे या दोन्ही गोष्टी प्रस्थापित राजकारणास मोठी कलाटणी देत असतात. मोदी यांच्या कारकिर्दीचे हेच वैशिष्ट्य ठरले आहे. जनतेच्या भावनांचा हिंदोळा आपल्या दिशेने झुकलेला राहावा यासाठी भाजपच्या राजनीतीने नेहमीच प्राधान्य दिले. भाजप हा नैतिकतेला प्राधान्य देणारा, म्हणून राजकारणात अन्य पक्षांच्या तुलनेत वेगळी ओळख असलेला राजकीय पक्ष मानला जातो. मतदारांना, पर्यायाने, जनतेस, राजकारणातील नैतिकतेची जी अपेक्षा असते, त्यामध्ये भ्रष्टाचारमुक्ती हा मोठा मुद्दा सातत्याने अग्रक्रमावर असतो, हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. मोदी यांच्या प्रतिमाभंजानाच्या मोहिमांमध्ये विरोधकांना जनतेची ही नस दाबता येईल असा मुद्दा प्रयत्न करूनही ठोसपणे सापडलेला नाही, त्यामुळे फुटकळ मुद्द्यांवर मोदी यांच्या प्रतिमाभंजनाच्या मोहिमा चालविणे हा विरोधकांकरिता पक्षीय कार्यक्रम ठरत असला तरीदेखील तो जनतेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय कार्यक्रम होऊ शकलेला नाही, असे म्हणता येईल.

    एखाद्या व्यक्तीची प्रतिमा उध्वस्त करणे हा एखाद्या राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम असू शकतो, हे खऱे तर फार काळ स्वीकारले जाईल असे वास्तव असू शकत नाही. मुद्द्यांच्या आणि कार्यक्रमाच्या आधारे एखाद्या नेत्याचे किंवा पक्षाचे प्रतिमाभंजन करणे राजकारणातही स्वीकारार्ह असू शकते. सध्या देश कोरोनाच्या संकटातून सुटका करून घेण्याचा हतबल प्रयत्न करत आहे. अशा काळात देशाची आरोग्य व्यवस्था प्रभावीपणे राबविण्यातील सत्ताधाऱ्यांचे यशापयश हा मुद्दा महत्वाचा ठरू शकतो. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांत भाजपने प्रतिष्ठा पणाला लावली हे खऱे आहे. तेथे भाजपला मतदारांनी सत्तेचा कौल दिला नाही, त्यामुळे हे मोदी यांचे अपयश आहे, असा निष्कर्ष काढून मोदी यांच्या प्रतिमेस ओहोटी लागल्याचा आनंद राष्ट्रीय स्तरावर विरोधकांच्या तंबूत साजरा केला जात आहे. मात्र, भाजपच्या राजकारणाची नेमकी ओळख असलेल्यांना त्यात फारसे तथ्य वाटत नाही.

    अत्यंत सूत्रबद्धपणे व आखणीपूर्वक सत्तेकडे वाटचाल करणे ही भाजपची सातत्यपूर्ण नीती आहे. आज सत्तेवर आलेल्या भाजपने याआधी कितीतरी पराभव पचविले. त्याचे नेमके विश्लेषण करून कमकुवत बाजू पुन्हा भक्कम करत पाय रोवणे ही भाजपची राजनीती असते. त्यामुळे पश्चिम बंगालातील ज्या अपयशाचा आनंद विरोधकांमध्ये साजरा होत असतो, ते भाजपच्या दृष्टीने मात्र, चंचुप्रवेशाच्या आनंदाने साजरे होत आहे. मोदी यांच्या प्रतिमेची खरी कसोटी करोनास्थिती हाताळण्यातील यशाशी निगडीत आहे, हे मात्र खरे आहे. एकशे तीस कोटी लोकसंख्येच्या देशातील करोनाच्या रुग्णसंख्येचा आणि मृत्युसंख्येचा जगभराच्या तुलनेतील आलेख, मृतदेहांवरील अंत्यसंस्काराचे मुद्दे, लसीकरणाचा वेग आणि लस मिळविण्यात होणारी तरुणांची तगमग, कोरोनामुळे ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था, वाढत जाणारी बेरोजगारी, कुपोषण आदी समस्यांचे आव्हान मोदी सरकारसमोर आहे, हे वास्तव आहे.

    या आव्हानांना तोंड देऊन त्यातून देशाला सुखरूपपणे बाहेर काढण्यात मोदी सरकारला यश आले, तर तीन वर्षांनंतर येणाऱ्या निवडणुकांना भाजप समर्थपणे सामोरा जाऊ शकेल. त्यामुळे येत्या तीन वर्षांचा काळ मोदी सरकारच्या कसोटीचा काळ ठरणार आहे. अर्थात, सरकारच्या किंवा मोदी नावाच्या एका व्यक्तीच्या प्रतिमाभंजनातून पर्याय शोधणे हा विरोधकांपुढील कार्यक्रम त्यांना फारसा आधार देईल अशी शक्यता नाही. कारण जनता आता संकटातून बाहेर काढणाऱ्या ठोस उपायांची वाट पाहात आहे. कोणाच्या प्रतिमेचे काय होणार याच्याशी जनतेला देणेघेणे नाही.

    संकटातून वाचविण्याची हिंमत आणि ताकद जो दाखवेल, त्याच्या प्रतिमेवर जनतेच्या पसंतीची मोहोर उमटणार आहे. ती ताकद मोदी सरकार दाखवू शकले, तर प्रतिमाभंजनाच्या मोहिमा फोल जातील. त्यामुळे, मोदी सरकारच्या प्रतिमाभंजनासोबतच, आपल्या पक्षाची आणि नेत्याची प्रतिमा उजळण्याच्या मोहिमा राबविण्याचे आव्हान विरोधकांसमोरदेखील आहे. त्यात त्यांना यश आले तरच विरोधक पर्यायी रूपाने जनतेसमोर जाऊ शकतात. विरोधकांमधील जाणत्या नेत्यांना याची जाणीव असेल, असे जनता मानते.

    Mirror and image nrvb